झारखण्ड राज्य के रांची जिला से जयबीर यादव मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि योग्य दम्पति को विशेष सुविधा दी जाती है

कोई भी राजनीतिक दल हो उसके प्रमुख लोगों को जेल में डाल देने से समान अवसर कैसे हो गये, या फिर चुनाव के समय किसी भी दल के बैंक खातों को फ्रीज कर देने के बाद कैसी समानता? आसान शब्दों में कहें तो यह अधिनायकवाद है, जहां शासन और सत्ता का हर अंग और कर्तव्य केवल एक व्यक्ति, एक दल, एक विचारधारा, तक सीमित हो जाता है। और उसका समर्थन करने वालों को केवल सत्ता ही सर्वोपरी लगती है। इसको लागू करने वाला दल देश, देशभक्ति के नाम पर सबको एक ही डंडे से हांकता है, और मानता है कि जो वह कर रहा है सही है।

नमस्कार दोस्तों, मोबाइल वाणी पर आपका स्वागत है। तेज़ रफ्तार वक्त और इस मशीनी युग में जब हर वस्तु और सेवा ऑनलाइन जा रही हो उस समय हमारे समाज के पारंपरिक सदस्य जैसे पिछड़ और कई बार बिछड़ जाते हैं। ये सदस्य हैं हमारे बढ़ई, मिस्त्री, शिल्पकार और कारीगर। जिन्हें आजकल जीवन यापन करने में बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे में भारत सरकार इन नागरिकों के लिए एक अहम योजना लेकर आई है ताकि ये अपने हुनर को और तराश सकें, अपने काम के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी सामान और औजार ले सकें। आज हम आपको भारत सरकार की विश्वकर्मा योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमें बताइए कि आपको कैसी लगी ये योजना और क्या आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं। मोबाइल वाणी पर आकर कहिए अगर आप इस बारे में कोई और जानकारी भी चाहते हैं। हम आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। ऐसी ही और जानकारियों के लिए सुनते रहिए मोबाइल वाणी,

लोकसभा चुनाव को लेकर लातेहार जिले के सरकारी कार्यालय में सभी प्रकार की छुट्टी रद्द कर दी गई है। चुनाव को लेकर अब रविवार को भी सभी चुनावी कोषांग में आम दिनों की तरह कार्य संपादित किए जाएंगे। लातेहार डीसी गरिमा सिंह ने सभी कोषांग के वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है, कि किसी भी अधिकारी अथवा चुनाव से जुड़े कर्मियों को छुट्टी नहीं दे।

रांची/सीएम चंपाई सोरेन ने डिग्री कॉलेज समेत 119 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, बोले अब पोटका में भी मिलेगी उच्च शिक्षा* सीएम चंपाई सोरेन ने डिग्री कॉलेज समेत 119 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा दिया. उन्होंने कहा कि अब पोटका में भी बच्चों को उच्च शिक्षा मिलेगी.

रांची :* झारखंड में मैट्रिक-इंटर का परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। अब झारखंड शैक्षणिक परिषद (जैक) बोर्ड समय पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी में जुट गई है। इन दिनों कॉपियों की जांच की जा रही है। नौ मार्च से शुरू हुई कॉपियों की जांच को इस महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद 15 दिनों के भीतर टेबुलेशन का काम पूरा कर अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक रिजल्ट प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है। *क्या बोले जैक अध्यक्ष अनिल महतो.?* इस संबंध में जैक (JAC) अध्यक्ष अनिल महतो ने कहा कि हमारी कोशिश है कि रिजल्ट देने में देरी न हो। इसलिए कॉपियों की जांच तेजी से की जा रही है। हालांकि, जेपीएससी (JPSC) समेत कुछ परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इस वजह से कॉपियों की जांच की गति जरूर धीमी हो गयी है। *प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा 3 लाख रुपए* जैक अध्यक्ष ने कहा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले टॉपर्स को जैक द्वारा सम्मानित किया जाएगा. पुरस्कार स्वरूप प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को तीन लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को दो लाख तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को एक लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। *मैट्रिक-इंटर की परीक्षा में 7.66 लाख स्टूडेंट्स हुए हैं शामिल* इस साल राज्य में आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से 26 फरवरी तक हुई, जिसमें 7.66 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए। इनमें 4 लाख 21 हजार 678 परीक्षार्थी मैट्रिक में और 3 लाख 44 हजार 822 छात्र इंटरमीडिएट में हैं। जैक बोर्ड द्वारा कॉपियों की जांच के लिये विभिन्न जिलों में 67 मूल्यांकन केंद्र बनाये गये हैं। इन मूल्यांकन केंद्रों में से 36 मैट्रिक और 31 इंटरमीडिएट के लिए केंद्र बनाये गये हैं। इस बार मूल्यांकन के तरीकों में बदलाव किया गया है। मार्क्स फाइल का प्रारूप भी बदल दिया गया है, जिसके तहत अंकों की तीन बार जांच की जा रही है। मार्क्स फाइल ओएमआर सीट आधारित होगी। जैक ने परीक्षकों को मूल्यांकन के दौरान 25 अभ्यर्थियों के अंक मार्क्स फाइल में लिखने का निर्देश दिया है।

भारत में शादी के मौकों पर लेन-देन यानी दहेज की प्रथा आदिकाल से चली आ रही है. पहले यह वधू पक्ष की सहमति से उपहार के तौर पर दिया जाता था। लेकिन हाल के वर्षों में यह एक सौदा और शादी की अनिवार्य शर्त बन गया है। विश्व बैंक की अर्थशास्त्री एस अनुकृति, निशीथ प्रकाश और सुंगोह क्वोन की टीम ने 1960 से लेकर 2008 के दौरान ग्रामीण इलाके में हुई 40 हजार शादियों के अध्ययन में पाया कि 95 फीसदी शादियों में दहेज दिया गया. बावजूद इसके कि वर्ष 1961 से ही भारत में दहेज को गैर-कानूनी घोषित किया जा चुका है. यह शोध भारत के 17 राज्यों पर आधारित है. इसमें ग्रामीण भारत पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है जहां भारत की बहुसंख्यक आबादी रहती है.दोस्तों आप हमें बताइए कि *----- दहेज प्रथा को लेकर आप क्या सोचते है ? और इसकी मुख्य वजह क्या है ? *----- समाज में दहेज़ प्रथा रोकने को लेकर हमें किस तरह के प्रयास करने की ज़रूरत है ? *----- और क्यों आज भी हमारे समाज में दहेज़ जैसी कुप्रथा मौजूद है ?

Transcript Unavailable.

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रांची/लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 रुपये प्रति लीटर कम की गई हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम ₹2 रुपये कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है।