महिलाओं की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी और उसके सहारे में परिवारों के आर्थिक हालात सुधारने की तमाम कहानियां हैं जो अलग-अलग संस्थानों में लिखी गई हैं, अब समय की मांग है कि महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए इसमें नए कामों को शामिल किया जाए जिससे की ज्यादातर महिलाएं इसका लाभ ले सकें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मनरेगा के जरिए महिलाओँ के जीवन में क्या बदलाव आए हैं। क्या आपको भी लगता है कि और अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए ?
मनरेगा में भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समुदाय के सरपंचों और प्रधानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो उन्हें गांव के दबंगो और ऊंची जाती के लोगों से लड़ना पड़ता है, किसी तरह उनसे पार पा भी जाएं तो फिर उन्हें प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या मनरेगा नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी?
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सुगौली के विभिन्न जगहों पर अधिकारियों ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया।
राज्य मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी ने टीम के साथ किया निरीक्षण,दिए कई निर्देश सुगौली,पू.च:--मनरेगा के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी अनिश रंजन राव,कमिश्नर संजय कुमार और स्थानीय बीडीओ तेज प्रताप त्यागी ने प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की टीम के साथ सुगौली के दक्षिणी सुगांव,उतरीं सुगांव और दक्षिणी छपरा बहास पंचायत में मनरेगा के द्वारा कराये गये कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। टीम ने दक्षिण छपरा बहास पंचायत के पोखरा का निरीक्षण किया। भरगावा पंचायत के स्कूल की बनी बाउंड्री का निरीक्षण किया,मध्याह्न भोजन को देखा। वहीं उतरीं सुगांव पंचायत के अंतर्गत बने जीविका भवन,कचरा संस्करण इकाई को देखा। बगल के स्कूल में मनरेगा के द्वारा लगाए गए पेवर ब्लॉक का निरीक्षण किया। दक्षिणी सुगांव में बाल गंगा में हुए विकास को देखा। पंचायत में निर्माणाधीन दो आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निरीक्षण किया। पंचायत से होकर बहने वाली नहर की सफाई का निर्देश दिया। साथ ही इन तीनों पंचायतों में मनरेगा के द्वारा कराए गए तमाम कार्यों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान पटना से आए अधिकारियों के अलावा प्रखंड मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी सतीश मिश्रा, मुखिया रंजित झा,प्रभाकर मिश्र, कंनीय अभियंता विजय कुमार, तकनीकी सहायक संतोष कुमार और सतेंद्र प्रसाद सहित अन्य लोग उपस्थित रहें।
मोतिहारी नगर निगम कार्यालय में महापौर प्रीति कुमारी की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक शनिवार को हुई। बैठक में नगर निगम के नियमित स्थायी कर्मियों को 1 अप्रैल 24 से पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया। वहीं, नगर निगम के सभी अनुबंध कर्मियों मार्च 24 से उनके मानदेय में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी व दैनिक कर्मियों का भी पारिश्रमिक मानदेय में बढ़ोतरी करने का सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। महापौर ने बताया कि निगम में कार्यरत कर्मियों का कार्यावधि में आकस्मिक निधन होने की स्थिति में अनुदान के रूप में सहायता राशि 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तत्काल राहत के लिए भुगतान करने की स्वीकृति दी गयी। अनुग्रह अनुदान के प्रावधान के आलोक में नगर निगम के सभी कर्मियों को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।
बिहार राज्य के जिला चम्पारण से काशी साव, मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है।