Transcript Unavailable.
पूरे एक महीने दो दिन बाद आज 14 अगस्त आशा कार्यकर्ताओं के संघर्ष की सफलता को आशा कार्यकर्ताओं ने आज विजय दिवस के रुप में मनाया हैं। बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आम समुदाय को स्वास्थ्य सुविधा के लाभ दिलाने वाली अहम कड़ी आशा कार्यकर्ताओं का सरकार से जारी लंबा लंबा गतिरोध आज बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को 2500 रुपया प्रतिमाह मानदेय के घोषणा के साथ हीं खत्म हो गया है। इससे स्वास्थ्य विभाग राहत महसूस करेगा, इन कार्यकर्ताओं के हड़ताल पर रहने से संस्थागत प्रसव एवम टीकाकरण में राज्य सरकार को काफी परेशानी का सामना करना पर रहा था। इस लंबे संघर्ष के बाद आज आशा कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि मंडल के साथ उपमुख्यमंत्री की बैठक हुई थी जिसके बाद यह घोषणा की गई और इस निर्णय का स्वागत करते हुए बिहार राज्य आशा कार्यकर्त्ता एवम आशा फैसिलिटेटर संघ ने हड़ताल समाप्ति का ऐलान कर दिया और अब सभी कर्मी गन अपने कार्य पर जल्द हीं वापस होंगे। उपमुख्यमंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर ₹2500 करेगी साथी राज्य सरकार कर्मचारियों के अन्य मांगों पर भी केंद्र से बातचीत करेगी इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के खजाने पर प्रतिवर्ष 180 करोड रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा वहीं समस्तीपुर में संघ की जिलामंत्री सुनीता प्रसाद ने कहा कि यह हमारे लिए बड़ी जीत है सरकार ने हमारी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है इसमें उनकी सेवाओं के लिए पारितोषिक के बजाय मानदेय शब्द के उपयोग की मांग में शामिल है।
पातेपुर के लोग आई फ्लू से परेशान
आपको बता दें कि 2000 के नोट वर्ष 2016 में शुरू किए गए थे, और वर्ष 2022 में खबर आई कि सितंबर 2022 तक 2000 के गुलाबी कलर वाले नोट जनता को बदल लेना है इसको लेकर हमने राय जाना! सुनिए पूरी खबरें.....
Transcript Unavailable.
प्रधान गणना पदाधिकारी सह डीएम सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार जाति आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण के सफल आयोजन की तैयारी व महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिला, अनुमंडल व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई । द्वितीय चरण की गणना 15 अप्रैल से 15 मई तक होगी। चार्ज पदाधिकारी द्वारा बिहार जाति आधारित गणना पोर्टल पर प्रथम चरण में संकलित किए गए आंकड़ों की प्रविष्टि व उसका अनुमोदन किया जाएगा। गणना कार्य में दोहरी प्रविष्टि को रोकने व अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए । इस अवसर पर अपर समाहर्ता पवन कुमार सिन्हा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जेपी सिंह, डीपीओ आईसीडीएस, अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्रेष्ठ अनुपम, डीआईओ रविकेश कुमार, डिीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार आदि थे। 15 प्रोत्साहन राशि के लिए भटक रही हैं प्रसूता जननी बाल सुरक्षा और बंध्याकरण के प्रोत्साहन राशि के लिए दो माह से पताही में अस्पताल से लेकर कई प्रसूता बैंक का चक्कर लगा रही हैं । मामले को लेकर रामपुर उत्तरी ग्राम कचहरी के सरपंच प्रतिनिधि उमेश जयसवाल ने सीएस व डीएम सहित वरीय अधिकारियों को आवेदन दिया है। इस बाबत सुधा,छठिया देवी,सरिता देवी व जूही कुमारी सहित अन्य लाभुकों ने बताया कि अबतक पैसा नहीं मिला है।इधर लेखापाल अशोक पोद्दार ने बताया कि सरकारी निर्देशानुसार 15 के बाद ही राशि का भुगतान करना है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.श्याम पासवान ने बताया कि 31 मार्च तक सभी पुराने लाभुकों का भुगतान किया जा चुका है। यदि इन लोगों का भुगतान लंबित है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।
जाति आधारित जनगणना के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान समन्वयक मुदीत कुमार से जाति आधारित जनगणना पर चर्चा
