कर्ज माफी और एमएसपी है मुख्य मांग।
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दिल्ली एनसीआर श्रमिक वाणी का माध्यम से मोहम्मद शाहनवाज की बातचीत लोग समाज पार्टी गौरीशंकर शर्मा एडवोकेट से हुई शर्मा जी बताते हैं किसने की मांग जायज है MSP गारंटी कानून जरूर बनना चाहिए सरकार को अब तक किसानों की मांग माननी चाहिए थी किसानों के साथ सरकार सौतेला बर्ताव कर रही है ऐसा लगता है कि जैसे किसान किसी दूसरे देश से एंकर अपनी मांग मंगवा रहे हैं
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पिछले 10 सालों में गेहूं की एमएसपी में महज 800 रुपये की वृद्धि हुई है वहीं धान में 823 रुपये की वृद्धि हुई है। सरकार की तरफ से 24 फसलों को ही एमएसपी में शामिल किया गया है। जबकि इसका बड़ा हिस्सा धान और गेहूं के हिस्से में जाता है, यह हाल तब है जबकि महज कुछ प्रतिशत बड़े किसान ही अपनी फसल एमएसपी पर बेच पाते हैं। एक और आंकड़ा है जो इसकी वास्तविक स्थिति को बेहतर ढ़ंग से बंया करत है, 2013-14 में एक आम परिवार की मासिक 6426 रुपये थी, जबकि 2018-19 में यह बढ़कर 10218 रुपये हो गई। उसके बाद से सरकार ने आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिए इससे पता लगाना मुश्किल है कि वास्तवितक स्थिति क्या है। दोस्तों आपको सरकार के दावें कितने सच लगते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि देश में गरीबी कम हुई है? क्या आपको अपने आसपास गरीब लोग नहीं दिखते हैं, क्या आपके खुद के घर का खर्च बिना सोचे बिचारे पूरे हो जाते हैं? इन सब सरकारी बातों का सच क्या है बताइये ग्रामवाणी पर अपनी राय को रिकॉर्ड करके
विगत दिनों गरीबों की संख्या में कमी, सरकारी दावे कितना सही?
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मंडी का हाल बुरा