मोबाइल वाणी के साझा मंच पर झारखंड से सर्वेश तिवारी बताते हैं कि संक्रमण काल में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने स्वरोजगार समिति के तहत महिलाओं को मास्क, चादर,तकिया के कवर तौलिया, डस्टर इत्यादि निर्माण का आदेश दिया था। जिसके लिए एक सरकारी समिति का गठन किया गया था। 40 महिलाएं इस स्वावलंबी स्वरोजगार सोसाइटी से जुड़ी। उन्होंने कार्य पूरा किया। वस्तुओं की आपूर्ति भी की गई। किंतु कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किए जाने से उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। महिलाओं ने अपनी मांग को ले आवाज उठाई, जिसके बाद कंपनी को उनके बकाया का भुगतान करना पड़ा।
मोबाइल वाली के साझा मंच पर झारखंड से सर्वेश तिवारी बताते हैं कि राज्य के सिमडेगा जिले में सोमवार को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को लेकर समीक्षात्मक बैठक इस बैठक में उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब परिवार को वर्ष में कम से कम अधिकतम 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना है जिसके लिए उन्होंने जिले भर में अकुशल श्रमिकों का सर्वे करते हुए रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि 15 नवंबर तक ऐसे सभी श्रमिकों के निबंधन करा लिए जाएं।
झारखंड राज्य गिरिडा जिला से सर्वेश तिवारी साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर स्थित श्री ठाकुर अनुकुलचंद्र सत्संग आश्रम से 200 कर्मियों को हटाए जाने के विरोध में कर्मियों ने आज किया विरोध प्रदर्शन। कर्मियों ने आज आश्रम के गेट के समक्ष प्रदर्शन करते हुए कहा कि आश्रम ने उन्हें बिना नोटिस दिए अचानक काम से हटा दिया है।बता दें कि इन कर्मियों में 40 वर्षों से आश्रम में कार्यरत कुशल एवं अकुशल श्रेणी के कामगार शामिल हैं। जिनमें राज मिस्त्री, रंग मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, बढ़ई, माली, सफाई कर्मी आदि शामिल हैं। हालांकि प्रबंधन की ओर से आश्रम के सेवक मलय सरकार ने इस आरोप से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अभी आश्रम में सभी तरह के आयोजन एवं गतिविधियां ठप पड़ गई है। जिससे सरकार के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए काम कराया जा रहा है, ऐसे में कर्मियों को हटाया नहीं गया है, बल्कि उसकी संख्या कम की गई है।साथ ही उन्होंने मीडिया को बताया कि स्थिति सामान्य होने पर फिर से इन्हें काम पर वापस रख लिया जाएगा।
झारखंड राज्य गिरिडा जिला से सर्वेश तिवारी साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि श्रमिकों के बड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिक हितों को लेकर आवाज उठाई है। इस संबंध में संघ के मंत्री अरविंद सिंह ने 10 सूत्री मांग पत्र के साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोर्ट 2020 अर्थात नए श्रम कानून को मजदूर विरोधी बताते हुए इसे निरस्त करने अथवा संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोर्ट 2020 में श्रमिकों की संख्या 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है अर्थात 300 श्रमिकों वाले संस्थानों पर आई आर कोड 2020 लागू होगा। इससे आशय स्पष्ट है कि देश की लगभग 70% प्रतिष्ठान या फैक्ट्रियां इन कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। ऐसे उद्योगों में मालिकाओं का निजी कानून होगा। जिससे मजदूरों का शोषण होगा, हायर एंड फायर में बढ़ोतरी होगी। भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि 300 की संख्या से घटाकर संख्या 20 किया जाए ताकि मजदूर शोषण का शिकार होने से बच सकें।
मोबाइल वाली के साझा मंच पर झारखंड से सर्वेश तिवारी बताते हैं कि साझा मंच के नेतृत्व कर्ता प्रशिक्षक श्री सुल्तान अहमद द्वारा आज देश के कई बड़े शहरों के पत्रकारों को फैक्ट शाला मीडिया लिटरेसी नेटवर्क के तहत गूगल मीट पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए गए। जिसमें उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय मीडिया और सूचना के निर्माण का लक्ष्य है कि भारत के समुदाय को ऑनलाइन गलत सूचना के तथ्यों को निचोड़ने में मदद करके एक मजबूत और विश्वसनीय टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाए। इस पहल से लोगों को ऑनलाइन सामग्री की प्रकृति और विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।इस प्रशिक्षण में श्री रफी अहमद सिद्दीकी, एसएम हसमत अली, अरुण कुमार, राम बाबू जायसवाल, दीपक राज,उज्जवल कुमार ,रवि कुमार, सुशील कुमार आदि सहित अनेक पत्रकारों ने भाग लिया। सभी प्रशिक्षुओं के प्रश्नों का श्री अहमद ने बारीकी से उत्तर दिया।जिसकी सभी ने एकस्वर से सराहना की।
