हमारे देश में हर एक दिन की अपनी खास बात और महत्व है। जहां एक दिन किसी दिन को हम किसी की जयंती के रूप में मनाते हैं, तो किसी दिन को बेहद ही खुशी से। इसी कड़ी में 24 अप्रैल का दिन भी बेहद खास है।इस दिन पंचायतो में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जो पंचायत की उपलब्धियों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में उनके योगदान को उजागर करते हैं। यह दिन 17 जून 1992 को संविधान में 73वें संशोधन के पारित होने और 24 अप्रैल 1993 को कानून लागू होने की याद में मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है अगर देश में किसी गांव में कोई दिक्कत है या उस गांव की हालत खराब है, तो उस गांव की इस समस्या को दूर करने और उसे सशक्त एवं विकसित बनाने के लिए ग्राम पंचायत ही उचित कदम उठाती है। तो आइये दोस्तों ,इस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हम सभी पंचायत के नियमों का पालन करे और पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा बन कर पंचायत के विकास में योगदान दे । मोबाइल वाणी के पुरे परिवार की और से आप सभी को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
दोस्तों, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे , किसी भी व्यक्ति से कम से कम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति पद की गरिमा को बनाए रखेगा। लेकिन कल के भाषण में प्रधानमंत्री ने उसका भी ख्याल नहीं रखा, सबसे बड़ी बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ खुले मंच से झूठ बोला। लोकतंत्र में आलोचना सर्वोपरि है वो फिर चाहे काम की हो या व्यक्ति की, सवाल उठता है कि आलोचना करने के लिए झूठ बोलना आवश्यक है क्या? दोस्तों आप प्रधानमंत्री के बयान पर क्या सोचते हैं, क्या आप इस तरह के बयानों से सहमत हैं या असहमत, क्या आपको भी लगता है कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना अनिवार्य है, या फिर आप भी मानते हैं कि कम से कम एक मर्यादा बनाकर रखी जानी चाहिए चाहे चुनाव जीतें या हारें। चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर आप क्या सोचते हैं। अपनी राय रिकॉर्ड करें मोबाइलवाणी पर।
झारखण्ड राज्य के रांची जिला से जयवीर यादव ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी किया गया है। स्कूल का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रहेगा
''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" के नारे से रंगी हुई लॉरी, टेम्पो या ऑटो रिक्शा आज एक आम दृश्य है. पर नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा 2020 में 14 राज्यों में किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि योजना ने अपने लक्ष्यों की "प्रभावी और समय पर" निगरानी नहीं की। साल 2017 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में हरियाणा में "धन के हेराफेरी" के भी प्रमाण प्रस्तुत किए। अपनी रिपोर्ट में कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ स्लोगन छपे लैपटॉप बैग और मग खरीदे गए, जिसका प्रावधान ही नहीं था। साल 2016 की एक और रिपोर्ट में पाया गया कि केंद्रीय बजट रिलीज़ में देरी और पंजाब में धन का उपयोग, राज्य में योजना के संभावित प्रभावी कार्यान्वयन से समझौता है।
2024 के आम चुनाव के लिए भी पक्ष-विपक्ष और सहयोगी विरोधी लगभग सभी प्रकार के दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिये हैं। सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र के अलावा लगभग सभी दलों ने युवाओं, कामगारों, और रोजगार की बात की है। कोई बेरोजगारी भत्ते की घोषणा कर रहा है तो कोई एक करोड़ नौकरियों का वादा कर रहा है, इसके उलट दस साल से सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल रोजगार पर बात ही नहीं कर रहा है, जबकि पहले चुनाव में वह बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर ही सत्ता तक पहुंचा था, सवाल उठता है कि जब सत्ताधारी दल गरीबी रोजगार, मंहगाई जैसे विषयों को अपने घोषणापत्र का हिस्सा नहीं बना रहा है तो फिर वह चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहा है।
मनरेगा में भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समुदाय के सरपंचों और प्रधानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो उन्हें गांव के दबंगो और ऊंची जाती के लोगों से लड़ना पड़ता है, किसी तरह उनसे पार पा भी जाएं तो फिर उन्हें प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या मनरेगा नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी?
