सरकारी संस्था आईसीएमआर के डाटाबेस में सेंध लगाकर चुराया गया 81 करोड़ लोगों का डाटा इंटरनेट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। लीक हुए डाटा में लोगों के आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी, पासपोर्ट, नाम, फ़ोन नंबर, पते सहित तमाम निजी जानकारियां शामिल हैं। यह सभी जानकारी इंटरनेट पर महज कुछ लाख रुपये में ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसे डाटा लीक के इतिहास का सबसे बड़ा डाटा लीक कहा जा रहा है, जिससे भारत की करीब 60 प्रतिशत आबादी प्रभावित होगी।
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भारत सरकार की एक सुन्दर पहल आधार प्रमाण या परिचय जो आधुनिक दौर मे प्रमाणता के साथ साथ कई अन्य सुदृढ व्यवस्था को प्रदर्शित करता है लेकिन आजकल आवश्यकताओं के अनुरूप या अपडेट अथवा त्रुटि संसोधन के नाम पर आधार केन्द्रों मे मनमाने तरीके से अवैध वसूली जारी है यों कहें तो आधार भ्रष्टाचार के कगार पर निरंतर बढ रहा है। इसके लिए सरकार को पंचायत स्तर पर निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए।
चतरा जिला अंतर्गत पिपरवार थाना क्षेत्र के बचरा में नही है आधार संबंधित कार्य कराने का कोई केंद्र । कहने को तो पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र में सुविधाओं के नाम पर कोई कमी नही है लेकिन ये सब बाहर से दिखता है जब इसके अंदर जाते है तो उतना ही अंधेरा दिखाई देता है क्योंकि आम आदमी का जो सबसे जरूरत का चीज है वो आधार से संबंधित कार्य जो यहां पर कही नही होता है। भारत सरकार ने प्रज्ञा केंद्रो तथा सीएससी संचालकों को पहले ये अधिकार दिया था की वो आधार से संबंधित कार्य करें लेकिन पिछले कई वर्षो पहले ये अधिकार उन सभी निजी केंद्रो से ले लिया जहां पर ये सभी कार्य होते थे ,किंतु अब ये कार्य सरकारी बैंक और डाकघरों में होता है लेकिन जब इसी बैंक या डाकघरों में आधार से संबंधित कार्य नही हो तो क्षेत्र के लोग जाए तो कहा जाए। कहालने को तो बचरा में 2 बड़े बैंक और 1 डाकघर है लेकिन इन तीनो जगहों में किसी में भी आधार से संबंधित कार्य नही होते है पहले आधार से संबंधित कार्य बचरा के डाकघर में शुरू हुआ था लेकिन वहा भी बंद हो गया। जिससे लोगों को और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी होती है। सवाल बहुत सारे है लेकिन जवाब शून्य।
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झारखण्ड राज्य के रांची जिला से तरुण कुमार महतो मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि प्रमाणपत्र बनाने का काम 15 दिनों में पूरा करना है
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