वित्त मंत्रालय ने मजदूरों के कल्याण पर विचार करते हुए घोषणा की है कि लॉकडाउन अवधि को ऑन-ड्यूटी माना जाएगा और इस अवधि के दौरान कोई भी नियोक्ता वेतन नहीं काट सकता है। इसके अलावा मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि सरकार उन कंपनियों और कारखानों में पीएफ खातों में योगदान देगी जहां 100 या उससे कम श्रमिक काम कर रहे हैं और 90% श्रमिकों को 15000 या उससे कम तनख्वाह मिल रही हो। इन सब का लाभ हम तभी उठा सकते हैं, जब श्रमिकों के बीच एकता हो और श्रमिक किसी यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं। श्रमिकों के बीच एकता ना होने के कारण उद्योगपति श्रमिकों का शोषण करते हैं।इसलिए ज़रूरी है संगठित होना।
Comments
वित्त मंत्रालय ने मजदूरों के कल्याण पर विचार करते हुए घोषणा की है कि लॉकडाउन अवधि को ऑन-ड्यूटी माना जाएगा और इस अवधि के दौरान कोई भी नियोक्ता वेतन नहीं काट सकता है। इसके अलावा मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि सरकार उन कंपनियों और कारखानों में पीएफ खातों में योगदान देगी जहां 100 या उससे कम श्रमिक काम कर रहे हैं और 90% श्रमिकों को 15000 या उससे कम तनख्वाह मिल रही हो। इन सब का लाभ हम तभी उठा सकते हैं, जब श्रमिकों के बीच एकता हो और श्रमिक किसी यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं। श्रमिकों के बीच एकता ना होने के कारण उद्योगपति श्रमिकों का शोषण करते हैं।इसलिए ज़रूरी है संगठित होना।
May 6, 2020, 8 p.m. | Tags: governance labour govt entitlements int-PAJ wages workplace entitlements