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*राघोपुर के कच्ची दरगाह बिदुपुर निर्माणाधीन सिक्स लेन पुल में काम करने के दौरान नदी में गिरा युवक, तलाश जारी* राघोपुर- राघोपुर प्रखंड के कच्ची दरगाह बिदुपुर नवनिर्मित सिक्स लेन पाया नंबर 10 से काम करने के क्रम में एक मजदूर नदी में गिर गया।घटना बुधवार की सुबह 4:00 बजे की है। घटना उस वक्त घटी जब नाईट शिफ्ट में मजदूर पाया पर काम कर रहा था। घटना की खबर सुनकर पुल में काम कर रहे सभी मजदूर काम बंद करके घटनास्थल की ओर पहुंचकर अभिलंब एसडीआरएफ की टीम बुलाने की मांग एवं शव तलाश करने की मांग करने लगे।सूचना मिलते ही राघोपुर अंचलाधिकारी राणा अक्षय प्रताप सिंह ने दो एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर भेज दी। एसडीआरएफ की टीम एवं स्थानीय नाविक के द्वारा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाकर तलाश की जा रही है। मजदूर राघोपुर प्रखंड के पहाड़पुर पश्चिमी पंचायत के किताबी राय के 31 वर्षीय पुत्र सुबोध कुमार था. घटना की सूचना मिलते हैं घटनास्थल पर प्रखंड के कई पंचायतों से लोग एवं पूल में काम करने वाले मजदूर जुट गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही राघोपुर विधायक सह बिहार विधानसभा मैं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के निर्देश पर राजद मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंदन चौधरी, युवा राजद के प्रदेश महासचिव ऋषि यादव, प्रखंड प्रमुख मोहम्मद यासीन,पहाड़पुर पश्चिमी पंचायत के मुखिया पति मंटू कुमार ठाकुर, राजद नेता देवव्रत यादव, सनी कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे युवा राजद के प्रदेश महासचिव ऋषि यादव ने मजदूर के परिजनों को उचित राशि एवं आश्रित को नौकरी देने की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे l&t कंपनी के एडमिन आरके सिंह अनुराग श्रीवास्तव, एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज राजेंद्र सिंह के बीच राजद नेताओं की लंबी वार्ता चली. एडमिन आरके सिंह ने अभिलंब मजदूर के परिजन को ₹500000 नगद एवं इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला लगभग साडे ₹700000 मजदूर के आश्रित को पेंशन एवं एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया। खबर लिखे जाने तक शव की तलाश नदी में जारी था।

समस्तीपुर प्रखंड के हकिमाबाद पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कोरोना जांच कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 200 से 220 लोगों ने कोरोना जांच करवाया। आपको बता दें कि दरियापुर और नवादा के लोगों ने कोरोना जांच करवाया। खुशी की बात तो यह है कि एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला।सुनने के लिए ऊपर के ऑडियो पर क्लिक करें। 

समस्तीपुर से दिल्ली जा रही एक बस हादसे का शिकार (Road Accident) हो गई है. घटना समस्तीपुर के अंगार घाट थाना इलाके के समस्तीपुर-रोसड़ा रोड की है. अनियंत्रित बस सीधे एक घर में जा घुसी. इस बस ने 9 बच्चों समेत 11 लोगों को अपनी चपेट में लिया। सुनने के लिए ऊपर के ऑडियो पर क्लिक करें। 

आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं को जुलाई का बकाया 1 किलो एवं अगस्त का 1 किलो कुल मिलाकर 2 किलो चना/दाल डीलर तत्काल दें अन्यथा भाकपा माले एमओ का घेराव करेगी.मोतीपुर सब्जी मंडी के निकट नथुनी साह, प्रभात रंजन गुप्ता ब्रहमदेव प्रसाद सिंह, राजदेव प्रसाद सिंह आदि की उपस्थिति में बैठक के बाद यह जानकारी देते हुए भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि 5 किलो प्रति यूनिट नियमित राशन के अलावे केंद्र सरकार के निर्देशानुसार लाकडाउन अवधि का नवंबर तक 5 किलो प्रति यूनिट चावल एवं 1 किलो प्रति कार्ड चना देना है. जुलाई में चावल का वितरण किया गया लेकिन आवंटन का आभाव बताकर चना नहीं दिया गया. इस बार राशन के साथ 2 किलो चना मिलना है पर डीलर आवंटन आने में देरी बता रहे हैं. यह डीलर के साथ उपभोक्ताओं के लिए भी उहापोह की स्थिति बन गई है. कुछ डीलर राशन के साथ 1 किलो चना तत्काल देने तो कुछ 2 किलो तत्काल देने को तैयार हुए हैं. ऐसी स्थिति में एमओ को राजनीतिक दलों की बैठक एवं अखवार के माध्यम से स्थिति सपष्ट करना चाहिए. भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने मांग किया है कि डीलर एक साथ राशन के साथ दो किलो चना दें. जब सप्ताह से अधिक देर राशन वितरण में हो ही गई तो 2-3 दिन देर और सही पर 2 किलो चना/दाल साथ मिलें. उन्होंने बंचित को राशन कार्ड, राशन, त्रृटिपूर्ण कार्ड का सुधार, प्रवासी मजदूरों को अलग से चावल, चना देने की मांग की अन्यथा एमओ का पूतला दहन एवं कार्यालय घेराव करने की चेतावनी दी। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें। 

समस्तीपुर मंगलवार को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के सन्‍दर्भ में बैठक की गई। जिसमे जिला पदाधिकारी ने कोषांगवार टाइमलाइन/कार्ययोजना तैयार कर दो दिन में प्रस्तुत करने का निदेश दिया। सभी कोषांग को कोवीड 19 के गाइडलाइन्स के अनुसार व्यवस्था/सामग्री के एस्टीमेट तैयार करने का निदेश दिया गया। प्रशिक्षण हेतु जिला प्रशिक्षण प्लान तैयार करने के संबंध में नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग एवं नोडल पदाधिकारी ईवीएम कोषांग तथा जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी को दैनिक कार्यक्रम कैलेंडर तैयार कर जीविका, सोशल मीडिया, प्रचार रथ, एसएमएस के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कराने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने सभी कोषांग के कार्यभार एवं दायित्व को संबंधित पदाधिकारी को बताया और विधान सभा आम निर्वाचन में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन और मास्क के प्रयोग का विशेष ध्यान रखने का निदेश दिया।इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें। 

