मोबाइल वाणी पर झारखंड से सर्वेश तिवारी बताते हैं कि संक्रमण काल में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने स्वरोजगार समिति के तहत महिलाओं को मास्क, चादर,तकिया के कवर तौलिया, डस्टर इत्यादि निर्माण का आदेश दिया था। जिसके लिए एक सरकारी समिति का गठन किया गया था। 40 महिलाएं इस स्वावलंबी स्वरोजगार सोसाइटी से जुड़ी। उन्होंने कार्य पूरा किया। वस्तुओं की आपूर्ति भी की गई। किंतु कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किए जाने से उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। महिलाओं ने अपनी मांग को ले आवाज उठाई, जिसके बाद कंपनी को उनके बकाया का भुगतान करना पड़ा।
मोबाइल वाणी पर झारखंड से सर्वेश तिवारी बताते हैं कि कोरोना संक्रमण काल में जहां लॉकडाउन के कारण लोगों की लिए रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, महंगाई आसमान छू रही है। झारखंड सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ ₹5000 प्रति वर्ष मिलने वाले अनुदान को बंद कर दिया। तब भी आप हर साल ₹42000 कमा सकते हैं, मात्र ₹55 का निवेश करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम किसान योजना के तहत किसान बीमा योजना के अंतर्गत आपको पाने का यह अवसर प्रदान करता है। दरअसल मोदी सरकार की यह पेंशन स्कीम है जो भारत के 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के किसानों के लिए है। इस योजना के तहत आपको हर महीने ₹55 से ₹200 का निवेश करना होगा। आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, तब आप इस योजना के तहत पेंशन पाने के हकदार होंगे। आप को पेंशन की राशि हर महीने आपको मिलेगी।
झारखंड से सर्वेश तिवारी साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन आज राज्य के सभी 24 जिलों में जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बता दें कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य की खेल सचिव पूजा सिंघल के निर्देश पर सभी डीएसओ को आज रांची बुलाया गया है। वही उल्लेखनीय है कि राज्य बनने के बाद वर्ष 2000 से कभी भी सभी जिलों में जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी।
झारखंड राज्य गिरिडा से सर्वेश तिवारी मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि राज्य के 90% बच्चों को पोषक आहार नहीं मिल पाती है। साथ ही राज्य में कुल आबादी 3 करोड़ 30 लाख में से एक करोड़ 30 लाख लोग अभी भी गरीब है। खनिज संपदा से भरपूर झारखंड में गरीबी और कुपोषण की समस्या पीढ़ियों से चली आ रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2014 -15 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 45.3 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 10 में से 9 बच्चों को पोषक आहार नहीं मिलता है। सदियों से व पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के अभिशाप से झारखंड को मुक्ति कैसे मिलेगी? बता दें कि अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि झारखंड प्रदेश को अभिशाप से मुक्त कराने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है।
झारखंड राज्य गिरिडीह से सर्वेश तिवारी साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि कोरोना से संक्रमित झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगरनाथ महतो की स्थिति में सुधार नहीं दिख रही है।
झारखंड राज्य गिरिडीह से सर्वेश तिवारी साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि झारखंड के पलामू जिले में बिजली विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है और चोरी कर बिजली चलाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। जिसके अंतर्गत लोगों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाए गए हैं। जिसमें एक व्यक्ति पर ₹40000 जुर्माना लगा है।
झारखंड राज्य गिरिडा से सर्वेश तिवारी मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु आजीविका संवर्धन अभियान आशा का शुभारंभ किया। साथी दो अन्य योजनाएं फूलो झानो आशीर्वाद अभियान तथा पलाश ब्रांड का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया।
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झारखण्ड राज्य गिरिडीह जिला से सर्वेश तिवारी मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि गिरिडीह जिले के उपायुक्त शहर जिला दंडाधिकारी श्री राहुल कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार आई ए एस प्रशिक्षु रियाज सैयद अहमद द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 केयर अस्पताल बरमुरिया का जायजा लिया गया। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में अस्पताल में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया।साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।बता दें कि इस अस्पताल में सुबह-सुबह मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए योगाभ्यास कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए चिकित्सीय जांच एवं अपने कार्यों का निर्माण सभी चिकित्सा कर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मी करें।
झारखण्ड राज्य गिरिडीह जिला से सर्वेश तिवारी मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि गिरिडीह के उपायुक्त ने जिले के 85 विद्यालयों में बायो फेंसिंग बार वेड वायर फेंसिंग का निर्माण कार्य का लिया जायजा। विद्यालयों की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने को लेकर किया निर्माण कार्य स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर कराए जा रहे हैं।