उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से रत्नेश कुमार भर्ती साझा मंच के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि दिव्यांगों को पेंशन कब और कितना मिलेगा।
उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से रत्नेश कुमार भारती साझा मंच के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने घोषणा की है कि गरीबो के बीच निःशुल्क गैस कनेकशन वितरण किया जाएगा लेकिन यह कब से दिया जाएगा इसके बारे में बताया जाए।
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लॉक डाउन के मद्देनज़र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि उज्ज्वाल स्कीम के तहत तीन महीने तक फ्री सिलेंडर दिया जाएगा. ये राहत अप्रैल महीने में दी जाएगी। इस तरह उन्हें खाना पकाने के लिए ईंधन की किसी तरह की चिंता नहीं करनी होगी.
April 9, 2020, 4:55 p.m. | Tags: int-PAJ governance
उत्तरप्रदेश राज्य से रत्नेश कुमार भारती ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि लॉक डाउन के समय बिजली की समस्या बहुत हो रही है।
उत्तरप्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर ज़िला से रत्नेश कुमार भारती ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से कहा कि लॉक डाउन के कारण जो भी प्रवासी श्रमिक फंसे हुए है तथा उन्हें जीविका कि परेशानी हो रही है, उनकी सहायता के लिए उत्तरप्रदेश की सरकार आगे आए।
उत्तरप्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर ज़िला से रत्नेश कुमार भारती ने साझा मच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि लॉक डाउन के कारण कई दुकानें बंद है। लोग बाहर खाने का जुगाड़ करने जा रहे है तो पुलिस प्रशासन उनपर सख़्ती बरत रही है। इसलिए प्रशासन को उनके दैनिक जरूरतों की पूर्ति करनी चाहिए
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उत्तरप्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर ज़िला से विनय कुमार साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं, कि साझा मंच ऐसा मंच हैं जहाँ मज़दूर से जुड़ी सारी बातें जैसे वेतन संबंधित ,रोज़गार संबंधित ,पी.एफ संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं एवं इसमें अपनी सारी शिकायतें एवं समस्या भी खुल कर साझा कर सकते हैं।विनय जी के अनुसार जिस तरह बॉर्डर में तैनात जवान देश की रक्षा करते हैं उसी प्रकार साझा मंच मज़दूरों का की रक्षा करता हैं।

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लॉक डाउन के मद्देनज़र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. ये अगले तीन महीने के लिए है. इस रकम को दो किस्त में दिया जाएगा. इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा. इस पहल का फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा.
April 9, 2020, 4:52 p.m. | Tags: govt entitlements int-PAJ pension