बिहार के मुख्य सचिव आमीर सुबहानी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार जाति आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण की तैयारी को लेकर डीएम के साथ सोमवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई । समीक्षा के क्रम में जाति आधारित गणना के सफल आयोजन के लिए कई निर्देश दिये गये। उन्होंने प्रगणक व पर्यवेक्षकों को मोबाइल अनुदान का भुगतान करने का निर्देश दिया। कहा कि चार्ज पदाधिकारी द्वारा बिहार जाति आधारित गणना पोर्टल पर प्रथम चरण में संकलित किए गए आंकड़ों की प्रविष्टि व उसका अनुमोदन किया जाएगा।द्वितीय चरण के लिए जाति आधारित गणना को लेकर जिला स्तरीय व चार्ज स्तरीय प्रशिक्षण के आयोजन करने का निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव के द्वारा जिला स्तर पर हेल्पडेस्क की स्थापना का निर्देश दिया गया। प्रखंड व नगर निकाय के लिए वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया। द्वितीय चरण के कार्य के लिए डीएम के स्तर पर दैनिक समीक्षा का आयोजन किया जाएगा। गणना अवधि में विधि व्यवस्था संधारण के लिए अनुमंडल स्तर पर विधि व्यवस्था कोषांग का गठन करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने गणना कार्य में दोहरी प्रविष्टि को रोकने व अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए उन्होंने कई निर्देश दिया । इस अवसर पर डीएम शीर्षत कपिल अशोक, अपर समाहर्ता पवन कुमार सिन्हा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जेपी सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी गणेश कुमार, आईटी मैनेजर अरविंद कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। जिले में 15 अप्रैल से शुरू होगी दूसरे चरण की जाति आधारित गणना
जाति आधारित गणना के दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गयी है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरुआत होने की संभावना है। हालांकि अभी इसके लिए कोई तारीख तय नहीं है। दूसरे चरण की गणना के अंतर्गत पहले चरण में चिह्नित किए गए सभी घरों और परिवारों की जाति के अलावा आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। इसके लिए लोगों से करीब दो दर्जन प्रश्न पूछकर एक निर्धारित फॉर्मेट में भरे जायेंगे। ये सभी जानकारियां ऑनलाइन भी अपलोड की जाएंगी। ताकि आम लोग भी इसे देख सकें। दूसरे चरण के गणना कार्य के लिए 13 करोड़ से अधिक फॉर्म को छपवाने की योजना है। दो दर्जन से अधिक प्रश्नों वाले फॉर्मेट को सरकार के स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले चरण की गणना के बाद प्राप्त आंकड़ों को 9 फरवरी से वेबसाइट पर अपलोड करने का सिलसिला शुरू होगा। ये आंकड़े प्रगणक खंड या ब्लॉक के आधार पर दर्ज किए जाएंगे। यानी एक प्रगणक ने जिस क्षेत्र में मकान और परिवार को गिनने का कार्य किया है, उनके क्षेत्र या नजरी नक्शा के आधार पर दिये इलाके के आधार पर आंकड़ों को अपलोड किया जाएगा। इस तरह से डाटा अपलोड करने के कार्य को बिना किसी त्रुटि के करने के लिए आईटी प्रबंधकों से लेकर डाटा इंट्री ऑपरेटरों तक को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने सभी जिलों के डीएम को खासतौर से पत्र लिखा है। इसमें ट्रेनिंग से लेकर इस कार्य को सही तरीके से करने को लेकर दिशा-निर्देश दिए गये हैं। आईटी प्रबंधकों का 4 फरवरी को एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण हुआ। 5 एवं 6 फरवरी को आईटी प्रबंधक और डाटा इंट्री ऑपरेटरों का दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं पोर्टल पर इंट्री का अभ्यास होगा। 8 फरवरी को प्रशिक्षण के बाद फीडबैक के आधार पर पोर्टल में जरूरी संशोधन होंगे। 9 फरवरी को पोर्टल पर लोकेशन मास्टर के आयात की कार्रवाई होगी। 9 फरवरी से पोर्टल पर डाटा इंट्री ऑपरेटर का कार्य शुरू होने के साथ ही डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी आंकड़ों को अपलोड करने के बाद इनका प्रिंट ऑउट निकाला जाएगा। इसका मिलान अपने-अपने क्षेत्र के चार्ज अधिकारी उपलब्ध आंकड़े से करेंगे। कोई गड़बड़ी होने पर इनमें सुधार किया जाएगा। सभी तरह से आंकड़े का मिलान करने के बाद ही इसे वेबसाइट पर अंतिम रूप से जारी किया जाएगा। इस कार्य की निगरानी मुख्यालय स्तर पर की जाएगी।
जाति आधारित गणना की जानकारी अब विशेष पोर्टल पर भी देखी जा सकती है। पहले चरण की गणना से संबंधित सभी जानकारी इस पर जल्द ही देखी जा सकेगी। संबंधित पोर्टल को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने मुख्य सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सोमवार को जारी किया। सीबीएस डॉट जीओवी डॉट इन नामक इस वेबसाइट पर जल्द ही सभी आंकड़ों को जारी कर दिया जाएगा। यह पोर्टल सर्वेक्षण कार्य से संबंधित सभी तरह के डिजिटल प्रबंधन के लिए भी बेहद उपयोगी होगा। इस पर मौजूद सभी आंकड़ों को एक विशेष मोबाइल एप के माध्यम से सभी प्रगणकों को मुहैया कराया जाएगा। इसकी मदद से प्रगणक दूसरे चरण में जाति और सामाजिक-आर्थिक सर्वे के टास्क को पूरा करेंगे। इस मोबाइल एप पर भी निर्धारित प्रश्नावली के साथ ही सभी आंकड़ों को दर्ज किया जाएगा। इससे दूसरे चरण की गणना के बाद सभी डाटा एकत्र कर समेकित रिपोर्ट तैयार करना सरल होगा। दूसरे चरण की गणना के लिए यह बेहद कारगर साबित होगा।