झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग़ जिला से राज कुमार मेहता मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि एसएलआईसी दलित समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक प्रणाली का उपयोग करता है। दलित समर्थक सरकारी नीतियों और योजनाओ का निर्माण ऐतिहासिक कानूनी निर्णयों के कारण बढ़ते दबाव का परिणाम है। दलित आबादी को अक्सर शारीरिक श्रम और सफाई आदि जैसे - मानव मल, पशु शव आदि का निपटान करने के लिए मजबूर किया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले से महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया हैं। जिसमें न्यायालय ने सरकार को दिल्ली में शीवर कर्मचारियों की सुरक्षा स्थितियों में सुधार करने का निर्देश दिया है। हालाँकि इस मामले का दलित समुदाय पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। यह भी निर्देश दिया गया कि राज्य को आपातकालीन आधार पर सीवर सफाई के लिए व्यक्तियों को रोजगार के पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य पूरी तरह से रखना चाहिए।
झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग़ जिला से राज कुमार मेहता मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि दलितों आदिवासियों के विरुदध अस्पृशता और भेदभाव की प्रथ है। वह असंगठित श्रम जैसे - प्रवासी श्रम ,श्रमिक बंधुओ ,मजदूरी और बाल श्रम आदि जैसे पर निर्भर है।दलित आदिवासी महिलाओं के अधिकार -अंतरजतीय अंतर्गोत्ररीय विवाह में दम्पतियों के अधिकारों की रक्षा, दलित आदिवासी भूमि अधिकार ,सकारात्मक कारवाही ,सुरक्ष्मातक भेद भाव ,दलित आदिवासी आबादी से सम्बंधित विशेष विकास योजनाएं बननी चाहिए।
झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग़ जिला से राज कुमार मेहता मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि एसएलआईसी दलित और आदिवासी आबादी के लिए न्याय तक पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से प्रभावित समुदाय के साथ मिलकर कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करने का काम करती है। इस कार्य का एक माह तक पूर्ण हिस्सा प्रशिक्षण कार्यकर्मों और दलित आदिवासी अधिकारों और कानूनों पर स्थानीय भाषाओं में प्रकाशनों के माध्यम से इन हासिए पर पड़े समुदाय को मौलिक अधिकार के बारे में जागरूक करना है । एसएलआईसी का महत्वपूर्ण घटक दलित आदिवासी का नेटवर्क बनाना है।
झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग़ जिला से राज कुमार मेहता मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कानून और अम्ल के बीच अंतर् - मजबूत कानूनी प्रावधान जैसे एससी एसटी अधिनियम के बावजूद जमीनी स्तर पर उन्हें लागू करना मुश्किल है। सामाजिक संस्कृति बाधाएं - इसमें जाति आधारित पदानुक्रम और सामाजिक बहिष्कार उन्हें न्याय और संसाधनों से दूर रखता है। आर्थिक निर्भरता -इसमें भूमिहीनता और खेतिहार मजदूर होने के कारण वे और भी शोषित होती हैं। कानून की सहायता जैसे दलित और आदिवासी अधिकार पहल जैसे संगठन कानूनी सहायता और जागरूकता प्रदान करती हैं।
झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग़ जिला से राज कुमार मेहता मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि दलित महिलाओं की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है। अधिकांश दलित परिवार भूमिहीन या छोटे किसान 91 प्रतिशत ऐसी परिवार भूमिहीन या सीमांत ज्योत वाले हैं और 61 प्रतिशत दलित महिलाओं खेतिहार मजदूर हैं। वे अक्सर यौन शोषण और खतरनाक परिस्थितियों में काम करने -जैसे पत्थर की खदाने के प्रति संवेदनशील होते हैं। जिससे उनकी गतिशीलता सीमित होती है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में मौखिक, शारीरिक और यौन हिंसा का समान सामना करते हैं जो जाति और लिंग आधारित पदानुक्रम से जुड़ी हैं। पंजाब में सहकारी खेती और भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष और तेलंगाना में भूमि अधिकारों की मांग जैसे आंदोलन कर रही हैं।
झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग़ जिला से राज कुमार मेहता मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि दलित और आदिवासी महिलाओं के भूमि सम्बन्धी मुद्दे बहुत ही गहरे हैं। जिसमें भूमिहीनता ,बेदखली और श्रम शोषण प्रमुख हैं। जिससे वह गरीबी हिंसा और सामाजिक बहिष्कार का शिकार होती हैं जबकि कानूनी अधिकार होने के बावजूद उन्हें भूमि पर मालिकाना हक मिलना मुश्किल होता है। जिससे उनके पारमपरिक जीवन और संसाधनों पर खतरा मंडराता रहा है। महिला अक्सर समाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होती है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं।
झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग़ जिला से राज कुमार मेहता मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि देश में लगभग 80 परसेंट लोग कृषि पर निर्भर हैं।किसानों को फसल उगाने में जितना पूंजी लगता है उतना बेचने पर भी मूल्य नहीं निकल पाता है।किसानों का कहना है कि फसल उगाने में कई तरह परेशानियां आती हैं। कई जगह फसल में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। फसल में पानी के कमी होने के कारण वह अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाता है और कभी कभी जरूरत से अधिक बारिश होने पर भी फसल खराब हो जाता है
विष्णुगढ़ प्रखंड के जोबर पंचायत भवन परिसर में शनिवार को प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए 75 जरूरतमंद बुजुर्ग असहाय के बीच कंबल वितरण किया गया।इस अवसर पर मुखिया चेतलाल महतो पंचायत सचिव रामानंद प्रसाद पंचायत स्वयंसेवक चंद्रशेखर महतो नागेश्वर महतो पंचायत समिति सदस्य कैलाश महतो उमेश मंडल समेत कई लोग मौजूद थे।
विष्णुगढ़ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रभारी पीयूष कुमार के अध्यक्षता में प्रखंड सभागार भवन में शुक्रवार को विष्णुगढ़ एवं टाटीझरिया प्रखंड के सभी पीडीएस संचालकों के बीच 4Gई पोस मशीन का वितरण किया गया।
झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग जिला से राजकुमार मेहता ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि महिलाओं और लड़की के खिलाफ भेदभाव पर कार्य समूह क्या है?लोकतंत्र,शांति, न्याय,सतत विकास और सर्वाधिकार सुरक्षा के लिए महिलाओं के भूमि अधिकार महत्वपूर्ण है।महिलाओं के लिए सुरक्षित भूमि अधिकार ऐसे शक्तिशाली और निरंतर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो लैंगिक समानता और सतत विकास लक्षों तथा मानवाधिकार की एक विस्तृत श्रृंखला को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।फिर भी भूमि पर अधिकारों और पहुंच से समबंधित मानवाधिकार उल्लघनों के केंद्र में महिलाएं ही रही हैं।भेदभाव पूर्ण कानून और सामाजिक मापदंड महिलाओं की भूमि तक पहुंच को बाधित करते है। भूमि स्वामित् की असुरक्षा से महिलाएं अधिक बुरी तरह प्रभावित होती है। कानून और व्यवहार में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के मुद्दे पर गठित कार्य समूह जिसे दो हजार उन्नीस में महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव पर कार्य समूह के रूप में नाम दिया गया