भूमि सुधार कानूनों में संशोधन करके महिलाओं के भूमि अधिकार को सुनिश्चित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कानूनों में यह प्रावधान किया जा सकता है कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार होगा और विवाह के बाद भूमि का अधिकार हस्तांतरित नहीं होगा। सभी जमीनों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए ताकि महिलाएं अपने भूमि अधिकारों का दावा कर सकें। तब तक दोस्तों आप हमें बताइए कि *----- आपके हिसाब से महिलाओं को भूमि का अधिकार देकर घर परिवार और समाज में किस तरह के बदलाव लाए जा सकते हैं? *----- साथ ही आप इस मुद्दे पर क्या सोचते है ? और आप किस तरह अपने परिवार में इसे लागू करने के बारे में सोच रहे है ?
कुछ महीने पहले की बात है, सरकार ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाया है, जिससे उन्हें राजनीति और नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, सवाल उठता है कि क्या कानून बना देने भर से महिलाओं को उनका हक अधिकार, बेहतर स्वास्थय, शिक्षा सेवाएं मिलने लगेंगी क्या? *----- शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक महिलाओं की पहुंच में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं *----- महिलाओं को जागरूक नागरिक बनाने में शिक्षा की क्या भूमिका है? *----- महिलाओं को कानूनी साक्षरता और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कैसे किया जा सकता है"
बिहार राज्य के जमुई जिला के बरहट प्रखंड से मोबाइल वाणी के संवाददाता आशुतोष पाण्डेय ने सामाजिक कार्यकर्ता नुनेश्वर यादव से बातचीत की। जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि शिक्षा के आभाव ने महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर रखा है। पहले लोग लड़कियों को शिक्षा नहीं देते थे। लेकिन आज के समय में समाज लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दे रहा है। और लड़कियों को शिक्षित कर सशक्त बनाया जा रहा है। महिलाओं को जब तक शिक्षा नहीं दिया जायेगा तब तक वे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि संपत्ति में महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, इसके लिए सरकार कोई कुछ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में आर्थिक समानता में महिलाओं की संख्या 58 फीसदी है। लेकिन पुरुषों के बराबर आने में उन्हें अभी सदियां लग जाएंगी। 156 देशों में हुए इस अध्ययन में महिला आर्थिक असमानता में भारत का स्थान 151 है। यानी महिलाओं को आर्थिक आजादी और अचल संपत्ति का हक देने के मामले में एक तरह से हम दुनिया में सबसे नीचे आते हैं। दोस्तों आप हमें बताइए कि *----- पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के जीवन का बड़ा समय इन अधिकारों को हासिल करने में जाता है, अगर यह उन्हें सहजता से मिल जाए तो उनका जीवन किस तरह आसान हो सकता है? *----- महिलाओं के लिए भूमि अधिकारों तक पहुंच में सुधार के लिए कौन- कौन से संसाधन और सहायता की आवश्यकता हैं?
बिहार राज्य के जमुई ज़िला के बरहट प्रखंड के नूमर से आशुतोष पाण्डेय की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से शिक्षक सह सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार यादव से हुई , जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि महिलाओं को शिक्षित कर महिलाओं को विकसित किया जा सकता है।महिलाऐं शिक्षित हो कर बहुत कुछ कर सकती है। महिला को सही मार्गदर्शन की ज़रुरत है ,उन्हें उपेक्षित नहीं करना है।महिला शिक्षित होगी तब ही वो समाज में खड़ी रह सकती है और अपने अधिकारों को समझ सकती है, सरकार भी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को विकसित करने के लिए प्रयासरत है। महिला समझ के माध्यम से विकास कर सकती है ,इसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। महिलाओं के नाम से भूमि होने से लाभ बहुत मिलता है पर सब पुरुष महिलाओं पर भरोसा नहीं करते है और नकारात्मक विचार रखते है। समाज में शिक्षा को लेकर जागरूकता ज़रूरी है ,भेदभाव ख़त्म करना होगा। अभी के समय में फैशन का दौर बढ़ा है ,इसका दुष्प्रभाव समाज में पड़ रहा है। संस्कृति सभ्यता में बदलाव हुआ है। महिलाओं का पोशाक में सभ्यता ज़रूरी है। परिवार और समाज सजग रहेगा तो सभ्यता में सुधार होगा
बिहार सरकार ने हाल में राज्य के 45 हजार गांवो की जमीन का सर्वे का निरिक्षण कराने का फैसला किया है। सर्वे कराये जाने को लेकर सरकार का कहना है कि इससे वह राज्य के 50 साल पुराने जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहती है। क्योंकि इन पचास सालों में जमीन के मालिकाना हक पर काफी बदलाव हुए हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस सर्वे में जमीन से जुड़ी 170 से ज्यादा प्रकार की जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी। इसके अलावा 'इस सर्वे का एक उद्देश्य जमीन विवादों को कम करना भी है। पुराने रिकॉर्ड की वजह से कई बार विवाद होते हैं। नए सर्वे से यह समस्या दूर होगी।' सर्वे के दौरान लोगों को अपने जमीन के कागजात दिखाने होंगे। *----- दोस्तों इस मसले पर आपकी क्या राय है, क्या आपको भी लगता है कि शिक्षा के अभाव और कानून के उल्झे हुए दांव-पेचों ने महिलाओं को उनके हक और अधिकार से वंचित कर रखा है? *----- महिलाओं को भूमि अधिकार के बदले अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इसके बदले में महिलाएं को किस तरह के सशक्तिकरण और स्वतंत्रता की उम्मीद की जा सकती है। *----- महिलाओं के लिए भूमि अधिकारों को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है?
