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दोस्तों, महिलाओं के भूमि अधिकार सुरक्षित करने में स्थानीय शासन की भूमिका केंद्रीय है। यदि ग्राम पंचायतें भूमि अधिकार को प्राथमिकता दें, महिलाओं को लाभार्थी सूचियों में शामिल करें, अधिकारियों को प्रशिक्षण दें और समुदाय संगठनों के साथ मिलकर काम करें, तो ग्रामीण भारत में महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण संभव है। स्पष्ट है कि जमीन पर अधिकार सिर्फ कागज़ी नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और स्वतंत्रता का सवाल है — और इसका समाधान गांव से ही शुरू होगा। तब तक आप हमें बताइए कि , *--- आपके परिवार में जमीन किसके नाम है? क्या महिलाओं का नाम भी उसमें शामिल है *--- क्या आपकी पंचायत ने कभी महिलाओं को जमीन के अधिकार के बारे में कोई जानकारी या बैठक रखी है? अगर हाँ, तो उसका असर क्या रहा?” *--- अगर महिलाओं के नाम जमीन हो जाए, तो आपके हिसाब से उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या बदल सकता है?”
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मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिला से शिव कुमार यादव मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि सरकार दवारा यह कहा गया था कि लोगों को 10 किलो राशन दिया जायेगा लेकिन 5 किलो ही दिया जा रहा है
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विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय सभागार में शत प्रतिशत कार्डधारीयों का आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर विशेष जानकारी दी गई इस बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी सौरभ प्रकाश ने कई निर्देश दिए बैठक में मुख्य रूप से टेकोचंद महतो शंभू पांडे गुलाब राम महेंद्र राम गोवर्धन साव हीरालाल महतो तपेश्वर रजक समेत कई महिला मंडल के पीडीएस संचालक कर्मी मौजूद रहे उक्त जानकारी गोविंद भाई पटेल ने दिया।