पंजी 2 में प्लॉट चढ़ाने के नाम पर घूस लेते सीआई और अमीन को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, रांची एसीबी की टीम ने मंगलवार को अंगना अंचल के की कुलदीप साहू और प्राइवेट अमीन प्रभु पवन को गिरफ्तार किया है। वादी मनोज मुंडा की शिकायत पर एसीबी ने यह कार्रवाई की है ,मनोज मुंडा ने ऐसीबी से शिकायत कर कहा था कि 26 एकड़ 52 डिसमिल जमीन जिसका पंजी -।। में प्लॉट चढ़ाने के लिए 16 सितंबर 2023 को ऑनलाइन आवेदन अनगड़ा अंचल में दिया गया था. प्रति डिसमिल के हिसाब से सिआई ने मांगा खर्चा ,सिआई कुलदीप साहू अनगड़ा अंचल से काम के लिए मन मनोज मिलते रहे तो कुलदीप साहू के द्वारा बोला गया की एक हजार रुपएया प्रति डिसमिल के हिसाब से खर्चा लगता है, ऐसा करो कि जो जरूरी प्लॉट है उसी का काम करवा लो इस पर दो प्लॉट ऑनलाइन चढ़ाने के बारे में बोलने पर सिआई ने 800 प्रति डिसमिल के हिसाब से एक लाख चालीस हजार होता है तो तुम एक लाख रुपया दे दो कुछ समय चाहिए तो दे रहे हैं, और 20 से 25 हजार में काम नहीं होगा, जबकि मनोज मुंडा रिश्वत देखकर काम नहीं करना चाहते थे. इसके बाद इसकी शिकायत मनोज मुंडा ने एसीबी से किया, एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया और सत्यापन में घूस मांगे जाने की बात सही पाई गई, इसके बाद एसीबी ने मंगलवार को कुलदीप साहू और प्राइवेट अमीन प्रभु पाहन को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया।
नमस्कार दोस्तों , जयवीर यादव , आप सभी , दर्शकों में मेरी ओर से जुहार के दोस्तों , जैसा कि देखा जाता है कि कई जगहों पर लोगों की जागरूकता ऐसी है कि लोगों के पास अपनी मांगों के लिए अपने विचार हैं । हमारे क्षेत्र में ऐसा ही एक क्षेत्र देखा जा रहा है , जिसमें कमांडर पोस्ट पर सड़क पर सुरक्षित पुल का निर्माण न होने के कारण धरने पर बैठे लोगों ने अपनी मांगें रखी हैं । जितना संभव हो सके , जल्द से जल्द पुल बनाया गया , जो सभी आम नागरिकों , जनता और महिलाओं का योगदान है और इस तरह से देखना है कि यह पुल कैसे बनता है और कितनी जल्दी बनता है ।
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एडीआर संस्था ने अपनी एक और रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में राजनीतिक पार्टियों की कमाई और खर्च का उल्लेख है। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे राजनीतिक पार्टियां अपने विस्तार और सत्ता में बने रहने के लिए बड़े पैमाने पर खर्च करती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे बड़े सत्ता धारी दल ने बीते वित्तीय वर्ष में बेहिसाब कमाई की और इसी तरह खर्च भी किया। इस रिपोर्ट में 6 पार्टियों की आय और व्यय के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई एम और बीएसपी और एनपीईपी शामिल हैं। दोस्तों, *---- आपको क्या लगता है, कि चुनाव लडने पर केवल राजनीतिक दलों की महत्ता कितनी जरूरी है, या फिर आम आदमी की भूमिका भी इसमें होनी चाहिए? *---- चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई खर्च की सीमा के दायेंरें में राजनीतिक दलों को भी लाना चाहिए? *---- सक्रिय लोकतंत्र में आम जनता को केवल वोट देने तक ही क्यों महदूद रखा जाए?
