स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह, माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्कर्ष गुप्ता, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार महतो और सचिव एसडी तिग्गा के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया। पहली बार जैक ने अप्रैल महीने में रिजल्ट जारी किया। पहले मई - जून में परिणाम जारी होते थे। अगले सप्ताह इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स, और कॉमर्स का रिजल्ट भी जारी किये जाने की संभावना है। इस साल ऐसा पहली बार हुआ की मात्र 20 दिनों में ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का संचालन किया गया। पूर्व के वर्षों में यह परीक्षाएं 1 महीने से भी अधिक समय तक चलती थीं। जेएसी दसवीं परिणाम 2024 झारखंड बोर्ड रोल नंबर के साथ इस तरह चेक कर पाएंगे जो छात्र 6 से 26 फरवरी 2024 के बीच एग्जाम में बैठे थे, वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: jacresults.com होम पेज पर, जेएसी कक्षा 10 वीं रिजल्ट 2024लिंक पर क्लिक करें रोल कोड रोल नंबर सबमिट करें मार्क्स देखे व डाउनलोड करें । झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक की परीक्षा 6 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हुई थी। मैट्रिक के लिए 1238 और इंटरमीडिएट के लिए 740 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जैक 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षा में करीब 7, 66,500 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। मैट्रिक में 4,21,678 छात्र-छात्रा परीक्षा में शामिल हुए। मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:45 बजे से 1:05 तक हुई। जैक झारखंड बोर्ड मैट्रिक में पिछले साल 95.38 फ़ीसदी स्टूडेंट पास हुए थे। जैक झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में शामिल 4,27,294 छात्र-छात्रा में 4,07,559 सफल हुए थे। मैट्रिक में 2,69,913 प्रथम 1,26,563 द्वितीय और 11,083 ने तृतीय श्रेणी अर्जित की थी। इंटर साइंस में शामिल 73,833 में से 60,134 पास हुए। उसमें 54,481 प्रथम श्रेणी 5,634 द्वितीय श्रेणी और 15 छात्र तृतीय श्रेणी से पास हुए थे।
झारखंड राज्य के लातेहार जिले में गरीबों के हित में चलाया गया राज्य की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री दाल भात योजना पिछले 18 दिनों से जिले में बंद पड़ा हुआ है। दाल भात केंद्र चलाने वाली महिला स्वयं सहायता समूह के महिलाओं ने बताया कि पिछले एक महीने से विभाग द्वारा पैसा व खाद्य सामग्री मिलना बंद होगया है।समुह द्वारा खुद पैसे जमाकर किसी प्रकार से 15 दिन 16 दिन तक केंद्र को चलाया गया। लेकिन पैसे व खाद्य सामग्री के अभाव में केंद्र को बंद कर दिया गया। जो अभी लगातार बंद पड़ी है। लातेहार जिले में 12 मुख्यमंत्री दाल भात योजना चलाया जा रहा है। सभी प्रखंडों में गरीबों के हित का ख्याल रखते हुए पांच रुपए में दाल भात खिलाया जाता है। जिला मुख्यालय में दाल भात योजना के चार केंद्र हैं।शहर के शदर अस्पताल के नजदीक रेड क्रॉस सोसाइटी के सामने दाल भात केंद्र योजना दूरदर्शिता के तहत तत्कालीन उपायुक्त राहुल पुरवार के कार्यकाल में बनाया गया था। क्योंकि इस स्थान पर बस स्टैंड व अस्पताल है। परंतु इस योजना को बंद हुए इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। स्थानीय लोगों ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बाहरी क्षेत्र से कई लोगों का आवागमन हो रहा है। अगर केंद्र खुल जाता है तो ऐसी स्थिति में गरीब तबके के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी लोगों ने प्रशासन से तत्काल मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र को खुलवाने की मांग की है वहीं महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों का कहना है की सामग्री खरीदारी करने के लिए अगर समूह के ही खाते में सीधे राशि मिलेगी, तो केंद्र चलाना आसान होगा। इस संबंध में वीडियो मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आप संबंधित विभाग से बात कर लीजिए। वैसे मैं एमओ एवं डीएसओ मैडम को जानकारी देते हैं। वहीं डीएसओ को कॉल किया गया परंतु उन्होंने कॉल नहीं उठाया। इस संबंध में पूछे जाने पर विधायक बैजनाथ राम ने कहा कि इस मामले की मुझे जानकारी नहीं है। इसको दिखवाते हैं।
