भारतीय संविधान किसी के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 21 तक समानता की बात कही है, इस समानता धार्मिक आर्थिक राजनीतिक और अवसर की समानता का जिक्र किया गया है। इस समानता किसी प्रकार की जगह नहीं है और किसी को भी धर्म, जाति और समंप्रदाय के आधार पर कोई भेद नहीं किये जाने का भी वादा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया फैसले में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वह धर्म की पहचान के आधार भेदभाव पैदा करने की कोशिश है।दोस्तों आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? क्या आप सरकार के फैसले के साथ हैं या फिर इसके खिलाफ, जो भी हो इस मसले पर आपकी क्या राय है? आप इस मसले पर जो भी सोचते हैं अपनी राय रिकॉर्ड करें
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राशन कार्ड के लिए केवाईसी करना क्यों जरुरी होता है
मेरा नाम केशन कुमार गाँव रामपुर गवनिया पोस्टमंजनपुर तहसील मिल्कीपुर ब्लॉक मनीगंज जिला अयोध्या मैं विकलांग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश का नंबर जानना चाहूँगा धन्यवाद
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