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बिहार से मुन्ना साझा मंच मोबाईल वाणी से जानना चाहते हैं कि क्या सोशल मीडिया में पीयूष गोयल जी के हवाले से वायरल हो रही खबर की रेलवे में अब दृष्टिबाधित व्यक्तियों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा, सच है?
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पूर्णिया, बिहार से क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किए गए एक प्रवासी कामगार साझा मंच मोबाईल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि इनके सेंटर पर बिहार सरकार बिस्तर, साबुन, खाना समेत कोई सुविधा नहीं दे रही है। सबकुछ अपने घर से मँगाकर करना पड़ता है, भोजन भी रोज़ पत्नी लेकर आती है, जिससे उसके भी संक्रमित होने का ख़तरा लगातार बना हुआ है। ये सरकार से इस सम्बंध में कुछ करने का निवेदन कर रहे हैं।
साझा मंच मोबाईल वाणी के कार्यक्रम आपका मंच, आपकी आवाज़ के माध्यम से बिहार से एक श्रोता बता रहे हैं कि सरकार के दावों के बावजूद लॉक डाउन में घर आए श्रमिकों के पास मनरेगा या अन्य कोई काम नहीं है।
Its Rajesh Kumar Mishra, a resident of Bihar! I have been listening from the various sources about the problems faced by the labourers during the lockdown. Nobody was ready to help them during this crisis. Even people were refusing to provide grocery items on credit to them. Now they are becoming concerned about the labourers who have returned back to their home states through different means of transportation. The industrialists, factory-owners and governments are saying that we would bring them back to work but it is not because they are sympathetic to them but they are worried about the production in those factories which are closed. Those migrant labourers, who have not managed to return back to their home states because of registration problems in the Shramik Special Trains or due to lack of any other transport facilities are still waiting for the government's response on their travel applications. I applied one month back to return to my home in Bihar but there has not been any response from the government yet. Clearly it is a strategy to hold back the remaining migrant labourers so that they can be involved in factory work immediately when the factories are ready for production. They know that its hard to bring those labourers back in near future who have returned to their home states.
हमारे एक श्रोता ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानना चाहते है कि पीएफ के केवाईसी में पैन कार्ड व बैंक अकाउंट लिंक करवाने में कितना समय लगता है ?
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जब आप ईपीएफओ की वेबसाइट में अपने मूल विवरण या केवाईसी को ऑनलाइन संशोधित करते हैं, तो यह आपके वर्तमान नियोक्ता के पास स्वीकृति के लिए जाता है और उन्हें इसके लिए 1 या 2 दिन लग सकते हैं, और एक बार जब वे इसे मंजूरी दे देते हैं तो पीएफ कार्यालय को इसे अनुमोदित करने में 15 दिन लगेंगे। यदि आपका नियोक्ता आपकी और से देरी कर रहा है तो आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, कंपनी आईडी कार्ड, यूएएन नंबर को संलग्न करके पीएफ कार्यालय को एक लिखित शिकायत कर सकते हैं। आप ईपीएफओ पोर्टल में भी शिकायत कर सकते हैं।
May 31, 2020, 6:21 p.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ industrial work workplace entitlements
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Raj from Bihar by the means of Sajha Manch is asking for a question regarding U.D I.D card, he wants to know the benefits of the card, how it is useful, documents required to make the card, & where he can go to make the card.
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आपको बताना चाहते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को रेलवे में नौकरी न देने की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर पूरी तरह भ्रामक और निराधार है, इसलिए ऐसी खबरों से सावधान रहें। न तो केंद्र और न ही रेलवे मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी की गई है, लिहाज़ा आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वह रेलवे हो या फिर सरकार का कोई और विभाग, हर जगह दिव्यांगों को उनकी क्षमता के अनुसार अलग-अलग वर्गों में बाँटकर उनके लिए पद आरक्षित कर उसपर नियुक्तियाँ की जाती हैं।
July 2, 2020, 5:39 p.m. | Tags: int-PAJ