उत्तर प्रदेश राज्य से नौमान साझा मंच के माध्यम से जानकारी दे रहें हैं, उत्तर गांव नगला में भैस चोरी होने की घटना सामने आई है.आज सुबह चार बजे कुछ लोगों ने भैंस को लेजाते हुए देखा जबकि लोग चोर को पाछाँ नहीं पाए.
उत्तर प्रदेश राज्य से नौमान साझा मंच के माध्यम से जानकारी दे रहें हैं, मैनपुरी फाटक में ट्रेन की चपेट से हुई एक युवक की मौत, जबकि युवक को फाटक से हटने को काफी देर से लोग बोल रहें थें.
उत्तर प्रदेश राज्य से नौमान साझा मंच के माध्यम से जानकारी दे रहें हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है की नब्बे हज़ार युवकों को नौकरी मिलिगी।
उत्तर प्रदेश राज्य से नौमान साझा मंच के माध्यम से जानकारी दे रहें हैं, जिओ ने अपने सबसे छूटे रिचार्ज 49 को बंद कर दिया है जिओ उसेर्स को अब 75 रुपए का सबसे छूटा रिचार्ज मिलेगा।
उत्तर प्रदेश से नौमान साझामंच के माध्यम से जानकारी दे रहें हैं, बैंक ऑफ़ इंडिया ने कर्मचारियों के लिए सैलरी प्लस अकॉउंट लॉन्च किया।
नौमान साझा मंच के माध्यम से जानकारी दे रहें हैं, कोरोना का खतरा अभी टाला ही नहीं और डेंगू ने लोगों को परेशान कर रखा है. उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद में डेंगू के बारह हज़ार नए संक्रमित मामले सामने आये वहीँ अठाईस बच्चों समेत एक सॉ चौदह की मौत हुई है.
उत्तरप्रदेश राज्य के फ़िरोज़ाबाद से चन्दन कुमार ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से कोरोना पर आधारित एक गीत की प्रस्तुति दे रहे हैं।
फरीदाबाद से फिरोज बोल रहा हूँ! मैं बिहार का रहने वाला हूँ! यहाँ पर फँसा हुआ हूँ फतेहपुर चंदेला गाँव में, सेक्टर 20 -जी में! हम लोगों का राशन ख़त्म हो गया है....हम लोगों के लिए राशन मुहैया कराया जाए!
उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से चन्दन कुमार यादव साझा मंच के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि सरकार द्वार सातवाँ वेतन अधिनियम निर्धारित किया गया है।एक मजदूर के खाते में नौ हजार दिखाया जाता है लेकिन पैसा निकलता नहीं है। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए।
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वेतन क्यों नहीं मिलता है, उनका यह सवाल बहुत ही जायज है और श्रम अधिकारों के संदर्भ में व्यवहार में ऐसा है कि सातवां वेतन आयोग केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है लेकिन अगर संविधान और समानता के अधिकार की अगर बात करें तो उसके अनुसार समान काम के लिए आपका मौलिक अधिकार है, इसके लिए कई केस भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। जिसमें उनहोंने यह मांग की है कि कोई भी श्रमिक हो उसे एकसमान वेतन मिले वह चाहे कांटेक्ट के श्रमिक हों या आपकी तरह असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हों। लेकिन कोर्ट से उनको कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, हालाकी न्यूनतम मजदूरी मिलने की गारंटी मिली है। लेकिन आपका सवाल जायज है कि छठा और सातवां वेतन आने के बाद भी उसका लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के वेतन तक ही सीमित है, लेकिन संविधान के अनुसार समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन यह लागू कैसे होगा। और यह लागू करवाने के लिए कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा और अगर आप उम्मीद करेंगे कि आपके नियोक्ता इससे लागू करवाएगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सरकार जो है हमें समझना होगा कि कितना श्रमिक हितों की बात करती हो, कितना श्रमिक विरोधी है, कितना वह नियोक्ताओं के साथ खड़ी है और कितना श्रमिकों के साथ, यह फैसला आपको खुद करना होगा। इस आकलन के बाद में अपनी इस समस्या के समाधान के लिए आपको संगठित होना होगा आपको यूनियन बनानी होगी क्योंकि आपको यूनियन के माध्यम से संघर्ष करना होगा और सातवां और छठा वेतन जो सरकारी विभागों में लागू है उसी तरह संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में लागू होगा इसके लिए संघर्ष करना होगा। संघर्ष आप कैसे करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन आपको यूनियन कैसे बनाते हैं उसमें किस तरीके से काम किया जाता है, हिना से जुड़े सवालों के लिए आप अलग से एक सवाल पूछ सकते हैं। डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं मेरा नंबर है 9312111717 करता हूं कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो.
March 24, 2020, 4:47 p.m. | Tags: PADAM-ADV int-PAJ