जिला पदाधिकारी, अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिले के मनरेगा योजना की समीक्षात्मक बैठक आहूत हुई।* जिलाधिकारी द्वारा बैठक के दौरान मनरेगा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। जिनमें मानव दिवस का सृजन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों को मनरेगा अभिसरण से मजदूरी का भुगतान, अमृत सरोवर, वृक्षारोपण की परियोजनाओं का ऐप के माध्यम से निरीक्षण, सतत जीविकोपार्जन योजना, जल जीवन हरियाली अंतर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार एवं आहार पईन और सोखता के निर्माण की समीक्षा शामिल है। कम मानव दिवस सृजित करने वाले प्रखंडों के मनरेगा कर्मियों के मानदेय में कटौती के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का नियमित रूप से निरीक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिससे मनरेगा की गतिविधियों को सुचारू तरीके से संचालित किया जाता रहे। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अपने निरीक्षण में मनरेगा के कार्यों की लागतार जांच करते हैं और आगे भी यह निरीक्षण कार्य जारी रहेगा। उन्होंने मनरेगा की योजनाओं में शून्य प्रगति करने वाले प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछे जाने के निर्देश दिए हैं। उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, सहायक समाहर्ता, पार्थ गुप्ता, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, रमेश कुमार सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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जीएसटी भुगतान नहीं करनेवाले मनरेगा योजना के आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध वाणिज्य कर विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मनरेगा योजना में सामान की आपूर्ति कर उसपर लगने वाले टैक्स का भुगतान नहीं करनेवालों पर पेनाल्टी लगा कर वसूली की कार्रवाई शुरू की गयी है। मार्च महीने में वित्तीय वर्ष का टारगेट पूरा करने के लिए विभाग ने वैसे 68 आपूर्तिकर्ताओं को चिह्नित किया है। जिसमें 20 वेंडरों के द्वारा 25 लाख रुपये टैक्स जमा कराया गया है। लेकिन अभी भी 48 आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है। जिसको लेकर उनके विरूद्ध कार्रवाई शुरू की गयी है। दो वित्तीय वर्ष का बकाया है जीएसटी मनरेगा में सामान आपूर्तिकर्ताओं पर वर्ष 2019-20 व 2021-22 तक जीएसटी बकाया का मामला सामने आया है। इनके द्वारा दाखिल किये गये रिटर्न की जांच में कम टैक्स भुगतान का मामला पकड़ाया है। बताया जाता है जितना कर बकाया है,उसपर पेनाल्टी लगा दोगुना कर की वसूली का प्रावधान है। ईंट भट्ठा व्यवसायियों से बकाया वसूली को लेकर होगी छापेमारी ईंट भट्ठा व्यवसायियों पर भी बकाया कर वसूली को लेकर छापेमारी की कवायद शुरू की जा रही है। वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक ईंट भट्ठा व्यवसायियों के द्वारा जो रॉयल्टी जमा कराया गया है उसपर 18 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर विभाग को जीएसटी जमा कराना है। विभाग के द्वारा करीब 623 ईंट भट्ठा व्यवसायियों को चिन्हित किया है जिसमें 40 व्यवसायियों ने ही जीएसटी जमा कराया है। 31 मार्च तक जीएसटी जमा कराने के लिए विभाग ने अल्टीमेटम दिया है। कहते हैं अधिकारी राज्य कर संयुक्त आयुक्त मोहन कुमार ने बताया कि मनरेगा आपूर्तिकर्ता जो टैक्स का भुगतान नहीं किये हैं उनके विरूद्ध पेनाल्टी लगाने की कार्रवाई शुरू की गयी है। 31 मार्च के पहले जीएसटी नहीं जमा कराने वाले ईंट भट्ठा संचालकों से कर वसूली के लिए छापेमारी की जाएगी। छापेमारी कर टैक्स की वूसली करने के लिए पहले की जाएगी। रविवार को खुले रहे कार्यालय मार्च माह में कर एसजीएसटी कैश वसूली का लक्ष्य 5 करोड़ 38 लाख रुपये है। इसके विरूद्ध 4 करोड़ 40 लाख रुपये की वसूली की गयी है। मार्च का लक्ष्य पूरा करने के लिए रविवार को कार्यालय खुले रहे। कर जमा कराने के लिए विभागीय अधिकारी लगातार मैसेज कर रहे हैं। मोतिहारी अंचल के तहत करीब 11 हजार 138 व्यवसायी निबंधित हैं।
