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झारखंड राज्य के बोकारो जिला से मोबाइल वाणी संवाददाता जे एम रंगीला जानकारी दे रहे हैं कि इस बार चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने का फैसला किया है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
भारत माला परियोजना फेज वन के तहत एनएचएआई द्वारा पेटरवार प्रखंड के सदमाकला पंचायत में किये जा रहे सड़क निर्माण में उत्पन्न हो रही असुविधा को ले कर ग्रामीणों ने गोमिया विधायक डॉ लंबोदर महतो को एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन मंगलवार को दे कर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है. ग्रामीणों ने अपने आवेदन में कहा है कि सदमाकला मौजा अंतर्गत सर्वे में दर्ज सार्वजानिक तालाब तक जाने वाली सर्वे सड़क को परियोजना के द्वारा स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. यह तालाब दुर्गा मंदिर, सदमाकला गांव, सूर्याही देवस्थल, कोचाकुलहि और बनिया टोला के बिचोबीच है. यह आस -पास में एकमात्र तालाब है जहां पर सालोभर पानी रहता है. इस तालाब में मवेशियों का पानी पीना, श्राद्ध कर्म, भक्ता परब, सूर्याही सहित अन्य सामूहिक अनुष्ठान किया जाता है. सार्वजानिक दुर्गा मंदिर से सदमा कला, पोरदाग, टाकाहा, जरूवाटान्ड उपर कुलही, हेंठ कुलही, कोचाकुलहि के ग्रामीणों का संपर्क टूट गया है. इसके लिए वर्तमान सर्वे पथ पर अंडर पास दिया जाय. सडक निर्माण के कारण आरईओ रोड को बंद कर दिया गया है. जिससे उत्क्रमित मध्य विद्यालय सदमा कला बनिया टोला, अछैया, बांगा, चिपुदाग, झिरके, जेबरा, गंझु टोला जोभिया ग्राम के स्कूल आवागमन में बाधा के कारण पठन पाठन पूरी तरह से बंद होने के कगार पर है. आरईओ पथ पर भी अंडर पास दिया. यह भी मांग किया है कि गोमिया -पेटरवार पथ से ले कर उत्तासारा पंचायत के पेटरवार -बोकारो पथ तक भारत माला परियोजना सडक के दोनों तरफ सर्विस रोड दिया जाय. विधायक ने स्पॉट का निरीक्षण कर स्थिति से अवगत हुए और ग्रामीणों की मांग पुरा करने का आश्वासन दिया. मौके पर जिप सदस्य प्रहलाद महतो,सदमाकला पंचायत की मुखिया सावित्री देवी, पंसस आशा देवी, पूर्व पंसस बैजनाथ महतो, नरेश कुमार महतो, निरंजन महतो,गोबर्धन महतो, संतोष कुमार महतो, बलदेव महतो, प्रियंका देवी, सजनी देवी, सीता देवी लक्ष्मी देवी, करन कमार, जगदीश कमार, गुड़िया देवी, बुधनी देवी, रूबी देवी, हीरा लाल साव सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे.
बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पंचायत स्तरीय जनजागरण अभियान मंगलवार को चलाया गया. जिसके तहत बेरमो जिला बनाओं संघर्ष समिति के संयोजक संतोष नायक की ओर से प्रखंड के कोह, पतकी और उलगड्डा पंचायत में जन जागरूकता अभियान चलाया गया. इस दौरान जिप सदस्य माला कुमारी, प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष रानी कुमारी मुर्मू, कोह पंचायत के मुखिया राजेंद्र रजवार, पतकी पंचायत के मुखिया मुनकी देवी और उलगड्डा पंचायत के मुखिया अरविंद मुर्मू प्रमुख रूप से उपस्थित थे. बेरमो जिला बनाओं अभियान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए इस आंदोलन में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने की अपील किया गया. ताकि बेरमो को जिला का दर्जा मिल सके। यह भी बताया कि बेरमो अनुमंडल राज्य का सबसे पुराना अनुमंडल होने के बावजूद आज तक जिला का दर्जा नही दिया जा सका है. इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य के सहित ग्रामीण उपस्थित थे.
झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी के तहत संचालित भारती महिला संघ पेटरवार में उपायुक्त बोकारो के निर्देश पर जन कल्याणकारी योजना की बैठक महिला मंडल के चार संकुल में मंगलवार को किया गया. भारती महिला संघ की ओर से मंगलवार को रोजगार भारती महिला संघ बुंडू, नारी शक्ति भारती महिला संघ ओरदाना, उज्जवल भारती महिला संघ उतासारा व ओम शांति भारती महिला संघ अंगवाली उतरी सहित 86 ग्राम संगठनों में बैठक कर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई. मौके पर रंजीत कुमार महतो, हेमंत कुमार, अनुज कुमार महतो, कार्तिक महतो, गुडिया देवी, सविता देवी, मो. युसूफ, महेंद्र त्रिवेदी, मीना देवी, सुप्रिया देवी, पूनम देवी, उमा देवी, कुंती देवी, शोभा देवी, शीला देवी, लीला देवी, रेनुका देवी, सोनाली देवी, आशा देवी, रेणु देवी सहित विभिन्न महिला संघ की महिलाएं उपस्थित थे.
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झारखंड राज्य के बोकारो जिला से मोबाइल वाणी संवाददाता शिवनारायण महतो जानकारी दे रहे हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में पेंशन व दिव्यांगता शिविर का हुआ आयोजन। इस शिविर में भारी संख्या में लोग आये थे। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
झारखंड राज्य के बोकारो जिला से मोबाइल वाणी संवाददाता जे एम रंगीला जानकारी दे रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के फैसले के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। ईडी ने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश अवैध है और टिप्पणियां पक्षपातपूर्ण हैं।