लातेहार जिला के महुआडांड़ में नवपदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी रतन कुमार सिंह ने मंगलवार को प्रभार ग्रहण कर लिया। स्थानांतरित अनुमंडल पदाधिकारी विपिन दुबे से उन्होंने प्रभार ग्रहण किया। प्रभार ग्रहण के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आम लोगों की हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है ।वह जनकल्याण के लिए सदा उपलब्ध रहेंगे। गरीबों का समुचित हक मिले, यह उनका प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि उपायुक्त के मार्गदर्शन में विधि व्यवस्था एवं अन्य कार्यों का निष्पादन किया जाएगा।
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पोस्ता की अवैध खेती पर नियंत्रण के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा काफी प्रयास किए गये।लेकिन चतरा पलामू व लातेहार जिले के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित हेरहंज व बरियातू थाना क्षेत्र के पाडरम,आशुवे, महुआटांड़, सेमरखाड़, मसूरिया तरी, कुराग, हेरनहोपा, लेवराही,जावाबार, बालूभांग समेत कई गांवों के जंगलों में इन दिनों भारी मात्रा में पोस्ते की अवैध खेती की गई है। सूत्रों की मानें तो सिमावर्ती इलाके में 200 एकड़ से अधिक में या फसल उगाई गई है। जिसे मिनी अफगानिस्तान कहा जा सकता है। वर्तमान में अफीम निकालने का काम जोरों पर चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस साल 2024 में जिस तरह से पोस्ते की खेती की गई है, इसमें जब तक पुलिस का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, तब तक इतने बड़े पैमाने पर पोस्ते की खेती नहीं की जा सकती है। जो जांच का विषय है। हालांकि इस अवैध कारोबार को लेकर कई बार मीडिया, अखबारों में खबर छपने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना बड़ा सवाल खड़ा करता है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक इस अवैध खेती से जुड़े लोगों को खेती नहीं करने की हिदायत देते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन दिनों बड़े पैमाने पर इस अवैध पोस्ते की फसल को चीरा लगाकर अफीम निकालने का काम जोरों पर चल रहा है। आसपास के इलाकों के पुरुषों और महिलाओं को पैसे का लालच देकर इस कार्य के लिए कैंप में रखा गया है। इनके द्वारा अफीम निकालने का काम जोरों से चल रहा है।
राँची : लोकसभा चुनाव को लेकर अब झारखंड पुलिस को चुनाव मोड में लाने की तैयारी शुरू हो गयी है. पुलिस मुख्यालय ने सभी जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी और सभी जिलों के एसपी को चुनाव के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है.चुनाव संबंधित प्रशिक्षण के लिए रविवार को सभी जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी और जिलों के एसएसपी व एसपी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. आईपीएस ए वी होमकर, मयुर पटेल, अश्विनी सिन्हा और धनंजय सिंह सभी पुलिस अधिकारियों को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण देंगे.लोकसभा चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त व शांतिपूर्ण वातावरण में कराया जाना है. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से जारी मैनुअल के तहत ही प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है. लोकसभा चुनाव में प्रतिनियुक्त जवानों को मतदानकर्मियों की सुरक्षा से लेकर बूथ की निगरानी तक की रणनीति से अवगत कराया जायेगा।
राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दर घोषित कर दी है। इसके तहत 7.66% वृद्धि को मंजूरी दी गई है। नई दरें एक मार्च से लागू होंगी इसके तहत शहरी घरेलू बिजली दर 6.65 प्रति यूनिट, ग्रामीण घरेलू 6.30 रुपए प्रति यूनिट, घरेलू एचटी 6.25 रुपए प्रति यूनिट की गयी है। व्यावसायिक ग्रामीण 6.10 और व्यावसायिक शहरों के लिए 6.65 रुपए प्रति यूनिट दर रखी गई है। फिक्स चार्ज में कुछ श्रेणी में वृद्धि की गई है घरेलू ग्रामीण के लिए 75 रुपए घरेलू शहरी के लिए ₹100 घरेलू एचडी के लिए डेढ़ सौ रुपए व्यावसायिक ग्रामीणों के लिए 120 व्यावसायिक शहरी के लिए ₹120 रखा गया है वर्तमान शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दर 6.30 रुपए प्रति यूनिट है इन उपभोक्ताओं से ₹100 फिक्स चार्ज लिया जाता है घरेलू एचडी उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 6.5 प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 150रूपये लिया जाता है। कमर्शियल ग्रामीण उपभोक्ता के लिए 5.80 रुपए और ₹100 फिक्स चार्ज है। इसके पहले नियामक आयोग ने 1 जून 2023 को नई बिजली दर घोषित की थी इस दौरान नियामक आयोग ने पांच पैसे से लेकर 15 पैसे तक की वृद्धि बिजली दरों में की थी। इसके पहले साल 2020 में बिजली दर घोषित की गई थी ऐसे में साल 2021 से 2023 तक राज्य में बिजली दलों का निर्धारण आयोग में महत्वपूर्ण पदों के रिक्त होने के कारण नहीं किया गया था। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से नियामक आयोग को सौंपे गए प्रस्ताव के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर प्रति यूनिट 2.30 रुपया बढ़ाने का प्रस्ताव फिक्स दिया गया था प्रस्ताव में फिक्स चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी की भी बात कही गई थी 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की दर 7.60 रूपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव था। नई दरें घोषित होने के साथ ही बिजली की कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनमें कुछ बदलाव किया गया है। कुछ सुविधाओं को पूर्ववत रखा गया है। बिजली दरों में वृद्धि होने से अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं पर बोझ भी बढ़ा है। आयोग के अनुसार उपभोक्ता यदि उपभोक्ता बिलिंग के 5 दिन के अंदर बिजली बिल भुगतान करता है तो उसे दो फ़ीसदी की छूट मिलेगी। जेवीवीएनएल ने 39.71% वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। निगम ने 7.66 फीसदी को मंजूरी दी। व्यवस्था साल 2023 में भी घोषित की गई थी। ऑनलाइन या डिजिटल मोड़ के माध्यम से बिल भुगतान करने पर संपूर्ण बिल के अनुसार एक फिसडीह की छूट दी जाएगी। इसके लिए अधिकतम सीमा 250 रूपये तय की गई है। लोड फैक्टर में छूट उन उपभोक्ताओं को मिलेगी, जिनका लोड फैक्टर 65% से कवि के टैरिफ को बरकरार रखा है। उपभोक्ताओं को अब कोई मीटरिंग शुल्क नहीं देना होगा। प्रीपेड मीटरिंग शुरू होने पर उपभोक्ता की श्रेणी के अनुसार ऊर्जा शुल्क पर तीन फीसदी की छूट लागू रहेगी। प्रीपेड मीटर की स्थापना के एक महीने के भीतर पूरी सुरक्षा जमा राशि वापस कर दी जाएगी। इस टैरिफ के साथ ही आयोग ने जेवीवीएनएल को 13 फ़ीसदी वितरण हानि की मंजूरी दी है। इस टैरिफ से वितरण निगम को लगभग 7075.83 करोड़ सालाना राजस्व मिलने का अनुमान है।
*मौजूदा हालात को बदलना बहुत जरूरी: डॉ परमेश्वर भगत* चान्हो प्रखंड अंतर्गत विभिन्न गांव के युवक, बुद्धिजीवी एवं समाज के अगवागनों से आज पूर्व डीडीसी सह समाजसेवी डॉ परमेश्वर भगत ने सम्मिलित रूप से बैठक की। बैठक में आम जनों के द्वारा अनेक तरह के समस्याओं से डॉ परमेश्वर भगत को अवगत कराया गया जिसमें सबसे मुख्य समस्या बेरोजगारी एवं नशाखोरी का है। डॉ परमेश्वर ने कहा कि अभी के दौर में समाजिक, आर्थिक, राजनितिक एव धार्मिक रूप से जागरूक रहने की जरूरत है। अंत में श्री भगत ने सभी अभिभावको को कहा की चाहे परिस्थिति जैसे भी हो अपने बच्चों का पढ़ाई को ना रोके। मौके पर प्रो डॉ नाफर अली, राकेश उरांव, अनिल उरांव, प्रदीप उरांव, नंदू नायक, जावेद अंसारी, जयपाल मुंडा, मो ताहीद खा एव सैंकड़ों लोग उपस्थित हुए।
रांची : माननीय राज्यपाल श्री सी.पी. राधाकृष्णन आज भारत-इंग्लैंड के बीच चल रहे चैथा टेस्ट देखने जेएससीए स्टेडियम, राँची गये तथा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
रांची : रांची विधानसभा में माननीय संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब से उमराह से लौटने के बाद माननीय मंत्री हफीजुल हसन ने मुलाकात किया।
लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में मनमाने तरीके से तबादला का मामला आयोग तक पहुंच गया है। आयोग के संज्ञान में आने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सईओ)रवि कुमार ने शनिवार को झारखंड के सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है । आयोग द्वारा लिखे गए पत्र के मुताबिक ,आगामी लोकसभा आम चुनाव के मध्य नजर अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे । आयोग के संज्ञान में आया है कि अधिकारियों का स्थानांतरण एक ही संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती जिले में कर दिया गया है, जो स्थानांतरण नीति की मूल भावना के विपरीत है । संबंधित पत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया गया है कि जिन पदाधिकारीयों का पूर्व में स्थानांतरण हो चुका है परंतु आयोग के निर्देशानुसार स्थानांतरण नहीं हुआ है। उनका स्थानांतरण उपरोक्तनुसार किया जाये । मुख्य सचिव और डीजीपी के स्तर से अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट 26 फरवरी को दोपहर 3:00 बजे तक आयोग को भेजनी है।
लातेहार विधायक सह श्री वैष्णव दुर्गा मंदिर के मुख्य संरक्षक बैजनाथ राम ने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान से क्षेत्र में सुख - समृद्धि आती है गुरुवार को विधायक ने शहर के प्रतिष्ठित श्री वैष्णो दुर्गा मंदिर के 31वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर नौ कन्या पूजन एवं भंडारा का उद्घाटन किया।