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पूर्वीसिंघभुम,घाटशिला से श्वेता शर्मा जी मोबाइल वाणी के माध्यम से कहती है कि एक अगस्त को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रभात खबर पर खबर प्रकाशित किया गया था कि पोषण सहिया का बहाली किया जायेगा,जिसका मानदेय 12 हजार रूपये होगा। ये खबर जब स्वास्थ्य सहियाओं ने देखा तो उन्हें लगा कि उनके साथ भारी अन्याय हो रहा है,क्योंकि स्वास्थ्य सहियाएं ममता और शिशु के साथ-साथ कुपोषित बच्चो की देखभाल भी करती है साथ ही सभी को कुपोषण सम्बंधित परामर्श भी देती है,जिसके कारण आज पूर्वीसिंघभूम में कुपोषण की संख्या में कमी आई है। कहा जाता है कि सहियायें स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी होती है परंतु स्वास्थ्य सहियाओं को कोई भी मानदेय नही मिलता है,उनके काम का कोई समय सीमा नही है,2005-2016 तक स्वास्थ्य सहियायें चौबीसो घंटे सेवा देती आ रही है लेकिन उन लोगो को इतने सारे काम के बदौलत सिर्फ प्रोत्साहन राशि ही दी जाती है,वो भी समय पर नही। इसलिए इन लोगो को लगा कि सरकार इनके साथ गलत कर रहे है,इन लोगो को भी मानदेय मिलना चाहिए। इसलिए पूर्वीसिंघभुम के 9 प्रखंडों के सहियाओं ने अपने मांगो को लेकर एक साथ मिलकर आवाज़ उठाई ,इन्होंने 4 अगस्त से 17 अगस्त तक धरना प्रदर्शन भी की और साथ ही जब इन्होंने जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि ये पोषण सहिया अलग मिशन से बहाल किये जा रहे है, जबकि स्वास्थ्य सहिया NRHM के तहत आते है, परंतु सरकार तो दोनों मिशन के लिए समान है। 11 साल से जो सहिया बिना मानदेय के सेवा देती आ रही है , क्या सरकार को इनके ऊपर सोच-विचार करने के लिए समय नही है? आंखिर सरकार और कितने दिनों तक सहियाओं से सिर्फ प्रोत्साहन राशि में ही काम करवाते रहेंगे? इसलिए इनका सरकार से नम्र निवेदन है कि इस पर उचित विचार-विमर्श किया जाये, ताकि सहियाए ख़ुशी से अपना कार्य कर सके।
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उत्पल जी घाटशिला से मोबाइल वाणी के द्वारा बता रहे है कि आज के ज़माने में कही भी कभी भी आपको दारु मिल सकता है ,लेकिन शुद्ध गाय का दूध मिलना बहुत मुस्किल हो गया है,लेकिन ऐसे हालत में एक ऐसा जवान अपने आप में मिशाल बना चूका है। दरअसल घाटशिला प्रखंड के अंतरगत बबरिया गावं के दूध व्यवसाई श्री सुनील कुमार जी ,जिनके परिवार में कुल 6 सदस्य है और दूध व्यवसायी करके अपने परिवार को बहुत ही बेहतर तरीके से अपना घर चला रहे है। दोस्तो अगर आप भी इस तरह की कोई जानकारी हमारे साथ बाँटना चाहते हैं ,तो मिस्ड कॉल जरूर करें हमारा निःशुल्क नंबर -08800097458 पर।
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प्रखंड घाटशिला,जिला पूर्वीसिंहभूम से जिला परिषद दिव्यानी मुर्मू जी कहती हैं कि त्रि -स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था में अभी तक जिला परिषदों को न तो अधिकार मिला है और न ही फण्ड । अधिकार और फण्ड नहीं मिलने से पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। और इस तरह से आम जनताओं में सरकार के प्रति नकारात्मक सोच उत्पन्न हो रहा है। अत: पुरे राज्य के सभी जिलों के जिला परिषदों और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द से जल्द फण्ड और अधिकार प्रदान करे। दोस्तों अगर आप भी इनकी तरह हमारे साथ अपना विचार बांटना चाहते हैं ,तो मिस्ड कॉल करें
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