महिलाओं की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी और उसके सहारे में परिवारों के आर्थिक हालात सुधारने की तमाम कहानियां हैं जो अलग-अलग संस्थानों में लिखी गई हैं, अब समय की मांग है कि महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए इसमें नए कामों को शामिल किया जाए जिससे की ज्यादातर महिलाएं इसका लाभ ले सकें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मनरेगा के जरिए महिलाओँ के जीवन में क्या बदलाव आए हैं। क्या आपको भी लगता है कि और अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए ?
मनरेगा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है लेकिन जन प्रतिनिधि और शीर्ष अधिकारी की लापरवाही के कारण यह योजना जमीन पर कहीं न कहीं कागज पर सिमट कर जाती है। विष्णुगढ़ ब्लॉक में एक आर. टी. आई. के तहत जानकारी मिली है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
मनरेगा में भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समुदाय के सरपंचों और प्रधानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो उन्हें गांव के दबंगो और ऊंची जाती के लोगों से लड़ना पड़ता है, किसी तरह उनसे पार पा भी जाएं तो फिर उन्हें प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या मनरेगा नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी?
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विष्णुगढ़ प्रखंड के 13 पंचायत में मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 22 2023 में किए गए कार्य पूर्ण अपूर्ण का ऑडिट किया जाएगा जिससे सफल क्रियान्वयन को लेकर वीडियो अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में निर्णायक सदस्य के साथ समन्वय स्थापित कर एक जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य एक श्रमिक व आम नागरिक के बीच सोशल ऑडिट के दौरान ग्राम सभा से आए शिकायतों को निष्पादन किया जाएगा।
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सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।
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