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मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। परंतु पण्डितपुर पंचायत जनता के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा। यहां वित्तीय वर्ष 22-23 में मात्र 17.66 लाख का काम हुआ। जिससे महात्मा गांधी के नाम का यह योजना पंचायत का विकास तो दूर गरीबों को सामान्य रोजगार मुहैया कराने में भी विफल रहा। पीओ प्रकाश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 22-33 में मनरेगा योजना के तहत कुल 380.85 लाख का काम हुआ। जिसमें वीरछपरा में 63.46, दक्षिणी देकहा में 76.15, पण्डितपुर में 17.66, सलेमपुर में 34.12, सूर्यपुर में 142.36 व टिकैता गोबिंदापुर 23.08 लाख जनहित का कार्य किया गया। जिसमें पंचायत समिति द्वारा 21.33 लाख का काम हुआ। जिसमें सूर्यपुर पंचायत 142.36 लाख के कार्य का क्रियान्वयन कर सबसे आगे है। वहीं पण्डितपुर पंचायत में इस महत्वाकांक्षी योजना विफल रहा। बताया कि प्रखण्ड के 575 लाभार्थियों को आवास योजना में मनरेगा से लाभान्वित किया गया है। मनरेगा से पंचायतों की सड़कों, नहरों, तालाबों, कुओं का निर्माण कर पंचायत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार उपलब्ध कर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। जिससे मजदूरों का पलायन रुक सके। परंतु चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा इस दायित्व का निर्वहन नहीं करने से महात्मा गांधी का सपना साकार होते नही दिख रहा।
सरकार रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुहिम चला कर जॉब कार्ड बनावा रही है। प्रखण्ड में युद्ध स्तर पर मनरेगा जॉब कार्ड बन रहा है। परंतु विभाग के ऑफिसियल साइट के आंकड़ों को माने तो सिर्फ पण्डितपुर में वर्ष 06 से वर्ष 21 तक 1957 जॉब कार्डों का सत्यापन ही नही हो पाया। लोगों ने जॉब कार्ड के लिए आवेदन तो किए परंतु उनका जॉब कार्ड प्रखण्ड कार्यालय द्वारा सत्यापित नही हो सका। आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 06 से अगस्त 21 तक मधुछपरा में 605, बेलवतिया में 450 व मठिया बरियारपुर में 904 लोगों का जॉब कार्ड पेंडिंग पड़ा है। प्रखण्ड में कुल 17 हजार जॉब कार्डधारी हैं। जिसमें 5200 जॉब कार्ड ही एक्टिव है। पीओ प्रकाश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जॉब कार्ड के लिए आधार, खाता नंबर, फोटो व मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होता है। इन दिए गए सूचनाओं के त्रुटिपूर्ण रहने की स्थिति में सत्यापन पूर्ण नही हो पाता है।
जीविका परियोजना का होगा अपना निजी भवन तेजी हो रहा निर्माण सामुदायिक संवाददाता रेयाज आलम रामगढ़वा रामगढ़वा प्रखंड कार्यालय परिसर मे सुसज्जित जीविका भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके निर्माण हो जाने से जीविका परियोजना का भी अपना निजी भवन होगा |इस भवन का निर्माण पंचायत समिति की योजना से कराया जा रहा है। यह भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। एक मंजिल भवन के निर्माण में 13 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं |जिसमें मीटिंग हाल, बरामदा,शौचालय, पेयजल इत्यादि की ब्यवस्था रहेगी।