झारखण्ड राज्य के रांची जिले से जयवीर यादव मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं की खेलारी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन यहाँ के लोगों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती है अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी जानकारी सुनें
भारत का आम समाज अक्सर सरकारी सेवाओं की शिकायत करता रहता है, सरकारी सेवाओं की इन आलोचनाओं के पक्ष में आम लोगों सहित तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों तक का मानना है कि खुले बाजार से किसी भी क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों में कंपटीशन बढ़ेगा जो आम लोगों को बेहतर सुविधाएं देगा। इस एक तर्क के सहारे सरकार ने सभी सेवाओं को बाजार के हवाले पर छोड़ दिया, इसमें जिन सेवाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ वे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर पड़ा है। इसका खामियाजा गरीब, मजदूर और आम लोगों को भुगतना पड़ता है।
लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड सह अंचल सभागार कच्छ में सभी वार्ड सदस्यों का प्रारंभिक तीन दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत पंचायती राज विभाग के द्वारा की गई। मास्टर ट्रेनर सत्यानंद शुक्ला ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का जन कल्याणकारी योजनाओं को चयन ग्राम सभा के माध्यम से कैसे करना है। राज्य एवं केंद्र के द्वारा चलाए जा रही गरीब मजदूर लोगों के लिए कल्याणकारी योजना उनके तक कैसे पहुंचना है, पंचायती राज विभाग द्वारा दिया गया अधिकार आप जनप्रतिनिधियों को कैसे प्रयोग करना है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक मौजूद वार्ड सदस्यों को जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण बिंदु पर जन प्रतिनिधियों को जानकारी आगे दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रखंड अंतर्गत तीन चरणों में वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है पहली पाली में चार पंचायत चेताग ,झाबर, मासियातू एवं रजवार पंचायत शामिल थी। दो अप्रैल से द्वितीय पालिका प्रशिक्षण पंचायत बालूमाथ धाधू, मारंगलोइया, बसिया के वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण शुरू की गई है। वार्ड सदस्यों के लिए पंचायती राज विभाग के द्वारा जरूरी कागजातों का किट, नास्ता एवं भोजन का व्यवस्था किया गया है। मौके पर ट्रेनर विनीता कुमारी 15 में वित्त आयोग की कंप्यूटर ऑपरेटर वकील उरांव सीएसओ के प्रतिनिधि अजीत राम, बालूमाथ पंचायत के उप मुखिया अमित कुमार, हिमांशु कुमार, राहुल कुमार, दीपक कुमार, रीना देवी सहित कई वार्ड सदस्य मौजूद रहे अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी जानकारी सुनें
झारखंड में 1 अप्रैल से सफर हुआ महंगा टोल टैक्स में पांच से ₹20 तक की गई वृद्धि केंद्रीय सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स बढ़ा दिया है। वन वे के लिए कई टोल प्लाजा में छोटे वाहनों पर टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन उसी दिन वापसी पर ₹5 की वृद्धि की है। कार, जीप, वैन व अन्य हल्के वाहनों के लिए 125 रुपए पुरानी दर चुकाने होंगे, रिटर्न ट्रिप के लिए 185 की जगह 190 रुपए लगेंगे। हल्के व्यावसायिक वाहनों को एक ट्रिप के लिए ₹200 की जगह 205 रुपए और 24 घंटे के अंदर रिटर्न ट्रिप के लिए 300 की जगह 305 रुपए देने होंगे। टु एक्सेल बस व ट्रक को एक ट्रिप के लिए 415 की जगह 425 व रिटर्न ट्रिप के लिए 625 की जगह 640 रुपए देने होंगे। थ्री एक्सेल व्यावसायिक वाहनों को एक ट्रिप के लिए 455 की जगह पर 465 पर्यटन ट्रिप के लिए 680 की जगह पर ₹700 चुकाने होंगे। निर्माण कार्य से जुड़े सिक्स एक्सेल वाहनों से एक ट्रिप के लिए 655 की जगह ₹670 व रिटर्न ट्रिप के लिए 980 की जगह ₹1005रूपये देने होंगे, सात व उससे अधिक एक्सेल वाहनों से एक ट्रिप के लिए 795 की जगह 815 रिटर्न ट्रिप के लिए 1190 की जगह 1220 रुपए लिए जाएंगे। रांची - टाटा मार्ग स्थित बुंडू टोल प्लाजा में तीन से पांच प्रतिशत तक टैक्स में बढ़ोतरी की गई है, छोटे वाहनों पर तीन फीसदी और बड़े वाहनों पर पांच फ़ीसदी अधिक टैक्स लगेगा।