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झारखण्ड राज्य के राँची ज़िला के काँके प्रखंड से झारखण्ड मोबाइल वाणी के माध्यम से मनोज कुमार का कहना है कि झारखण्ड सरकार यह दावा करती है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत तैतीस लाख किसानों को लाभ पहुँचाया गया है।पर सच्चाई यह है कि लगभग पाँच लाख किसानों को ही मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ मिल पाया है। बहुत से ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म तो भरा ,इसके बावज़ूद उनको सहायता राशि नहीं मिली है। किसानों को आवेदन करने के बाद प्राप्ति रसीद तक नहीं मिलती थी।झारखण्ड सरकार ने यह भी कहा है कि ऑनलाइन माध्यम से उन किसानों का डाटा भी देखा जा सकता हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिल चुका है।परन्तु यह बात भी झारखण्ड सरकार की गलत निकली।ऑनलाइन माध्यम से देखने पर भी सहायता राशि प्राप्त किसानों का डाटा नहीं मिलता।झारखण्ड सरकार किसानों को छलने का कार्य कर रही हैं
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झारखण्ड राज्य के रांची जिला से मंगल मुंडा ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया की झारखण्ड सरकार से शिकायत है की मुख्या मंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ मिलेगा लेकिन आज ०६-०९-२०१९ तक लाभ नई मिला ,झारखण्ड सरकार ने कहा था की बटन दबाते ही किसानो के बैंक खातों में योजना का लाभ मिल जायेगा लेकिन हकीकत में सिर्फ १.५० लाख किसान को लाभ मिला सरकारी पदाधिकारी किसानो के प्रति ध्यान नई दे रहे है
झारखंड राज्य के रांची जिला के कांके प्रखंड से मनोज कुमार ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि हाल ही में सरकार द्वारा मुख्य मंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को सहायता राशि दी गई। जिसका इस्तेमाल किसान कृषि यंत्र,बीज और खाद खरीदने में करेंगे। ताकि किसानों को खेती करने में कोई परेशानी ना हो और किसान बिना किसी बाधा के अच्छे से फसल उपज कर सकें। साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा कि की जिन किसानों सरकार के द्वारा इस योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है उसकी सूचि लाभुक ऑनलाइन देख सकते हैं। जिससे यह जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके की किस प्रखंड के कितने किसान है जिसे योजना से जोड़ा गया है। लेकिन जब किसान अपना नाम ऑनलाइन सूचि में देखे तो कांके प्रखंड के किसी भी किसानों का नाम सूचि में नहीं दर्ज किया गया है। वहीँ झारखंड राज्य के कई राजस्व ग्राम के किसान ऐसे हैं जिन्हें आज तक कृषि आशीर्वाद योजना से नहीं जोड़ा गया है। जबकि सरकार यह ऐलान करती है कि झारखंड के लाखों किसानो को इस योजना के तहत लाभ दिया गया है। यह एक तरह से किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है
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