गिद्धौर के कुमार सुरेंद्र सिंह स्टेडियम के मैदान में ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ आगामी 25 दिसंबर से होगा। टूर्नामेंट का आयोजन युवक क्लब गिद्धौर के द्वारा किया जा रहा है। ऑल इंडिया गुलाब रावत मेमोरियल टूर्नामेंट में देश के 8 राज्य की टीमें हिस्सा लेगी। टूर्नामेंट का आयोजन पूर्व मंत्री व झाझा विधायक दामोदर रावत के संरक्षण में होगा।फुटबॉल टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने बताया कि आयोजन को लेकर ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन से अनुमति भी ली गई है।राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के साथ-साथ विदेशी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर अभी से ही लोगों में उत्साह है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय परिसर में अब हर शुक्रवार को जन समस्याओं के निदान को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। विस्तारपूर्वक खबरों को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद
गिद्धौर के सेवा मध्य विद्यालय में एफएलएन से जुड़े शिक्षकों ने अभिभावकों के साथ संगोष्ठी की। ऑडियो पर क्लिक कर सुनें पूरी खबर को।
लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के मौके पर गिद्धौर प्रखंड के पतसंडा पंचायत के वार्ड नंबर 3 निवासी समाजसेवी ललन प्रसाद शर्मा के द्वारा महापर्व छठ को लेकर छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
देश की विशाल आबादी को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए विकास कार्य चल रहे हैं! इसके कारण लोग प्रकृति का दोहन करने में लगे हुए हैं विस्तार पूर्वक जानकारी को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें! धन्यवाद
समाज में एकल परिवार का चलन बढ़ता जा रहा है! विस्तार पूर्वक जानकारी को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें ! धन्यवाद
बिहार राज्य के जमुई जिला के गिद्धौर प्रखंड से रंजन कुमार ने मोबाईल वाणी के माध्यम से बताया कि कम खर्च पर तैयार शौचालय घर परिवार का मान सम्मान होता है। इसलिए सभी लोग घर बनाने के समय ही अपने घरों में शौचालय का निर्माण करवा ले। शौचालय का निर्माण कई प्रकार के कराए जाते हैं, एक शौचालय वह होता है, जिसमें लाखों रुपए खर्च होते एक शौचालय वह है जिसमे 21000 लागत लगाते हैं और एक शौचालय वह होता है जिसमें 2 से ढाई हजार रुपए की लागत आता है।
बिहार राज्य के जमुई जिला से संजीवन कुमार सिंह ने मोबाइल वाणी को बताया कि जमुई जिला स्थित मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और झाझा से बटिया होते हुए गिरिडीह तक रेल लाइन के बाद जमुई को एक और सौगात मिला है यह सौगात पासपोर्ट केंद्र के रूप में है पहले पासपोर्ट बनाने के लिए जमुई के लोगों को पटना और भागलपुर का चक्कर लगाना पड़ता था।अब 1 मार्च से जमुई में ही पासपोर्ट बनेगा लोजपा पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जमुई के सांसद चिराग पासवान ने बताया कि 1 साल से विदेश मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारियों से संपर्क में थे और अब उन्हें सफलता मिली उन्होंने बताया कि आसपास के लोग पासपोर्ट बनाने के लिए पटना का चक्कर लगाया करते थे और भीड़-भाड़ से अपना कीमती समय बर्बाद करते थे अब 1 मार्च को जमुई पोस्ट ऑफिस में इस सेवा का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा वासियों को अब प्रधान डाकघर जमुई में ही 1 मार्च 2019 को इसका शुभारंभ कर जमुई वासियों को एक सौगात देने की पहल की जाएगी और आसपास के जिलों को भी इससे लाभ होगा।
बिहार राज्य के जमुई जिला से संजीवन कुमार सिंह ने मोबाइल वाणी को बताया कि आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के बड़े मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखे जा रहे सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के फैसले पर फिलहाल अमल शुरू हो गया है। सरकार ने इसे लेकर पहली भर्ती भी निकाल दी है, जिसमें पहले से तय आरक्षित कोटे के साथ ईडब्लूएस कोटे को भी जगह दी गई है। हालांकि यह पहले से तय आरक्षण कोटे के अतिरिक्त होगा। यह पहली भर्ती कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की ओर से निकाली गई है, जिसके तहत जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की जानी है।सरकार ने इसी बीच सभी विभागों से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा है। इसके तहत आने वाले दिनों में सरकारी विभागों की बड़े पैमाने पर भर्तियां देखने को मिल सकती है। सरकार की इस पूरी कवायद के पीछे मकसद साफ है, वह चुनाव से पहले इस आरक्षण का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलाना चाहती है। ताकि इसे लेकर लोगों में क्रेज बरकरार रहे।सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से गरीब लोगों को सरकार ने हाल ही में 10 फीसद आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके तहत उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने और सरकारी नौकरी पाने में इसका लाभ मिलेगा।सरकार ने इस बीच महीने भर से कम समय में सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ देकर एक रिकार्ड भी बनाया है। सरकार ने यह आरक्षण देने का फैसला 7 जनवरी को कैबिनेट में लिया। जिसे आठ जनवरी को लोकसभा और नौ जनवरी को राज्यसभा से पारित कराया। 12 जनवरी को राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी।इसके बाद 17 जनवरी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय को इस पर आगे का अमल शुरू करने के लिए भेजा। एक फरवरी को डीओपीटी की अनुमति के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने सामान्य वर्ग के पिछड़ों को भी आरक्षण लाभ के दायरे में शामिल कर पहली भर्ती जारी कर दी।
आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर