ग्रामीण आवास योजना में घोर अनियमितता को लेकर लछुआड़ गांव के ग्रामीणों का एक दल शुक्रवार को जमुई समाहरणालय पहुंचकर जिलाधिकारी जमुई को एक हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपा है। दिए ज्ञापन में आवास योजना से वंचित पीड़ित नूतन देवी,बसंत मांझी,पंकज ठाकुर ने आरोप लगाया है कि आवास सहायक की मनमानी व दबंगई के कारण सही लाभुकों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। सही लाभुक परेशान होकर रह गए हैं।बताया कि आवास सहायक ने वित्तीय वर्ष 2023- 24 में एक ही परिवार के तीन सदस्यों में शामिल जयंती देवी, संगीता देवी एवं विनय चौधरी को आवास योजना का लाभ दे दिया गया है। बावजूद हमलोग इस लाभ से वंचित होकर रह गए हैं। बताया इसमें एक लाभुक का पति सरकारी शिक्षक भी हैं।ज्ञापन में यह भी बताया कि इन सभी लाभुकों के पास पूर्व से पक्का मकान बना है,चार पहिए वाहन भी मौजूद हैं।ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से स्थलीय जांच करवाकर उचित कार्रवाई की मांग करते हुए आवास योजना से वंचित सभी लाभुकों को लाभ प्रदान करने की मांग की है।
सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।
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बिहार राज्य के जमुई जिले के वार्ड नंबर 6 ग्राम बँगोटोल थाना छवखाई से बिलचन दास ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया की उनका घर टूट रहा है उनको सरकारी योजना के तहत आवास नहीं मिला है
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बिहार राज्य के जमुई जिला के गिद्धौर प्रखंड से रंजन कुमार मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रावधान है कि जो अत्यंत गरीब परिवार है जो गरीबी रेखा से निचे गुजर बसर कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सही टेक वितरण हो इसके लिए प्रखंड स्तर पर सहायक की नियुक्ति संविदा पर की जाती है। ये सहायक गांव में जाकर पता लगाएं कि कौन लोग अत्यंत गरीब है और किसे आवास योजना का लाभ देना है,परन्तु यहाँ तो उल्टा देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाता है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। सहायक का काम होता है की जिनको आवास योजना का आबंटन हुआ है उनके पास जाकर या दलाल के माध्यम से सूचित करे। परन्तु यहाँ तो सहायक सूचित करते है पहले किस्त की राशि आबंटित कर दी गयी है मिठाई के लिए पैसा भेजें और अगर उन्हें नहीं दिया जाता है रिश्वत तो दूसरे किस्त एवं अंतिम किस्त की राशि नहीं भेजी जाती है और प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य अधूरा रह जाता है एवं गरीबों को पक्का माकन नसीब नहीं हो पता है
दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 से की गई है. इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले वेे परिवार उठा सकते हैं, जो अपना घर बनाना चाहते हैं. इस योजना के तहत सरकार कम ब्याजदर पर लोन प्रदान करती है, साथ ही सब्सिडी की सुविधा भी दी जाती है.इस विषय पर और ज्यादा जानने के लिए इस ऑडियो को क्लिक करें
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