बिहार राज्य के जमुई जिला के गिद्धौर प्रखंड से बबलू पंडित ने मोबाईल वाणी के माध्यम से "पक्ष विपक्ष -कड़ी संख्या 49" के तहत अपना विचार बताया कि एमएसपी सरकार की नीति (पॉलिसी) है कानून (लॉ) नहीं।इसे सरकार संसद में बिना वोटिंग कराए, जब मर्जी रोक सकती है। अगर एमएसपी के लिए कानून बन जाएगा, तो सरकार तय फसलों को एमएसपी पर खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसके अलावा कई राज्यों में एमएसपी लागू भी नहीं है, जैसे- बिहार। वहां राज्य सरकार ने पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसाइटीज) का गठन कर, उसे ही किसानों से अनाज खरीदने का जिम्मा दे रखा है। पैक्स को लेकर हमेशा शिकायतें आती हैं। किसान आरोप लगाते हैं कि उन्हें अपने फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। बिचौलियों को कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है।इसलिए इनका व्यक्तिगत विचार है कि एमएसपी के लिए कानून बना दिया जाए। सरकारी खरीद एमएसपी पर हो, जो ऐसा न करे उसे सजा मिले। साथ ही अन्य फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
बिहार राज्य के जमुई जिला से मोबाइल वाणी संवाददाता रंजीत पांडेय जानकारी दे रहे हैं की महिलाएँ अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में किसी से बात नहीं करतीं , वे सोचती हैं कि यह मेरा पति है , यह मेरा बेटा है , मैं किससे बात करूंगी और इस कारण से , वह चुप्पी साधे रहती है। समाज भी शायद इस चुप्पी का अनुचित लाभ उठाता है और महिलाओं पर अत्याचार की सीमा बढ़ रही है । उन्हें अपने अत्याचारों की रिपोर्ट करनी होगी। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो एक साथ बैठते हैं और इसे हल करते हैं और यह अधिक प्रभावी है क्योंकि समाज द्वारा दिया गया न्याय कहीं न कहीं जमीनी स्तर से जुड़ा होता है और मुद्दों पर आधारित होता है और स्पष्ट होता है । अगर ऐसा होता है तो समाज को इस मामले में हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो एक साथ बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए , तभी आधी आबादी का हाथ महिलाओं को मिलेगा ।
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जमुई जिलेभर में आज माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के भीड़ उमर पड़ी। विस्तार पूर्वक खबर सुनने के लिए ऑडियो क्लिक करें
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