कुछ महीने पहले की बात है, सरकार ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाया है, जिससे उन्हें राजनीति और नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, सवाल उठता है कि क्या कानून बना देने भर से महिलाओं को उनका हक अधिकार, बेहतर स्वास्थय, शिक्षा सेवाएं मिलने लगेंगी क्या? *----- शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक महिलाओं की पहुंच में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं *----- महिलाओं को जागरूक नागरिक बनाने में शिक्षा की क्या भूमिका है? *----- महिलाओं को कानूनी साक्षरता और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कैसे किया जा सकता है"
जमुई जिले के सिकन्दरा प्रखंड में बुधवार को सुबह से ही भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला ,वही यातायात पूरी तरह से ठप रहा ! बताते चले कि अनुसूचित जाति एवम अनुसूचित जनजाति के बैनर तले सैकड़ो युवा हाथों में झंडा लिए जय भीम के नारे लगाते हुए सिकन्दरा चौक के मुख्य चौराहा को जाम कर दिया गया। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
21 अगस्त को भारत बंद के लेकर जागरूकता अभियान जमुई जिला के हर प्रखण्ड में चलाया जा रहा है पूर्व बिहार विधान सभा अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राजनीति सडयंत्र के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण करने का फरमान के विरोध में 21 अगस्त 2024 को भारत बंद के समर्थन में आज जमुई जिला के हर प्रखण्ड में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
बिहार राज्य के गिद्धौर मोबाइल वाणी के संवाददाता आशुतोष पाण्डेय ने शिक्षक मनीष कुमार जी से बातचीत की जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि महिलाओं को सम्मान देने से एक अच्छा परिवार और एक अच्छा परिवार से एक अच्छा समाज और एक अच्छा समाज से एक अच्छा देश का निर्माण हो सकता है। सरकार द्वारा कई कानून लाए गए है फिर भी महिलाओं के साथ अत्यचार होता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कानून के सामने पुरुष और महिला दोनों बराबर है। लड़कियां आज जुडो , कराटे सिख रही है। अगर महिला के साथ गलत होता है तो घर में लोगों को बताना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ध्यान दे रही है। महिलाओं को जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। महिला को शिक्षित होना चाहिए जिससे उनको रोजगार मिलेगा और सरकार भी कई योजनाएं लाये है। अगर महिला शिक्षित होगी तो अच्छा समाज का निर्माण होगा।
बिहार राज्य के जमुई जिला से मोबाइल वाणी संवाददाता नरेंद्र कुमार जानकारी दे रहे हैं कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर मुहर लगना काफी अच्छी पहल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बच्चियों को शिक्षित करने का कार्य भी जारी है
भारत के करीब और वंचित लोगों को अनुभव यही दर्शाता है भारत की बहुसंख्यक जनमत के लिए जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है उसमें गरीब और भी गरीब और अमीर और भी अमीर होता जा रहा है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
बीते दिनों महिला आरक्षण का बहुत शोर था, इस शोर के बीच यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए की अपने को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले दल के आधे से ज्यादा भू-भाग पर शासन होने के बाद भी एक महिला मुख्यमंत्री नहीं है। इन सभी नामों के बीच ममता बनर्जी इकलौती महिला हैं जो अभी तक राजनीति में जुटी हुई हैं। वसुंधरा के अवसान के साथ ही महिला नेताओं की उस पीढ़ी का भी अवसान हो गया जिसने पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय तक महिलाओं के हक हुकूक की बात को आगे बढ़ाया। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जबकि देश में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की बात की जा रही है। एक तरफ महिला नेताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ नया नेतृत्व भी पैदा नहीं किया जा रहा है।
सवाल है कि जिस कानून को इतने जल्दबाजी में लाया जा रहा हैं उसके लागू करने के लिए पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की गई, या फिर यह केवल आगामी चुनाव में राजनीतिक लाभ पाने के दृष्टिकोण से किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का ब्यान महिला आरक्षण पर संसद में जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है, वह स्वागत योग्य कदम है। हम शुरू से ही महिला सशक्तीकरण के हिमायती रहे हैं और बिहार में हमलोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाये हैं। वर्ष 2006 से हमने पंचायती राज संस्थाओं और वर्ष 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। वर्ष 2006 से ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत और वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2013 से बिहार पुलिस में भी महिलाओं कोे 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।आज बिहार पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी देश में सर्वाधिक है। बिहार में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत नामांकन में न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिये आरक्षित की गयी हैं। ऐसा करनेवाला बिहार देश का पहला राज्य है।अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी खबर सुनें
सिकन्दरा प्रखंड के राधिका विवाह भवन में आरक्षण को लेकर अतिपिछड़ों की बैठक की गई। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।