समस्तीपुर मंगलवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राज्य परिषद् सदस्य मोहिउद्दीननगर विधान सभा सह जिला सचिव रालोसपा समस्तीपुर रंजीत कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला आया । ऐतिहासिक फैसला इस मायने में और भी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य ढह न्यायाधीश के आलोचना करने पर सुप्रीम कोर्ट जजेज जाने-माने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना करने के जुर्म में एक कठोर फैसला सुना कर आम जनता में यह संदेश देने की कोशिश में थी कि लोकतंत्र में कोलेजियम सिस्टम से चुना गया जज एक नागरिक के तौर पर जनता के दिए गए आलोचना के अधिकार को खत्म कर रही है। हालांकि कल अंतिम फैसला में भी सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ आलोचना को असंवैधानिक हीं माना पर इससे खुद प्रशांत भूषण के सहारे सुप्रीम कोर्ट की जितनी फजीहत हुई वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ था ।सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में बड़े ही तल्ख तेवर के साथ प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया और 20 अगस्त 2020 को सजा सुनाने का दिन मुकर्रर किया । इसकी सोशल मीडिया से लेकर आम जनता में सुप्रीम कोर्ट की बहुत फजीहत हुई और देखते हीं प्रशांत भूषण एक नायक के रूप में स्थापित हो गए । इसकी भनक सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी लगी और 20 अगस्त 2020 को सजा सुनाने के दिन ऐसा लगा कि खुद सुप्रीम कोर्ट झुककर प्रशांत भूषण से सुलह करना हीं बेहतर समझा । जजों की बेंच ने कहा अगर प्रशांत भूषण माफ़ी मांग लें तो वो सजा से बच सकते हैं और उन्हें मोहलत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख रखी 24 अगस्त 2020 को । लेकिन प्रशांत भूषण ने साफ़-साफ़ शब्दों में मांफी मांगने से ना सिर्फ मना कर दिया बल्कि सुप्रीम कोर्ट से जो सजा देनी उसे देने का आग्रह तक कर डाली । इतना से ही प्रशांत भूषण पूरे देश में एक नायक के तौर उभर गए । फिर 24 अगस्त को जजों की बेंच बैठी तबतक प्रशांत भूषण लोगों के दिलों पर विद्रोही स्वर में पूरे देश में छा चुके थे और उस दिन भी जजों की बेंच ने और समय देते हुए सजा सुनाने की तारीख आगे बढ़ा कर 31 अगस्त 2020 यानी कल के दिन कर दी । कल भी प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगी और सजा काटने के हीं बात पर मुखर रहे । अंततः सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने थक-हार कर सजा सुना तो दी पर वह इतना मामूली था कि वह सजा देना ना देना बराबर का था और सजा के नाम पर सिर्फ एक रुपया जुर्माना भरने की सजा । हां इसको ना भरने के ऐवज में थोड़ी सजा अधिक थी पर कोई भी व्यक्ति इतनी कम सजा करवा भी वह जुर्माना ना भरने की ज़िद करे तो फिर उसे फ़ालतू के ज़िद हीं कहा जा सकता है । खैर आइए एक बात का विश्लेषण करें कि आज से कुछ समय पहले तक आम जनता को छोड़िए बड़े-बड़े तुर्रम खां टाईप के लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आलोचना करने की हिम्मत नहीं करता था वहां लोगों में इतनी हिम्मत करके प्रशांत भूषण को रातों-रात नायक कैसे बना दिया ?? जी हां मैं ठीक कह रहा हूं इस तारीख को नोट कर लीजिए 20 म‌ई 2018 ।स्थान - नई दिल्ली के कंस्टीच्युशन क्लब । यहीं वो स्थान व तारीख थी जब पूरे देश में लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ सड़क पर आंदोलन की शुरुआत की गई और इसके नेतृत्वकर्ता थे तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री मानव संसाधन विकास विभाग भारत सरकार प्रोफेसर उपेंद्र कुशवाहा और इस आंदोलन में शरीक होने वाले मुख्य अतिथि थे( 01.) श्री विंश्ववर प्रसाद सिंह पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, (02.) श्री मुलचंद गर्ग पूर्व न्यायाधीश दिल्ली हाईकोर्ट,(03.) श्री सुभाष कश्यप देश के जाने-माने संविधान विशेषज्ञ और (04.) प्रोफेसर दिलीप मंडल इंडिया टुडे के पूर्व संपादक व जाने-माने सामाजिक विश्लेषक । और इस आंदोलन का गवाह मैं खुद भी हूं जो खचाखच भरे कंस्टीच्युशन