महिलाओं की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी और उसके सहारे में परिवारों के आर्थिक हालात सुधारने की तमाम कहानियां हैं जो अलग-अलग संस्थानों में लिखी गई हैं, अब समय की मांग है कि महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए इसमें नए कामों को शामिल किया जाए जिससे की ज्यादातर महिलाएं इसका लाभ ले सकें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मनरेगा के जरिए महिलाओँ के जीवन में क्या बदलाव आए हैं। क्या आपको भी लगता है कि और अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए ?

मनरेगा में भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समुदाय के सरपंचों और प्रधानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो उन्हें गांव के दबंगो और ऊंची जाती के लोगों से लड़ना पड़ता है, किसी तरह उनसे पार पा भी जाएं तो फिर उन्हें प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या मनरेगा नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी?

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सुगौली के विभिन्न जगहों पर अधिकारियों ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया।

राज्य मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी ने टीम के साथ किया निरीक्षण,दिए कई निर्देश सुगौली,पू.च:--मनरेगा के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी अनिश रंजन राव,कमिश्नर संजय कुमार और स्थानीय बीडीओ तेज प्रताप त्यागी ने प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की टीम के साथ सुगौली के दक्षिणी सुगांव,उतरीं सुगांव और दक्षिणी छपरा बहास पंचायत में मनरेगा के द्वारा कराये गये कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। टीम ने दक्षिण छपरा बहास पंचायत के पोखरा का निरीक्षण किया। भरगावा पंचायत के स्कूल की बनी बाउंड्री का निरीक्षण किया,मध्याह्न भोजन को देखा। वहीं उतरीं सुगांव पंचायत के अंतर्गत बने जीविका भवन,कचरा संस्करण इकाई को देखा। बगल के स्कूल में मनरेगा के द्वारा लगाए गए पेवर ब्लॉक का निरीक्षण किया। दक्षिणी सुगांव में बाल गंगा में हुए विकास को देखा। पंचायत में निर्माणाधीन दो आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निरीक्षण किया। पंचायत से होकर बहने वाली नहर की सफाई का निर्देश दिया। साथ ही इन तीनों पंचायतों में मनरेगा के द्वारा कराए गए तमाम कार्यों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान पटना से आए अधिकारियों के अलावा प्रखंड मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी सतीश मिश्रा, मुखिया रंजित झा,प्रभाकर मिश्र, कंनीय अभियंता विजय कुमार, तकनीकी सहायक संतोष कुमार और सतेंद्र प्रसाद सहित अन्य लोग उपस्थित रहें।

सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।

जिले के विभिन्न प्रखंडों में मनरेगा के तहत 50 करोड़ से अधिक का काम पेंडिंग पड़ा है। हालांकि इसकी राशि भी खर्च नहीं हुई है। यह बकाया कार्य वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2023 तक का है। इस पेंडिंग काम को कम करने के लिये जिला स्तर पर जांच कमेटी का गठन किया गया है। मनरेगा के डीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि जांच कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिया गया है कि 15 जनवरी के पहले जांच रिपोर्ट सौंप देनी है। अनुमंडलवार अभिलेखों की जांच होगी।

गाँव में शमशान घाट नहीं होने के कारण ग्रामीण नदी के किनारे दाह संस्कार करते थे। जिसके कारण वर्षा के दिनों में लोगों को काफी परेशानी होती थी। छठ घाट पर सीढ़ी नहीं होने के कारण भी लोग गिर कर जख्मी हो जाते थे। इसलिए ग्रामीणों की सुविधा के लिए मनरेगा के तहत इन दोनों घाटों का निर्माण किया जा रहा है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

मेरी भी आवाज़ सुनो कार्यक्रम के अंतर्गत इस कड़ी में मनरेगा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।भारत सरकार ने मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों के संकट को दूर करने की कोशिश की है। अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।