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झारखण्ड के पलामू जिला से शंकर साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि पलामू में सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही कह रहे है की यदि बच्चे शिक्षा की प्राप्ति करेंगे तो आने वाले दिनों में आसानी से अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे इसपर सरकार को ध्यान देना चाहिए
झारखण्ड राज्य के पलामू से हमारे श्रोता शंकर साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि लॉक डाउन की वजह से सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है जिस कारन बच्चों का पढाई सही ढंग से नहीं हो पा रहा हैं। साथ ही कह रहे है की शिक्षक अभी भी स्कूल जाकर और बैठ कर आ जाते है पर उनकी वेतन उन्हें आराम से मिल जा रही है पर बच्चें जो घर पर बैठे है उनसे प्राइवेट स्कूल वाले फ़ीस ले रहे हैं इसपर सरकार को ध्यान देना चाहिए
झारखण्ड के पलामू जिला से शंकर साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि झारखण्ड खनिज सम्पदा में सबसे आगे है पर यहाँ के लोग अभी भी गरीबी के कगार में जुंझ रहे हैं
झारखण्ड राज्य के पलामू जिला से शंकर साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि मजदूरों को उनका हक़ नहीं मिलता है। कंपनियों में या बहार भी सभी मिल के मजदूरों का हक़ छीनते हैं।
झारखण्ड के पलामू जिला से शंकर साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि पलामू में मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से किसान समय से धान की कटाई कर सकते हैं। साथ ही कहा की किसान ऐसे मौसम देखके बहुत खुश हैं।
झारखण्ड राज्य के पलामू ज़िला से शंकर पाल ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि झारखण्ड में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार को इस पर कड़े कानून लागु करने चाहिए। जिससे अपराध को कम किया जा सके
झारखण्ड राज्य के पलामू ज़िला से शंकर पाल ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए निकाले गए भू -स्वामित्व की विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं
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झारखण्ड राज्य के पलामू ज़िला से शंकर पाल ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है कि अकसर सारे बैंकों में देखा जाता है कि वहाँ कार्य सही ढ़ंग से नहीं होता है। ग्राहकों को खुद के पैसे निकलवाने के लिए कतार में लगना पड़ता है। इससे कई लोग परेशान रहते है
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आपको बताना चाहते हैं कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत इ ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से की है। अभी तक ग्रामीण भारत में आबादी की ज़मीनों के कोई स्पष्ट क़ानून नहीं होने से उसके मालिकाना हक़ को लेकर विवाद की स्थिति रहती थी। लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद अब ग्रामीणों को भी अपनी आबादी की ज़मीन का मालिकाना हक़ मिल पाएगा और वे उसके आधार पर अब ऋण भी ले पाएँगे। 11 अक्टूबर, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विडीओ काँफ्रेंसिंग के ज़रिए कुछ ग्रामीणों को उनका भू स्वामित्व कार्ड प्रदान किया। इस योजना के तहत राजस्व विभाग ने आबादी की ज़मीनों का विवरण एकत्र करना शुरू कर दिया है। आगामी चार वर्षों में इस योजना को सम्पूर्ण भारत में लागू करते हुए हर ग्रामीण को उसकी आबादी की ज़मीन का मालिकाना हक़ देने की योजना है
Oct. 13, 2020, 12:53 p.m. | Tags: int-PAJ governance government scheme