बिहार राज्य के जमुई ज़िला के धोबहघट ग्राम से नागमणि शाह ,मोबाइल वाणी के माध्यम से बिट्टू सिंह से बातचीत कर रहे है। ये कहते है कि सारे कर्मचारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े ,इससे साड़ी असमानता दूर हो जाएगी। अफसरों के बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते है ,इसीलिए सरकारी स्कूल की स्थिति सही नहीं है। शिक्षा में सुधार हुआ है लेकिन पूरी हद तक नहीं है। जिनके पास शिक्षा नहीं है ,उन्हें वंशावली का ज्ञान नहीं है। इस कारण जमीनी अधिकार से वंचित रह जाते है।
बिहार राज्य के जमुई जिला के बरहट प्रखंड के नुमार पंचायत से संवाददाता आशुतोष पाण्डेय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से शिक्षक सह सामाजिक कार्यकर्ता शिवेंदु कुमार से बातचीत की जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि महिलाओं को शिक्षित कर महिलाओं को विकसित किया जा सकता है। हिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव का जो प्रचलन है उसे ख़तम करने की आवश्यकता है। आज के समय में महिलाएं सभी क्षेत्र में पृष्ठों की बराबरी कर रही हैं। इसके साथ ही महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि जब तक देश के लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं होगा , तब तक महिलाओं के साथ भेदभाव ख़तम नहीं होगा।
बिहार राज्य के जमुई जिला अंतर्गत गिद्धौर प्रखंड के रतनपुर पंचायत एवं कोल्हूआ पंचायत में चेन्नई से आए हुए ग्रामवाणी के सात सदस्यीय टीम द्वारा गांव में जाकर बैठक की गई। पहले भी जमुई गिद्धौर में मोबाइल वाणी का बहुत प्रभाव रहा है। बैठक में सदस्यों द्वारा वहां के लोगों से मोबाइल वाणी का उनके जीवन में क्या प्रभाव रहा है इसकी चर्चा की। जिसमे लोगों ने बताया कि वह जबसे मोबाइल वाणी से जुड़े है , तबसे मजदूरी बढ़ाई गई है एवं बीड़ी कार्ड के लिए आवेदन भी किया गया है। कई बीड़ी श्रमिकों का बीड़ी कार्ड भी उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल वाणी के माध्यम से सरकार दवारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का घर बैठे ही लोगों को जानकारी मिल पा रहा है। जिससे उनके जीवन में बदलाव आ रहे है। ग्रामीणों का कहना है कि मोबाइल वाणी का उनके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा है। वह चाहते है कि मोबाइल वाणी का कार्यक्रम चलता रहे। ग्रामीण मोबाइल वाणी के कार्य से खुश है और सहराना करते है।
बिहार राज्य के गिद्धौर मोबाइल वाणी के संवाददाता आशुतोष पाण्डेय ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री नुनेश्वर यादव जी से बातचीत की जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि महिलाओं को शिक्षित कर महिलाओं को विकसित किया जा सकता है। महिलाओं को अधिकार दिया गया है, लेकिन पुरुषों को ज्यादा अधिकार दिया जाता है। महिलाओं को समाज के तरफ से प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। सरकार भी महिलाओं पर ध्यान नहीं देती है। सरकार द्वारा कानून बनाया जाना चाहिए और सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके। महिला को घर में अच्छा काम करना चाहिए। महिला जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक समाज में भेद - भाव बना रहेगा। भेद - भाव होने का मुख्य कारण है अज्ञानता।