दोस्तों, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे , किसी भी व्यक्ति से कम से कम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति पद की गरिमा को बनाए रखेगा। लेकिन कल के भाषण में प्रधानमंत्री ने उसका भी ख्याल नहीं रखा, सबसे बड़ी बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ खुले मंच से झूठ बोला। लोकतंत्र में आलोचना सर्वोपरि है वो फिर चाहे काम की हो या व्यक्ति की, सवाल उठता है कि आलोचना करने के लिए झूठ बोलना आवश्यक है क्या? दोस्तों आप प्रधानमंत्री के बयान पर क्या सोचते हैं, क्या आप इस तरह के बयानों से सहमत हैं या असहमत, क्या आपको भी लगता है कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना अनिवार्य है, या फिर आप भी मानते हैं कि कम से कम एक मर्यादा बनाकर रखी जानी चाहिए चाहे चुनाव जीतें या हारें। चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर आप क्या सोचते हैं। अपनी राय रिकॉर्ड करें मोबाइलवाणी पर।

2024 के आम चुनाव के लिए भी पक्ष-विपक्ष और सहयोगी विरोधी लगभग सभी प्रकार के दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिये हैं। सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र के अलावा लगभग सभी दलों ने युवाओं, कामगारों, और रोजगार की बात की है। कोई बेरोजगारी भत्ते की घोषणा कर रहा है तो कोई एक करोड़ नौकरियों का वादा कर रहा है, इसके उलट दस साल से सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल रोजगार पर बात ही नहीं कर रहा है, जबकि पहले चुनाव में वह बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर ही सत्ता तक पहुंचा था, सवाल उठता है कि जब सत्ताधारी दल गरीबी रोजगार, मंहगाई जैसे विषयों को अपने घोषणापत्र का हिस्सा नहीं बना रहा है तो फिर वह चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहा है।

रांची आजसू ने पुलिस को आवेदन देते हुए कहा है कि गिरिडीह में उनके प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है। एक फर्जी कॉल के जरिये चौधरी को वोट न करने की अपील की जा रही है। कहा कि फर्जी कॉल करने वाला आदमी खुद का बीजेपी ऑफिस का आदमी बता कर कॉल कर रहा है। इस बाबत आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सचिव बनमाली मंडल ने अरगोड़ा थाने में आवेदन दिया है। कहा है कि मोबाइल नंबर 8069167870 से कॉल करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।

मनरेगा में भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समुदाय के सरपंचों और प्रधानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो उन्हें गांव के दबंगो और ऊंची जाती के लोगों से लड़ना पड़ता है, किसी तरह उनसे पार पा भी जाएं तो फिर उन्हें प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या मनरेगा नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी?

झारखण्ड राज्य के रांची जिला में रांची पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय आज रांची पहुंचे। इस दौरान रांची पहुंचने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबोध कांत सहाय का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

झारखण्ड राज्य के रांची जिला के मांडर//मुड़मा शक्ति स्थल में दर्शन करने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर,धर्म गुरु बंधन तिग्गा, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बंधु तिर्की, मंत्री बन्ना गुप्ता,बादल पत्रलेख, लोहरदगा सांसद प्रत्याशी सुखदेव भगत पहुंचे।

हमारी सूखती नदियां, घटता जल स्तर, खत्म होते जंगल और इसी वजह से बदलता मौसम शायद ही कभी चुनाव का मुद्दा बनता है। शायद ही हमारे नागरिकों को इससे फर्क पड़ता है। सोच कर देखिए कि अगर आपके गांव, कस्बे या शहर के नक्शे में से वहां बहने वाली नदी, तालाब, पेड़ हटा दिये जाएं तो वहां क्या बचेगा। क्या वह मरुस्थल नहीं हो जाएगा... जहां जीवन नहीं होता। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं नागरिक कभी नदियों-जंगलों को बचाने की कवायद को चुनावी मुद्दा नहीं बनाते। ऐसे मुद्दे राजनीति का मुद्दा नहीं बनते क्योंकि हम नागरिक इनके प्रति गंभीर नहीं हैं, जी हां, यह नागरिकों का ही धर्म है क्योंकि हमारे इसी समाज से निकले नेता हमारी बात करते हैं।

झारखण्ड राज्य के रांची जिला में कांग्रेस में शामिल होने के बाद रामटहल चौधरी शनिवार को रांची पहुंचे. एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया. रामटहल चौधरी ने कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान मिला है. पहले भी पार्टी ने उन्हें हजारीबाग से उम्मीदवारी का आफर दिया था. लेकिन समय कम होने की वजह से नहीं जा पाया था. इस बार कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे. लोकसभा चुनाव में दावेदारी पर उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला जो होगा वह मानेंगे. इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के लोग जो भी कहे आने वाले चुनावों में परिणाम से सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा।

कोई भी राजनीतिक दल हो उसके प्रमुख लोगों को जेल में डाल देने से समान अवसर कैसे हो गये, या फिर चुनाव के समय किसी भी दल के बैंक खातों को फ्रीज कर देने के बाद कैसी समानता? आसान शब्दों में कहें तो यह अधिनायकवाद है, जहां शासन और सत्ता का हर अंग और कर्तव्य केवल एक व्यक्ति, एक दल, एक विचारधारा, तक सीमित हो जाता है। और उसका समर्थन करने वालों को केवल सत्ता ही सर्वोपरी लगती है। इसको लागू करने वाला दल देश, देशभक्ति के नाम पर सबको एक ही डंडे से हांकता है, और मानता है कि जो वह कर रहा है सही है।

देश में इस समय माहौल चुनावी है और राजनीति हावी है। यह चुनाव अहम है क्योंकि पिछले कुछ साल भारतीय राजनीति के लिए अप्रत्याशित रहे हैं। इस दौरान ऐसा बहुत कुछ हुआ जो पहले लोकतंत्र के लिए अनैतिक कहा जाता था।