रामनवमी पूजा में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न ना हो इसे लेकर पूरी तैयारी की गई है। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी करने की योजना बनाई गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अचौक निरीक्षण कर तैयारी की जानकारी भी ली जा रही है। लातेहार डीसी गरिमा सिंह के द्वारा जिला मुख्यालय के अलावा आसपास के कई इलाकों का निरीक्षण कर रामनवमी के जुलूस के रूट और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली गई। लातेहार जिले में सभी थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक की जा रही है, शांति समिति में आने वाले मुद्दों पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी त्वरित कार्रवाई भी कर रहे हैं लातेहार जिले के सभी चौक चौराहों पर पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लातेहार एसपी के निर्देश पर जिला मुख्यालय के सभी चौक चौराहों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पूर्व में जिन स्थानों पर विवाद हुआ है, या विवाद होने की संभावना है उन स्थानों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, लातेहार जिला मुख्यालय में रामनवमी के जुलूस का रूट चार्ट तैयार है जिला मुख्यालय स्थित थाना चौक मुख्य अखाड़ा में रामनवमी जुलूस का शुभारंभ किया जाएगा। जिला मुख्यालय स्थित थाना चौक मुख्य अखाड़ा में रामनवमी जुलूस का शुभारंभ किया जाएगा।आसपास ग्रामीण क्षेत्र के सभी अखाड़ों के जुलूस इकट्ठा होंगे सभी अखाड़ों के आगमन के बाद एक साथ थाना चौक से लेकर प्रखंड कार्यालय तक और फिर प्रखंड कार्यालय से वापस बाजारटांड़ तक रामनवमी की जुलूस निकाली जाएगी। बाजार टांड़ में रात्रि में कला प्रदर्शन के बाद कार्यालय से वापस बाजारटांड़ तक रामनवमी की जुलूस निकाली जाएगी। बाजारटांड़ में रात्रि में कला प्रदर्शन के बाद पुरस्कार वितरण किया जाएगा और कार्यक्रम का समापन होगा। इस दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर संघ समुदायों के द्वारा रामनवमी जुलूस का स्वागत किया जाएगा। रामनवमी के दिन दोपहर 2:00 के बाद बिजली बाधित कर दी जाएगी। रात में कार्यक्रम के समापन के बाद बिजली सेवा बहाल की जाएगी।
झारखण्ड राज्य के रांची से सुशांत पाठक मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं की एनसीईआरटी ने किताब में तीन जगह बदलाव का फैसला लिया है, जहां पर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे के विध्वंस का जिक्र किया गया था। इसकी बजाय राम मंदिर आंदोलन को विस्तार से पढ़ाया जाएगा 12वीं क्लास के बच्चे अब राजनीति शास्त्र की किताबों में बाबरी ढांचे के विध्वंस को नहीं पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने किताब में तीन जगह बदलाव का फैसला लिया है. जहां पर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे के विध्वंस का जिक्र था। वहां राम मंदिर आंदोलन को विस्तार से पढ़ाया जाएगा इसके अलावा किन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर फैसला दिया यह भी पढ़ाया जाएगा। अगले महीने यानी मई से जो नई किताब आएगी, उसमें यह बदलाव दिखेंगे। एनसीईआरटी ने 2024 - 25 के लिए ये बदलाव किए हैं। सीबीएसई बोर्ड को इसकी जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार को स्कूली शिक्षा पर सलाह देने वाली और सिलेबस तैयार करने वाली संस्था एनसीईआरटी समय-समय पर किताबों में बदलाव भी करती रहती है। हर साल करीब 4 करोड़ छात्र एनसीईआरटी की स्कूल की किताबें पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने चैप्टर 8 में यह बदलाव किया है, जिसका शीर्षक है भारत में आजादी के बाद राजनीति। राजनीति शास्त्र की किताबों में इस चैप्टर को 2006 - 07 से शामिल किया गया है। इसमें भारत के राजनीति की उन 5 अहम घटनाओं का जिक्र किया गया है, जो आजादी के बाद घटित हुई। इनमें से एक अयोध्या आंदोलन होगा। इसके अलावा जिन 4 अन्य घटनाओं का जिक्र किया गया है, उनमें 1989 में हार के बाद से कांग्रेस का पतन। 