क्लब के हाॅल और इस हाॅल में पैर रखने की जगह नहीं थी तब मुझे पत्रकार दीर्घा में अपने पास बैठने की जगह दी। इस आंदोलन को शुरू करने से पहले एक बुद्धिजीवी नेता के तरह हीं प्रोफेसर उपेंद्र कुशवाहा जी ने पहले इस पर रिसर्च किया फिर संविधान के विशेषज्ञों से गहन मंथन किया अपने पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुवोध कुमार जी उनसे देश व पूरी दुनिया के डाटा कलेक्ट करने का आग्रह किया फिर इस आंदोलन को जमीन पर बहुत हीं डिफरेंट स्टाइल में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में सभी वक्ताओं का इस कोलेजियम सिस्टम पर विचार व भाषण हुआ जिसमें दोनों जजों का मत था कि कोलेजियम के ठीक हीं तो है पर बाकी सभी वक्ताओं ने इसे शिरे से नाकार दिया । जाने-माने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने भी कोलेजियम सिस्टम के विरुद्ध अपना मत दिया । अंत में कोलेजियम सिस्टम पर बोलते हुए प्रोफेसर उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल पूछते हुए एक बात कहीं जिस पर पूरा हाॅल सुन कर सन्न रह गया । उन्होंने कहा ऐसा क्या कारण है देश के आजादी के 70 साल पूरे होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में मात्र 250 से 300 परिवारों के हीं जज हुए ? जो कोलेजियम की व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत जैसे पूराने जमाने के एक राजा अपने राज्य का अपने परिवार का उत्तराधिकारी चुनता था वहीं व्यवस्था का नाम कोलेजियम सिस्टम जहां एक अपने परिवार के लोगों को जज चुनता है । इसमें SC, ST, OBC घरों के बच्चों को तो छोड़िए एक गरीब ब्राह्मण परिवार का भी बच्चा चाहे कितना भी मैरिट वाला हो वह सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट का जज नहीं बन सकता । उसके लिए दरवाजे बंद है और इस दरवाजे को खोलना होगा और यह तभी संभव है जब कोलेजियम सिस्टम को हटायेंगे वरना हमेशा यहीं होगा जब कोई जज अपने परिवार का कोई उत्तराधिकारी चुनता रहेगा जो लोकतांत्रिक देश में एक अलोकतांत्रिक व अन्यायपूर्ण व्यवस्था है । ऐसा क्या कारण है कि एक अखबार बेचने वाले एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, एक चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तब भी एक आम इंसान का बेटा सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट कोर्ट का जज क्यों नहीं बन सकता है ?? ऐसा नहीं की उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह सब सवाल सिर्फ बाहर सड़क पर की । आप उनकी लोकसभा में उनके भाषणों को सुनेंगे तब उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ संसद में आवाज़ बुलंद की । पिछले 70 सालों के इतिहास में संसद में भी सबसे मुखर हो कर कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ किसी ने आवाज बुलंद की तो वो सिर्फ़ उपेंद्र कुशवाहा थे । मुख्यत: बिहार में सिमटी इनकी पार्टी ने इस आंदोलन को ना सिर्फ दिल्ली व बिहार तक सीमित रखा बल्कि देश के ज्यादातर राज्यों के राजधानी में जाकर इस मुद्दे पर बड़ा-बड़ा संम्मेलन कर बुद्धिजीवियों के बीच अपने इन सवालों को रखा और देश के जाने-माने लगभग सभी बुद्धिजीवियों ने एक स्वर से इस कोलेजियम सिस्टम की मुखालिफत की जिसका परिणाम है कि आज आम आदमी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ जागरूक हुआ तथा इसके खिलाफ मुखर हुआ । हमारे देश के इतिहास में बड़े-बड़े सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे और बड़े-बड़े अपने आपको सामाजिक न्याय के कहलाने में मशगूल रहने वाले लोगों में से किसी की भी इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज आपने सुनी ? आप नहीं सुन सकते हैं क्योंकि यह जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है उसके खिलाफ बोलने का साहस चाहिए, इमानदारी चाहिए और सबसे जरूरी चीज है उसे बुद्धिजीवी होना चाहिए और हमें खुशी है कि ये तीनों चीजों से परिपूर्ण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के बाद दूसरे बुद्धिजीवी बिहार के नेता है।सुनने के लिए ऊपर के ऑडियो पर क्लिक करें। 

