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अधिकांश व्यक्तिगत पट्टे पुरुषों के नाम पर होते हैं. सामुदायिक अधिकारों में भी महिलाओं को भी कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है. इसके चलते महिलाएं केवल खेत मजदूर बनकर रह जाती हैं. महिलाओं को इसका नुकसान यह होता है कि बैंक, बीमा तथा दूसरी सरकारी सहायता का लाभ नहीं उठा पाती है, जो उनके लिए चलाई जा रही हैं.
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झारखण्ड राज्य के हज़ारीबाग जिला से राजकुमार ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि एसिड हमले की व्यापक घटना,दहेज हत्याएं,कन्या भ्रूण हत्या,ऑनर किलिंग,कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, इत्यादि इक्कीसवीं सदी में भी महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक बुराईयों और चुनौतियों के संदर्भ में मात्र कुछ उदाहरण है। भारत में कई दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में धार्मिक परंपराएं, व्यक्तिगत कानून और अन्य सांस्कृतिक धारणाएं अक्सर भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदान की गई सुरक्षा के विरुद्ध कार्य करती है।
