Mobile Vaani

जिला देवघर से बलबीर राय जी मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि किसानों को, जो भी सुविधा देने की प्रयास सरकार करती है वो मात्र दिखावा के लिए होती है।किसानों को उपजाऊ धान या अन्य फसल सही समय पर पैक्स के माध्यम से नहीं दिया जाता है। साथ ही जुताई के लिए किसानो को ट्रैक्टर की सुविधा भी नहीं दी जाती है और ना ही पानी पटाने के लिए पम्प सेट दिया जाता है।बलबीर राय ने बताया कि ग्रामीणों के समक्ष पिने के पानी का भी घोर अभाव है जिस कारण सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है। इन सभी समस्याओं के पीछे सरकार,प्रशासन एवं बिचौलियों की मिली भगत रहती है क्योकि ये नहीं चाहते की किसान खुशहाल हो और उन्हें सभी सुविधाएँ मिल सके। जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। समाज में किसान के समस्याओं की जाँच करने के लिए मुखिया,पदाधिकारी,सांसद एवं विधायक कोई नहीं है।अत: सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए, और जो भी किसानों के लिए मुख्य सुविधाएं होती है उसे प्रखंड स्तर एवं पंचायत स्तर पर छोटे लघु एवं सामान्य वर्ग के किसानों को चिन्हित कर उन्हें सारा लाभ देना चाहिए।

देवघर जिले के मानिकपुर पंचायत से राजीव रंजन जी झारखण्ड मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि झारखण्ड अलग होने के बाद से आज तक सरकार किसानो को सही समय पर खाद्य एवं बीज मुहैया नहीं करा पायी है। हमारे झारखण्ड में अधिक मात्रा पर खनिज संपदा है लेकिन फिर भी सरकारी तंत्र किसानो के लिए समुचित निदान नहीं निकाल पा रही है। सरकार द्वारा उठाये गए कदम से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। किसानो को सरकार की ओर से किसी भी तरह की मदद नहीं दी जाती है। और जो बीज किसानो के लिए खरीदी जाती है उसकी राशि भी अभी तक किसानो को नहीं मिल पायी है।सरकार द्वारा किसानों को मुहैया कराई जाने वाला खाद बीज एवं कृषि यंत्र भी भ्रस्टाचार में समाहित हो जाता है। कई किसानो के धान पिछले दो महीने से सरकार द्वारा खरीदी हुई है लेकिन अभी तक उसकी राशि बैंको में जमा नहीं की गयी है।सरकार हमेशा घोषणा करती है कि किसानो को सही समय पर खाद्य एवं बीज मुहैया करा दिया जायेगा लेकिन ऐसा समय अभी तक नहीं आ पाया है। सरकार की बातें झूठी साबित होती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं किसानों को अपनी उपज का जो सही मूल्य मिलना चाहिए, वह भी उनको नहीं मिल पाता है। उसके पीछे एक मुख्य वजह है बिचौलियों की संलिप्तता, जो किसानों के खून-पसीने की कमाई का लाभ उठा लेते हैं।

देवघर जिले के मानिकपुर पंचायत से राजीव रंजन जी झारखण्ड मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि झारखण्ड में CNT-SPT संशोधन एक्ट अधिनियम लागू नहीं होना चाहिए, क्यूंकि ये एक्ट किसान विरोधी एक्ट है।सभी किसान अपने मेहनत से कूदाली लेकर खेतो को बनाया है इसलिए उन भूमि को सरकार द्वारा चिन्हित कर छोड़ देना चाहिए। लेकिन झारखण्ड सरकार किसानो की अनदेखी करते हुए भिन्न-भिन्न तरह के किसान विरोधी निति लागु कर रही है। जिसके कारण किसानो को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे झारखण्ड मोबाइल वाणी के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते है कि झारखण्ड में CNT-SPT एक्ट संशोधन नहीं होना चाहिए।

देवघर जिले से बलवीर जी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि झारखण्ड मोबाइल वाणी पर प्रसारित सभी बातें जमीन से जुड़ी हुई है।सभी बातें बिलकुल सच है।सरकार को मोबाइल वाणी द्वारा उठाये गए मुद्दों पर चिंतन और मनन करनी चाहिए।जितनी ईमानदारी से हकीकत को मोबाइल वाणी प्रस्तुत करता है ,शायद ही कोई मिडिया करता है।साथ ही बलवीर जी ने झारखण्ड मोबाइल वाणी के आयोजकों को धन्यवाद दिया ,उनके योगदानों के लिए।

