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एक सामान्य समझ है कि कानून और व्यवस्था जनता की भलाई के लिए बनाई जाती है और उम्मीद की जाती है कि जनता उनका पालन करेगी, और इनको तोड़ने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके उलट भारतीय न्याय संहिता में किये गये हालिया बदलाव जनता के विरोध में राज्य और पुलिस को ज्यादा अधिकार देते हैं, जिससे आभाष होता है कि सरकार की नजर में हर मसले पर दोषी और पुलिस और कानून पूरी तरह से सही हैं।
दिल्ली एनसीआर श्रमिक वाणी के माध्यम से मोहम्मद शाहनवाज की बातचीत काशीब नकवी से हुई काशीब बताते हैं श्री राम कॉलोनी के निगम पार्षद आमिर मलिक के ऑफिस पर उज्जवल योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं मगर वह 200 रुपए ले रहे हैं जबकि यह फॉर्म बिल्कुल फ्री भरे जाते हैं रोज 300 फॉर्म भरे जाते हैं
यूडीआईडी कार्ड कैसे बनेगा ? उज्जवला योजना क्या है ?उसमें क्या क्या सुविधा मिलती है ? सवालों के ज़वाब सुनने के लिए क्लिक करें ऑडियो पर..
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