प्रधानमंत्री जल योजना के कार्य में अनियमितता बरतीजा रही है,लातेहार जिला बालूमाथ थाना क्षेत्र के पंचायत भगेया के ग्राम ओकया केरी नदी पुल के मध्य पाइप अनियमित तरीके से पड़ा होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किसी भी वक्त अप्रिय घटना यहां घट सकती है, जल विभाग से संबंधित अधिकारीयों से मेरा अपील है की बात को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई किया जाए ताकि किसी भी घटना को घटित होने से ससमय टाला जा सके।
रांची/बुढ़मू : बुढ़मू प्रखंड के सिदरोल पावर हाउस 33/11केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र बुढ़मू इन दिनों अंधेरा में है। जानकारी के अनुसार 33/11केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र बुढ़मू में विगत कई महीनो से लगाया गया, हाईलोजन, सहित सभी लाईट खराब पड़ा हुआ है, कोई भी लाईट नहीं जल रहा है, जिसके कारण पावर हाउस के कर्मचारी अंधेरा में रह रहे हैं, वही पावर हाउस में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को अंधेरे में रहकर ड्यूटी करना पड़ रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों को बिजली से रात्रि में डर, भय व खतरा बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि प्रखंड के सभी क्षेत्रों में बिजली सप्लाई देने वाला पावर हाउस अंधेरा में है, जिस पर कोई लाईट नहीं जल रहा है, और पावर अंधेरा में है। बता दें की पावर हाउस में हाईलोजन लाइट नहीं जलने के कारण विभाग के कर्मचारीयो को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही ड्यूटी कर रहे लोगों में बिजली नहीं जलने के कारण दुर्घटना घटने की भी संभावना बनी हुई है। दूसरी और पावर हाउस में 5 एमभीए चालू है, लेकिन बिजली बहाल नहीं की गई है, जिसके कारण प्रखंड के लोगों को परेशानी हो रही है। प्रखंड के ग्रामीणों ने होली पर्व से पहले बिजली विभाग के अधिकारियों से देखकर 5 एमभीए ट्रांसफार्मर को जल्द चालू कर प्रखंड में बिजली बहाल करने की मांग की है।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ना तो सरकारी अस्पतालों की स्थिति ठीक की और ना ही प्राइवेट अस्पतालों की मनमर्जी को रोकने में दिलचस्पी दिखाई, यहां तक की केंद्र और राज्य सरकार अब तक क्लीनिकल स्थापना के नियमों को भी लागू करने में विफल रही है ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक माह के अंदर स्टैंडर्ड रेट तय करने का आदेश दिया है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है । तो सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकारी रेट लागू करने पर विचार करेगा।
*बगैर किसी सूचना के मांडर में विकास कार्यों में शिलापट्ट में अपना नाम इस्तेमाल किये जाने पर सांसद सुदर्शन भगत ने जताया कड़ा एतराज, कहा ओछी राजनीति की जा रही है.* *लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत ने मांडर में बगैर किसी सूचना के शिलान्यास कार्यक्रमों के शिलापट्ट में अपना नाम अंकित किये जाने पर कड़ा एतराज जताया है और इसे ओछी राजनीति करार दिया है. उन्होंने कहा है कि विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ में उनके नाम का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है. क्षेत्र में विकास के कुछेक कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल के अनुसार सांसद को सूचना देने की अनिवार्यता होती है. लेकिन ओछी राजनीति के तहत इसका अनुपालन नहीं किया जाना और उसे शिलापट्ट तक ही सीमित रखने की गलत परंपरा की शुरुआत की जा रही है. सांसद ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्हें सूचना मिली कि मांडर में शनिवार को मांडर रेफ़रल अस्पताल परिसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व कनभीठा में पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया. जिसके शिलापट्ट में मेरा नाम अंकित किया गया है. लेकिन संबधित विभाग द्वारा मुझे इस शिलान्यास कार्यक्रम की किसी प्रकार की विधिवत सूचना नहीं दी गयी है. सूचना मिली होती तो मैं व्यक्तिगत रूप से या फिर मेरा कोई स्थानीय प्रतिनिधि वहां पर जरूर उपस्थित रहता. लेकिन ऐसा नहीं हुआ सिर्फ शिलापट्ट में सांसद का नाम अंकित कर खानापूर्ति कर दी गयी. जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि मांडर में ऐसे कार्यक्रमों से भाजपा कार्यकर्ताओं को दूर रखने व विकास कार्यों का अकेले ही श्रेय लेने की ओछी राजनीति की जा रही है.
गिरिडीह// तिसरी में अंचल कर्मचारी राम नरेश चौधरी को एसीबी की टीम ने 5 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।
तमाम गैर सरकारी रिपोर्टों के अनुसार इस समय देश में बेरोजगारी की दर अपने उच्चतम स्तर पर है। वहीं सरकारें हर छोटी मोटी भर्ती प्रक्रिया में सफल हुए उम्मीदवारों को नियुक्त पत्र देने के लिए बड़ी-बड़ी रैलियों का आयोजन कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को भी आमंत्रित कर रही हैं, जिससे की बताया जा सके कि युवाओं को रोजगार उनकी पार्टी की सरकार होने की वजह से मिल रहा है।