झारखण्ड राज्य के बोकारो जिला के कासमार गाँव से सदाम कुमार सेन मोबाइल वाणी के माध्यम से बात रहे हैं कि हमारे झारखंड राज्य के हर गाँव और पुलिस थाना शहर में कानून और व्यवस्था बिगड़ गई है। क्योंकि यहाँ अच्छी जाँच नहीं होती है, यहाँ के जन-प्रतिनिधि, मुख्य मंच पर जिला परिषद के विधायक, जो भी बड़े स्तर पर आता है, वह जन-प्रतिनिधि बन जाता है, यह जनता की राजनीतिक मंशा है। वह किसी भी जनहित के मुद्दे को दबाने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में काम कर रहा है और जो लोग भ्रष्टाचार और ऐसे जनहित के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अगर वे कमजोर हैं तो वे गरीब हैं। इसलिए उसे साजिश रचने में भी फंसाया जाता है जो उसके पास है और उसने जो भी गलतियाँ की हैं, वह जाकर उन्हें कानून की नज़रों में उजागर करेगा। यह उन्हें कानून के पास जाने और जो है उसे मिटाने की अनुमति नहीं देता है, आज हमारे झारखंड राज्य में ऐसी स्थिति है और इसलिए कोई प्रगति नहीं है, कोई विकास नहीं है। हर जगह लोगों में एक-दूसरे के प्रति नाराजगी, गुस्सा है और जो लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग नेता हैं, जो लोग दलाल हैं, जो लोग बैठे हैं और योजना के पैसे खा रहे हैं।

झारखण्ड राज्य के बोकारो जिला के कासमार गाँव से सदाम कुमार सेन मोबाइल वाणी के माध्यम से बात रहे हैं कि आज जब लोग जागरूक हो रहे हैं, तो वे बदलाव की मांग करते हैं। लेकिन डिजिटल भारत होने के बावजूद, लोग जिस तरह का बदलाव चाहते हैं, वह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बदलाव लाने के लिए, लेकिन आज जिस राजनीति में एक नेता उम्मीदवार खड़ा होता है, वहां 99 प्रतिशत भीड़ जमा होती है। जो लोग जाते हैं वे श्रमिक हैं, उनके चम्मच दलाल हैं, वे लोग हैं जो भीड़ को इकट्ठा करते हैं और भाग लेते हैं, बाकी लोग अपनी मेहनत और प्रशंसा से अपना जीवन जीते हैं। और इन लोगों की वजह से आज स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि यह बहुत से लोगों को कानून से ऊपर रखती है। ब्लॉक जिले, जहां इन लोगों की मनमानी के कारण आम लोगों और निर्दोष लोगों को रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है, इन लोगों द्वारा बड़ी गलती करने के बाद भी।

झारखण्ड राज्य के बोकारो जिला के कासमार गाँव से सदाम कुमार सेन मोबाइल वाणी के माध्यम से बात रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, साफ छवि की उतनी जांच नहीं की जाती है जितनी होनी चाहिए। पुलिस कर्मी काम करते हैं और सीधे साधारण सम्मानित परिवार को परेशान करते हैं। ऐसा ही एक मामला होली के दिन कसामत चट्टी का है। जहां दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई थी, वहां शराब पीने का मामला था, शराब पीकर हुई लड़ाई का विवाद था, जहां लोक प्रतिनिधि वार्ड सदस्य सेवा देवी थीं। यह समझाया गया था कि दारोपी उस सकलवासन में लड़ना नहीं चाहता था जो दारोपी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ चिल्ला रहा था जो 83 वर्ष का है और और उसे भी ऊपर ले गया, उसके हाथ की उंगली तोड़ दी और उसे ऐसा न करने के लिए समझाया, लेकिन उसने अपना बचाव करने के लिए अपने नाम पर मामला दर्ज किया। पुलिस प्रशासन बिना जाँच के मामले को आगे बढ़ाता है और इस तरह से जो कुछ भी है वह सही नहीं है और भले ही लोगों को परेशान करने के लिए कानून न्याय हो, इसलिए अच्छी तरह से जाँच करें।

झारखण्ड राज्य के देवघर जिले अकुल गाँव से शशि भूषण मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें अपना वोट सोच समझकर देना चाहिए। जो देश के लिए कुछ करे हमें ऐसा नेता चुनना चाहिए

2024 के आम चुनाव के लिए भी पक्ष-विपक्ष और सहयोगी विरोधी लगभग सभी प्रकार के दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिये हैं। सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र के अलावा लगभग सभी दलों ने युवाओं, कामगारों, और रोजगार की बात की है। कोई बेरोजगारी भत्ते की घोषणा कर रहा है तो कोई एक करोड़ नौकरियों का वादा कर रहा है, इसके उलट दस साल से सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल रोजगार पर बात ही नहीं कर रहा है, जबकि पहले चुनाव में वह बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर ही सत्ता तक पहुंचा था, सवाल उठता है कि जब सत्ताधारी दल गरीबी रोजगार, मंहगाई जैसे विषयों को अपने घोषणापत्र का हिस्सा नहीं बना रहा है तो फिर वह चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहा है।

2024 के आम चुनाव के लिए भी पक्ष-विपक्ष और सहयोगी विरोधी लगभग सभी प्रकार के दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिये हैं। सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र के अलावा लगभग सभी दलों ने युवाओं, कामगारों, और रोजगार की बात की है। कोई बेरोजगारी भत्ते की घोषणा कर रहा है तो कोई एक करोड़ नौकरियों का वादा कर रहा है, इसके उलट दस साल से सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल रोजगार पर बात ही नहीं कर रहा है, जबकि पहले चुनाव में वह बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर ही सत्ता तक पहुंचा था, सवाल उठता है कि जब सत्ताधारी दल गरीबी रोजगार, मंहगाई जैसे विषयों को अपने घोषणापत्र का हिस्सा नहीं बना रहा है तो फिर वह चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहा है।

2024 के आम चुनाव के लिए भी पक्ष-विपक्ष और सहयोगी विरोधी लगभग सभी प्रकार के दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिये हैं। सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र के अलावा लगभग सभी दलों ने युवाओं, कामगारों, और रोजगार की बात की है। कोई बेरोजगारी भत्ते की घोषणा कर रहा है तो कोई एक करोड़ नौकरियों का वादा कर रहा है, इसके उलट दस साल से सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल रोजगार पर बात ही नहीं कर रहा है, जबकि पहले चुनाव में वह बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर ही सत्ता तक पहुंचा था, सवाल उठता है कि जब सत्ताधारी दल गरीबी रोजगार, मंहगाई जैसे विषयों को अपने घोषणापत्र का हिस्सा नहीं बना रहा है तो फिर वह चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहा है।

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2024 के आम चुनाव के लिए भी पक्ष-विपक्ष और सहयोगी विरोधी लगभग सभी प्रकार के दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिये हैं। सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र के अलावा लगभग सभी दलों ने युवाओं, कामगारों, और रोजगार की बात की है। कोई बेरोजगारी भत्ते की घोषणा कर रहा है तो कोई एक करोड़ नौकरियों का वादा कर रहा है, इसके उलट दस साल से सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल रोजगार पर बात ही नहीं कर रहा है, जबकि पहले चुनाव में वह बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर ही सत्ता तक पहुंचा था, सवाल उठता है कि जब सत्ताधारी दल गरीबी रोजगार, मंहगाई जैसे विषयों को अपने घोषणापत्र का हिस्सा नहीं बना रहा है तो फिर वह चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहा है।