1990 में मंडल आयोग का लागू होना। 1991 में आर्थिक सुधारो की शुरुआत होना और उसी साल राजीव गांधी की हत्या होना। इन 5 अहम घटनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा अलग-अलग सरकारों के मुख्य कामों का भी जिक्र है। अब तक अयोध्या का जिक्र जिन तीन पन्नों में था, जिनमें 1986 में ताला खुलने और बाबरी ढांचे के ध्वंस का जिक्र था। इसके अलावा 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगने और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया गया था। इस चैप्टर में बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद भारत में सेकुलरिज्म को लेकर छिड़ी नई बहस का भी जिक्र किया गया था। अब तक नई संशोधित पुस्तक नहीं आई है, लेकिन एनसीईआरटी ने बताया है की नई पुस्तक में बदलाव किए गए हैं। एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट में बताया है, राजनीति में नई परिघटनाओं के आधार पर सामग्री बदली गई है। खास तौर पर अयोध्या मामले को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया है, जिसका सभी वर्गों ने स्वागत किया है।
लातेहार जिला के प्रखंड महुआडांड़ प्रखंड में शुरुआत से ही बिजली व्यवस्था लचर एवं मनमाने ढंग से चलते आ रहा है।पहले तो प्रखंड के लोग बिजली की अनियमित कटौती एवं लाइन रूट में लगातार खराबी आने से परेशान थे। लेकिन इन दिनों बिजली विभाग ने लोगों को परेशान करने का एक नया तरीका अपनाया है। ग्रामीणों का कहना है, कि प्रखंड में तो लगभग 6 महीने तक बहुत से घरों का बिजली बिल नहीं काटा गया विभाग से बार-बार बिजली बिल निकालने के लिए कहने के बाद भी बिजली बिल नहीं दिया गया। और अब अचानक महीना के कुल यूनिट पर अधिक यूनिट दर चार्ज करते हुए गरीब लोगों को भी हजारों के बिजली बिल थमा दिए गए हैं। पूर्व सदर मोहम्मद फहीम बताते हैं कि जनवरी 2024 में ही उन्होंने अपना बिजली का बिल बकाया पूरी तरह से भरा था। जिसके बाद फरवरी एवं मार्च महीने का बिल 18471 रुपए भेज दिया गया मोहम्मद रिंकू बताते हैं। कि उन्हें भी एक महीने में 7000 का बिल दे दिया गया। जबकि पहले एक महीने में सिर्फ 200 से 300 रुपए ही बिल आता था। वही बहुत से ग्रामीण है, जिनका बिजली बिल अभी भी नहीं काटा जा रहा है। आशंका है कि इन्हें भी इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से बिजली बिल में सुधार करने की मांग की है।
झारखण्ड राज्य के लातेहार लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं की शतप्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला अंतर्गत स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को हेरहंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आंगनबाड़ी सहिया, सेविका के द्वारा मतदाता जागरूकता बैनर पोस्टर मेहंदी रंगोली के माध्यम से लोकसभा आम निर्वाचन में सभी को अपना मतों का प्रयोग करने की अपील किया गया। साथ ही सभी मतदाताओं को मतदान तिथी 20 मई को अपने घरों से निकलकर मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने की अपील की गई। ताकि लोग मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले।
झारखंड राज्य के लातेहार जिला स्थित बरवाड़ीह 17/सी ई रेलवे क्रॉसिंग के पास नवनिर्मित अंडरपास को चालू कर दिया गया है। उक्त अंडरपास से वाहनों का आना-जाना शुरू हो गया है। हालांकि अंडरपास से बड़ी वाहन अभी नहीं चल पा रही है। क्योंकि ना मात्र कुछ कार्य बचे हुए हैं। अंडरपास चालू होने से रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी से जाम लगने की समस्या से लोगों को निजात मिल गई है। कई गांव के हजारों लोग मालगाड़ी से गेट पर जाम लगने के कारण परेशान होते थे। सबसे ज्यादा मरीज और जरूरी कार्य वाले लोगों को फजीहत होती थी। अंडरपास के चालू होने से अब लोग जाम से राहत महसूस कर रहे हैं।
लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड सह अंचल सभागार कच्छ में सभी वार्ड सदस्यों का प्रारंभिक तीन दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत पंचायती राज विभाग के द्वारा की गई। मास्टर ट्रेनर सत्यानंद शुक्ला ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का जन कल्याणकारी योजनाओं को चयन ग्राम सभा के माध्यम से कैसे करना है। राज्य एवं केंद्र के द्वारा चलाए जा रही गरीब मजदूर लोगों के लिए कल्याणकारी योजना उनके तक कैसे पहुंचना है, पंचायती राज विभाग द्वारा दिया गया अधिकार आप जनप्रतिनिधियों को कैसे प्रयोग करना है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक मौजूद वार्ड सदस्यों को जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण बिंदु पर जन प्रतिनिधियों को जानकारी आगे दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रखंड अंतर्गत तीन चरणों में वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है पहली पाली में चार पंचायत चेताग ,झाबर, मासियातू एवं रजवार पंचायत शामिल थी। दो अप्रैल से द्वितीय पालिका प्रशिक्षण पंचायत बालूमाथ धाधू, मारंगलोइया, बसिया के वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण शुरू की गई है। वार्ड सदस्यों के लिए पंचायती राज विभाग के द्वारा जरूरी कागजातों का किट, नास्ता एवं भोजन का व्यवस्था किया गया है। मौके पर ट्रेनर विनीता कुमारी 15 में वित्त आयोग की कंप्यूटर ऑपरेटर वकील उरांव सीएसओ के प्रतिनिधि अजीत राम, बालूमाथ पंचायत के उप मुखिया अमित कुमार, हिमांशु कुमार, राहुल कुमार, दीपक कुमार, रीना देवी सहित कई वार्ड सदस्य मौजूद रहे अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी जानकारी सुनें
झारखंड राज्य के लातेहार जिला स्थित बरवाडीह के 25% ग्रीन कार्ड धारी के मई 2023 का राशन कई जनवितरण प्रणाली के डीलर दबाकर बैठे हुए हैं। उसका वितरण कार्ड धारी के बीच करने में वह विलंब कर रहे हैं उक्त कार्डधारी राशन वितरण की आस लगाए हुए हैं। विभागीय आदेश के बाद भी वैसे डीलर उन कार्डधारीयों को राशन वितरण करने में जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं, बावजूद विभागीय अधिकारी वैसे डीलरों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार पूर्व से डिलरों के पास जो राशन बचा था, मई 2023 का उस राशन को कार्डधारीयों के बीच वितरण करने के लिए जन वितरण प्रणाली डीलरों को आदेश मिला था। लेकिन कई डीलर अब तक उस राशन को वितरण नहीं किए हैं। कब तक उक्त राशन का वितरण डीलर करेंगे, यह अपने आप में एक सवाल बन गया है। इधर प्रभारी एम ओ अरविंद कुमार रवि ने भी लगभग 25 प्रतिशत राशन डीलरों द्वारा वितरण नहीं किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उन डिलरों को शीघ्र उस राशन को कार्ड धारी के बीच वितरण करने का निर्देश दिया गया है। राशन वितरण में यदि और देरी की गई तो वैसे डीलरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आज 1 अप्रैल 2024 से रेलवे के पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके के तहत रेल यात्री अब क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। अब रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर भी यात्रियों को टिकट लेने के दौरान क्यूआर कोड स्कैन करने की सुविधा मिलेगी। यात्रियों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे 1 अप्रैल से क्युआर कोड स्कैन करने की सुविधा शुरू कर रहा है। यात्री अपनी सुविधा के मुताबिक, Google pay और phone pay जैसे UPI एप्स के साथ ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा यात्रियों को पार्किंग और फूड काउंटर पर भी QR कोड की व्यवस्था मिलेगी। हालांकि,यह विकल्प पहले से ही कई रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है। और अब एक अप्रैल से देश भर में लागू होगा नियम के बाद यात्री जुर्माने की रकम आसानी से ऑनलाइन भर सकते हैं, बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को जुर्माना राशि का भुगतान तुरंत ऑनलाइन भी किया जा सकता है। रेलवे कर्मचारियों के लिए एक पोर्टेबल टर्मिनल उपलब्ध है। इस डिवाइस में क्यूआर कोड स्कैन करके यात्री ऑनलाइन जुर्माना भर सकता है। क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी को अपनाने के साथ ही भारतीय रेलवे ने डिजिटल पेमेंट की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है।