राजद कार्यालय परिसर में एक सादे समारोह में राजद जिलाध्यक्ष राजेन्द्र सहनी ने चन्द्रिका प्रसाद सिंह तथा मोo अरमान सदरी को जिला उपाध्यक्ष का मनोनयन पत्र सौपा l मौके पर जिला राजद उपाध्यक्ष मुनेश्वर सिंह , जिला प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर , कार्यालय सचिव रोशन यादव , राजद मजदुर प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह चंदेल , राजद किसान सेल के प्रधान महासचिव दीपक यादव , ताजपुर प्रखंड राजद अध्यक्ष मोo अहमद रजा उर्फ मिन्टू, देवेन्द्र महतो , बौएलाल महतो , विजय पंडित तथा संदीप कुमार आदि मौजूद थे lइस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें। 

नहीं बंद हो रहा है समस्तीपुर में शराब का कारोबार

अरबों रूपये के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना घोटाला का पोल खुलने से पहले घोटालेबाजों के बीच भगदड़ मच गया है. पैसा-पैरवी के बल पर बैक डेट में नौकरी से रिजाईन देने का सिलसिला शुरू हो गया है. इस कड़ी में उजियारपुर प्रखंड में कार्यपालिक सहायक मंजय कुमार का इस्तीफा चर्चा का विषय बना हुआ है. समस्तीपुर के ताजपुर पंचायत के मोतीपुर वार्ड-8 निवासी रामसेवक साह का पुत्र मंजय कुमार कई वर्षों से उजियारपुर प्रखंड में कार्यपालक सहायता के पद पर कार्यरत थे, घोटाला सामने आने पर उनके द्वारा बैक डेट में इस्तीफा देकर मामले से पल्ला झाड़ने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. उनपर सालभर के अंदर 7-8 जगह महंगी जमीन खरीदने एवं 7-8 चार चक्का वाहन आदि अकूत संपत्ति अपने का आरोप उनके गृह प्रखण्ड ताजपुर में लग रहा है. वे काफी रसुखदार व्यक्ति हैं. मिली जानकारी के अनुसार घोटाला से अपने को बचाने के लिए नौकरी से रिजाईन देते ही उन्होंने 5-6 दिन पहले लोजपा ज्वाईन किया है. उनके सागिर्द ताजपुर के भेरोखड़ा पोद्दार टोला निवासी अनील पोद्दार के पुत्र साकेत कुमार को पहले ही सीडीपीओ कार्यालय से कम्प्यूटर आपरेटर के पद से हटाया जा चुका है. आइसीडीआई के पेमेंट लिंक को हैक करने का संदेह का शक इन पर है. एक और सागिर्द ताजपुर के अग्रवाल टोला निवासी किशोरी चौधरी का पुत्र कुंदन कुमार जो दलसिंहसराय प्रखंड कर्मी है वो भी नौकरी छोड़ने की तैयारी में है। भाकपा माले प्रखंड सचिव महावीर पोद्दार ने उजियारपुर के बीडीओ से मंजय कुमार के बैक डेट में रिजाईन मामले की जांच कर मातृ वंदना योजना घोटाला में उनकी संलिप्तता की जा़ंच कर कारबाई करने अन्यथा आंदोलन चलाने की घोषणा की है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर। 

योगी- मोदी सरकार द्वारा रासुका लगाकर विगत 8 महिने से जेल में बंद डा० कफिल खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार को रिहा कर दिए जाने से आइसा, इनौस, ऐपवा, इंसाफ मंच, भाकपा माले आदि संगठनों के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर फैल गई. देखते ही देखते डा० कफिल की रिहाई एवं चलाए गए आंदोलन की खबर लाखों की संख्या में कार्यकर्ता सोशल साइट्स पर अपडेट कर रहे थे.इस मुद्दे पर विगत 8 महीने से धारावाहिक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय सिर्फ रिहाई ही नहीं किया बल्कि अपने फैसले में डा० कफिल के भाषण को देश की एकता एवं भाईचारा बढ़ाने वाला करार दिया है. बात-बात पर राजनीतिक विरोधियों पर योगी सरकार द्वारा रासुका लगाने पर यह टिप्पणी करारा प्रहार है. सरकार को अब भी अपने तमाम राजनीतिक विरोधियों को रिहा कर देना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।