इसका निर्माण मनरेगा से हो रहा है। रामगढ़वा प्रखंड उप प्रमुख अवनीश कुमार पांडेय उर्फ अरविंद पांडेय ने बताया कि जीविका भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। संभावना है कि मार्च तक निर्माण पूरा करा लिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों के साथ खुद उप प्रमुख नियमित निगरानी कर रहे हैं।कार्य की गुणवत्ता मे कहीं से भी समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य मे निर्धारित मानदंडों के अनुसार निर्माण सामग्रीयों का प्रयोग हो रहा है।जीविका भवन का निर्माण हो जाने से जीविका का समेकित कार्य इसी भवन में होगा।अभी यह कार्यालय किराये के मकान में चल रहा है।राज्य की उन्नति व सामाजिक दायित्व मे जीविका का महत्वपूर्ण योगदान है।कई प्रकार के विकासात्मक व सामाजिक कार्यों मे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा है।बिहार सरकार के निर्देश पर यह कार्य कराया हो रहा है।कार्य में पूर्ण रूप से पारदर्शिता व गुणवत्ता बरती जा रही है।
उन जॉब कार्ड धारको के जॉब कार्ड को रद्द किया जा सकता है जिनका जॉब कार्ड तो बना है लेकिन इनका आधार कार्ड नहीं बना है। इनमें से ज्यादातर वे जॉब कार्ड धारक है जो कि, अपनी आजीविका के लिए दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर के तौर पर कार्य करते हैं। या फिर पिछले 3 सालो से मनरेगा मे सक्रिय नहीं है। जॉब कार्ड को युद्ध स्तर पर आधार कार्ड से लिंक करने का कार्य शुरु कर दिया गया है। कहा गया है कि, सभी जॉब कार्ड धारको को 26 जनवरी, 2023 तक अपने – अपने जॉब कार्ड से अपने आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। 26 जनवरी, 2023 तक अपने जॉब कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना करने पर आपके जॉब कार्ड को रद्द किया जा सकता है।
पहाड़पुर मनरेगा के कार्यों में हो रहे कठिनाइयों को लेकर मुखिया संघ अध्यक्ष आदित्य नारायण सिंह की अध्यक्षता में प्रखंड मुख्यालय में मुखिया संघ की बैठक की कई। बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा के कार्यों में उत्पन्न हो रहें समस्याओं पर चर्चा हुई।मुखिया संघ अध्यक्ष आदित्य नारायण सिंह, बलुआ पंचायत के मुखिया मुन्ना कुमार साह, मझरिया मुखिया राम एकबाल यादव, दक्षिणी नोनेया के मुखिया प्रभू दास, त्पूर्वी सरेया पंचायत के मुखिया पति चंद्रभूषण पांडेय, परसौनी जीतेंद्र राम आदि बैठक में शामिल हुए। मुखिया संघ के अध्यक्ष आदित्य नारायण सिंह बताया कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा में एमएमएस लागू किया गया है।
पंचायत भवन मुंशी बाजार पर बुधवार को जॉब कार्ड धारकों का आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया की हुई शुरुआत। हरसिद्धि हरसिद्धि प्रखंड क्षेत्र के पानापुर रंजीता पंचायत के मुंशी बाजार स्थित पंचायत भवन पर बुधवार को सभी जॉब कार्ड धारकों को जॉब कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराने की प्रक्रिया की हुई शुरुआत। कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के दौरान हरसिद्धि प्रखंड के मनरेगा पदाधिकारी के पी. ओ. आफताब आलम,पानापुर रंजीता पंचायत के रोजगार सेवक अरविंद कुमार श्रीवास्तव,पानापुर रंजीता पंचायत के मुखिया दशरथ सिंह,वार्ड सदस्य ताज मोहम्मद,वार्ड सदस्य डॉ.राजेश कुमार, वार्ड सदस्य शहीद मियां इत्यादि मौजूद रहे। रोजगार सेवक अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार के आदेशा अनुसार सभी जॉब कार्ड धारकों के कार्ड से आधार नेट को लिंक किया जा रहा है, जिससे आगे किसी को परेशानी ना हो। अभी यह कार्यक्रम 26 जनवरी तक किया जाएगा ताकि किसी भी कार्ड धारकों का आधार लिंक कराना ना छूट सके।