भारतीय संविधान किसी के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 21 तक समानता की बात कही है, इस समानता धार्मिक आर्थिक राजनीतिक और अवसर की समानता का जिक्र किया गया है। इस समानता किसी प्रकार की जगह नहीं है और किसी को भी धर्म, जाति और समंप्रदाय के आधार पर कोई भेद नहीं किये जाने का भी वादा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया फैसले में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वह धर्म की पहचान के आधार भेदभाव पैदा करने की कोशिश है।दोस्तों आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? क्या आप सरकार के फैसले के साथ हैं या फिर इसके खिलाफ, जो भी हो इस मसले पर आपकी क्या राय है? आप इस मसले पर जो भी सोचते हैं अपनी राय रिकॉर्ड करें
सुनिए डॉक्टर स्नेहा माथुर की संघर्षमय लेकिन प्रेरक कहानी और जानिए कैसे उन्होंने भारतीय समाज और परिवारों में फैली बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई! सुनिए उनका संघर्ष और जीत, धारावाहिक 'मैं कुछ भी कर सकती हूं' में...
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झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला ब्लॉक बेंगाबाद से लक्ष्मण राणा मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि गिरिडीह जिले के भ्रष्ट आईएस अधिकारी द्वारा चौबीस घंटे तक बिगुल बजाने या बिगुल बजाने का आदेश दिया जाता है। यह आवाज झारखंड सरकार के मुख्य सचिव तक भी पहुंचनी चाहिए क्योंकि आम ग्रामीणों की शिकायत है कि जब सोने का समय आता है तो रात भर डी. जे. लाऊड स्पीकर में बजाया जाता है, जो आज आम ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गयी है। क्षेत्र में कितने लोगों के मरने के बावजूद, अधिकारी इससे सबक नहीं लिए है।
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