मोबाइल वाणी के साझा मंच पर झारखंड के गिरिडीह से सर्वेश तिवारी इंटक से संबद्ध राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के प्रभावशाली व वरीय मजदूर नेता पीएन तिवारी से बात की। जिसमें उन्होंने बताया कि प्रायः प्रबंधन श्रम कानून का पालन करने के पक्ष में नहीं रहता है।
झारखंड राज्य के गिरिडीह ज़िला से सर्वेश तिवारी की बातचीत साझा मंच मोबाइल वाली के माध्यम से टोरी शाखा के सीटू से सम्बद्ध एलसीओईए के सचिव अयूब खान से हुई ।अयूब खान ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत मज़दूरों के समक्ष कई समस्याएँ आती है। जब श्रमिक उन समस्याओं की बात करते है तो उनका सुनने वाला कोई नहीं होता। श्रमिक यूनियन भी नहीं बना पाते है क्योंकि उनमे ठेकेदार का भय रहता है। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है। श्रमिक ठेकेदार को अपनी समस्या भी बताते है परन्तु उन्हें कोई सहयोग नहीं मिलता। अयूब खान के अनुसार श्रम क़ानून मज़दूरों के लिए लाभदायक नहीं होता। श्रम अधिकारी होने के बावज़ूद कोई भी श्रमिकों को उनके श्रम के अनुसार वेतन सही से नहीं मिल पाया है।कारण यह की चार प्रखंड पर एक श्रम पदाधिकारी नियुक्त होने से श्रमिकों की समस्याओं का समुचित हल नहीं हो पाता है। इस पर श्रम क़ानून भी कारगार नहीं है। श्रम क़ानून में बदलाव की ज़रूरत है जिससे श्रमिकों को सुलभ तरीक़े से सहायता मिल सके
मोबाइल वाणी के साझा मंच पर झारखंड से सर्वेश तिवारी बताते हैं कि कोरोना संक्रमण काल में जहां लॉकडाउन के कारण लोगों की लिए रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, महंगाई आसमान छू रही है। झारखंड सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ ₹5000 प्रति वर्ष मिलने वाले अनुदान को बंद कर दिया। तब भी आप हर साल ₹42000 कमा सकते हैं, मात्र ₹55 का निवेश करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम किसान योजना के तहत किसान बीमा योजना के अंतर्गत आपको पाने का यह अवसर प्रदान करता है। दरअसल मोदी सरकार की यह पेंशन स्कीम है जो भारत के 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के किसानों के लिए है। इस योजना के तहत आपको हर महीने ₹55 से ₹200 का निवेश करना होगा। आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, तब आप इस योजना के तहत पेंशन पाने के हकदार होंगे। आप को पेंशन की राशि हर महीने आपको मिलेगी।
मोबाइल वाणी के साझा मंच पर झारखंड से सर्वेश तिवारी बताते हैं कि धनबाद के झरिया क्षेत्र अंतर्गत सुदामडीह थाना के गौरखूंटी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनबाद महानगर उपाध्यक्ष शंकर रवानी और उनकी पत्नी बालिका देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उनके घर में घुसकर उन्हें गोली मारी। घटना की जानकारी मिलते ही सुदामडीह पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। इधर घटना को ले भाजपा नेता उमेश यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन के राज में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं।
मोबाइल वाणी के साझा मंच पर झारखंड से सर्वेश तिवारी बताते हैं कि चारा घोटाले में लंबे समय से जेल की सजा काट रहे राजद प्रमुख बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को आज झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। चाईबासा कोषागार मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। साथ ही लालू यादव पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। लालू यादव को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार पर उन्हें जमानत मिली। इस मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा हुई थी।हालांकि इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी लालू यादव जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।आपको बता दें कि उन्हें तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।