झारखंड के देवघर जिले से बलवीर जी ने मोबाइल वाणी को बताया कि झारखण्ड में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है।सरकार की योजनाएं बस कागज तक ही सिमित है ,योजनाओं को लागू करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है।इस कारण किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है।किसान मजबूर और लाचार हैं। झारखण्ड के अधिकांश जिलों में सही समय पर न बीज मिलता है ,न खाद मिलता है और न ही पानी एवं सिंचाई की कोई व्यवस्था है।यही नहीं ,किसानों को पम्प और ट्रैक्टर भी समय पर उपलब्ध नही कराई जाती है।सरकार की मनशा सही और साफ़ नहीं है।समय -समय पर सरकार द्वारा प्रचार किया जाता है कि किसानों के हित में योजनाएं कार्यान्वित की गई है ,जो बिलकुल असत्य है।वास्तव में किसानों को किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं की जाती है।सरकार के अफसर ,आपस में पैसों को लूट रहे हैं ,किसानों की चिंता उन्हें बिलकुल नहीं है।किसान बारिश के भरोसे खेती करते हैं।अगर प्राकृतिक बारिश न हो ,तो झारखण्ड के लोग भूखे मर जायेंगे।खबरों में आता है ,सरकार द्वारा काम किया जा रहा है परन्तु वास्तव में कुछ भी काम नहीं होता है।

झारखंड के देवघर जिला से बलवीर ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि सरकार द्वारा सी एन टी और एस पी टी एक्ट का संशोधन करना गलत है।सरकार की मनशा अच्छी होती तो ,संशोधन पर अंकुश लगाते और जनता और किसानो का ख्याल करते।"जमीन है तो जहान है,जमीन है तो किसान है" जनता ,किसान और मजदूरों का ख्याल नहीं कर के ,सी एन टी और एस पी टी एक्ट में हस्तक्षेप कर सरकार ,इन सब की परेशानी बढ़ा रही है।गरीबों को उनके जमीन से बेदखल कर के,उनका जमीन बड़े -बड़े उद्योगपतिओं को देना चाह रही है।किसानों को विस्थापित करने की निति पर सरकार काम कर रही है।वर्तमान समय में ,झारखण्ड में आदिवासी और मूल-वासिओं को नौकरी नही मिलता है।अगर इनके पास जमीन होगा तो,खेती कर के भी ये लोग अपने परिवार का भरण -पोषण कर सकते हैं।परन्तु सरकार चाह रही है गरीबों का जमीन हड़प कर ,वहाँ शहर बनाना।शहर में ज्यादातर बाहरी लोग रहते हैं।सरकार राजनितिक हित से प्रेरित होकर ये शहर बनाना चाह रही है ,इस चक्कर में आदिवासी और वासिओं के हित को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।उद्योग घरानों से ,सरकार का लगाव अब खुल कर सामने आ गया है।

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झारखण्ड के देवघर से बलवीर ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि सरकार द्वारा ,पंचायतों में जो स्वयं सेवकों की बहाली हुई है सम्बन्धित पंचायत इन स्वयं सेवकों को नही पहचानते हैं । साथ ही स्वयं सेवक क्या काम कर रहे हैं और क्या काम करना चाहिए ,ये भी समझ नही आ रहा है।पंचायत में भी स्वयं सेवकों की भागीदारी कहीं नहीं दिख रही है । ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन सेवकों की बहाली कागजों तक ही सिमित है ,धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है।आज तक किसी भी स्वयं सेवकों का योगदान कहीं नजर नही आ रहा है,न किसी इलाके में और न ही किसी विभाग में।

जिला देवघर से बलबीर राय मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि बाल-विवाह एक अभिशाप है इसके पीछे कई कारण है। पहला माता-पिता अपनी जिम्मेदारी को जल्द ख़त्म कर देना चाहते हैं।दूसरा अशिक्षा के कारण और तीसरा गरीब परिवार के लोग अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा-दीक्षा नहीं दे पाते हैं और ना ही बेहतर पालन-पोषण कर पाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि कम उम्र में बच्चो की शादी कर देते हैं।

झारखण्ड के देओघर से जय प्रकाश जी ने मोबाइल वाणी को बताया कि झारखण्ड सरकार की स्थिति दिन -प्रतिदिन खराब हो रही है। जिन उम्मीदों से जनता सरकार को चुन कर लाइ थी ,सरकार उस पर खरी नहीं उतर रही है। बड़े -बड़े योजनाओं में सरकार जनता को लूट रही है।मंत्री और पदाधिकारी योजनाओं को सही तरिके से लागू नहीं करते हैं ।छोटे -छोटे उद्योगों पर सरकार बिलकुल भी ध्यान नहीं दे रही है और बड़े उद्योगों के नाम पर कमिशमन लिया जा रहा है।