बिहार राज्य नवादा जिला से मुकेश कुमार साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि जहाँ मजदूरों के साथ विभिन्न कंपनियों वाले ठगी कर रहे हैं ,वहीं किसानों के साथ भी भारत सरकार और बिहार सरकार ठगी कर रहे हैं। इसकी वजह यह कि 2019 में खरीफ फसल और रवि फसल दोनों का बीमा कृषि विभाग भारत सरकार के द्वारा कराया गया था।लेकिन धान और गेहूं दोनों की क्षति होने के बाद यानि खरीफ फसल रबी फसल क्षति होने के बाद भी भारत सरकार किसानों को कृषि बीमा का लाभ नहीं दे सकी। बीमा के नाम पर किसानों को एक पैसा भी नहीं मिला।
बिहार राज्य से रणजीत सिंह ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि वो पहले मानेसर में रहते थे। मई महीने में अपने गृह राज्य गए और वहाँ उन्हें सरकार द्वारा कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई,न राशन मिला न ही रोज़गार । राशन लेने के लिए कोटेदार के पास जाते है तो उन्हें कहा जाता है कि उनका आधार कार्ड नहीं है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। तीन महीनें से परेशान है।
बिहार राज्य के नवादा ज़िला से वीरेंदर कुमार ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानकारी चाहते है कि क्या सरकारी कर्मचारी को आवास योजना का लाभ मिल सकता है ?साथ ही सरकारी काम कर रहा व्यक्ति की पत्नी और बच्चों के नाम राशन कार्ड बन सकता है ?
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आपको बताना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री श्री केo एनo वर्मा जी का कार्यालय नम्बर- 0612- 2660850, अपर मुख्य सचिव श्री आरo केo महाजन जी का कार्यालय नम्बर- 0612- 221706 और निदेशक, प्राथमिक शिक्षा श्री रंजीत कुमार सिंह जी का कार्यालय नम्बर- 0612- 2215869 है।
July 29, 2020, 7:02 p.m. | Tags: int-PAJ
नवादा, बिहार से मुकेश कुमार साझा मंच मोबाईल वाणी के माध्यम से शंकर पाल की बातों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि राशन अयोग्य व्यक्तियों को मिल रहा है, बेरोज़गारी अपने चरम पर है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग जन प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति जैसे पदों पर आसीन लोगों का वेतन बहुत अधिक है। इस स्थिति को देखते हुए जेपी के जैसे एक और आंदोलन की आवश्यकता है।
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आपको बताना चाहते हैं कि केंद्रीय सिपाही चयन परिषद, पटना, बिहार का नम्बर- (0612)- 2233711और फ़ैक्स नम्बर (0612)- 2294102 है। इसका पता है- केंद्रीय सिपाही चयन परिषद, सरदार पटेल भवन, छठाँ तल, ब्लॉक- A/626, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना, बिहार, पिन- 800023
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बिहार, नवादा से दृष्टिबाधित शिक्षक मुकेश कुमार साझा मंच मोबाईल वाणी के माध्यम से दिल्ली के दृष्टिबाधित राजेश कुमार पाठक द्वारा दिव्यांगों के हित में उठाए गए प्र्श्न के समर्थन में अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कि दृष्टिबाधितों की ऑनलाइन परीक्षा लेना एकदम ग़लत और अमानवीय निर्णय है। जब उन्हें कम्प्यूटर चलाना ही नहीं आता, तो वे ऑनलाइन परीक्षा कैसे दे सकते हैं? इस तरह की परीक्षा के लिए उन्हें देखने वाला और कम्प्यूटर का जानकार व्यक्ति उपलब्ध कराना चाहिए।इनकी राय है कि राज्य एवं केंद्र स्तर पर दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग होना चाहिए, जहाँ से दिव्यांगों के हितों और परेशानियों को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ बनायी जाएँ और उन्हें लागू किया जाय।
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आपके पहले प्रश्न के उत्तर में बताना चाहते हैं कि अट्ठारह लाख तक की आय वाले सरकारी कर्मचारी भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं, शर्त यह है कि उनके पास खुद का या पत्नी का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न अस्पष्ट है।
July 29, 2020, 6:55 p.m. | Tags: skd int-PAJ housing government scheme