मध्यप्रदेश राज्य से दीप नारायण साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि वो गुड़गांव स्थित एक कंपनी में कार्य करते हैं। नौकरी करने के दौरान ही उनकी तबीयड़ ख़राब हो गयी और उन्होंने छुट्टी ले कर इलाज करवाने लगे। ईएसआई से इलाज़ ठीक से नहीं होने के कारण उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया। उन्हें अब मज़दूरी नहीं मिल रही। कंपनी वाले उन्हें अब नौकरी पर वापस नहीं रख रहे हैं। कंपनी से बात करने पर कहते हैं कि दीप जी को दोबारा नई जॉइनिंग करवा कर कंपनी में वापस रखा जाएगा।

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जी आपको बताना चाहेंगे कि इसका समाधान केवल यूनियन बनाकर ही किया जा सकता है। बिना यूनियन बनाए बिना संघर्ष किए इस समस्या का हल सरकार अपने आप नहीं करने वाली।आप इसकी शिकायत लेबर दफ्तर में दर्ज कर सकते है लेकिन इसके लिए आपके पास काम करने का कोई भी एक प्रमाण होना ज़रूरी है। जिससे आप ये साबित कर सके की आप कंपनी में काम कर रहे है।
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June 26, 2019, 11:55 a.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   workplace entitlements  

हमारे एक श्रोता कालीचरण साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं उन्हें साझा मंच के बहुत सारे कार्यक्रम बहुत पसंद हैं। साझा मंच तरह तरह के मदजूरों के लिए कार्यक्रम चला रहा हैं जो बहुत ही सराहनीय हैं। महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं जो बहुत ही अच्छा हैं। कंपनियों में मज़दूरों के साथ शोषण होता हैं ,उनके लिए साझा मंच मज़दूरों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अच्छा रहा हैं

हमारे एक श्रोता कालीचरण जी साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि उन्हें रफ़ी की डायरी बहुत अच्छी लगी। भाषायी आधार पर जो भेदभाव होता हैं वो कंपनी मैनेजमेंट की त्रुटियाँ के वज़ह से होता हैं।

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मध्यप्रदेश राज्य के शिवपुरी ज़िला से लालू शर्मा साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि प्रवासी मज़दूर रोज़गार के अभाव में दुसरे प्रदेश में जाते हैं। परन्तु दूसरे क्षेत्र में रोज़गार मिलने के बावज़ूद भी उनका शोषण होता हैं। और कई मज़दूरों को काम का भुगतान भी नहीं मिलता हैं।फैक्ट्री में मज़दूरों को बंधक बना कर रखते हैं और इस वज़ह से बहुतों की जान तक चल गई। शिवपुरी ज़िला में पहले खदानें,फैक्टरियाँ आदि थी।फैक्टरियों व खदानों के बंद होते ही बेरोज़गारी के कारण यहाँ मज़दूरों की संख्या इतनी बढ़ गई हैं कि मज़दूर बीच चौराहें पर खड़े हो कर काम के तलाश में रहते हैं और इस कारण जाम जैसी समस्या उत्पन्न होना आम हो गया हैं।

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Nov. 7, 2018, 10:47 a.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   pension  

राज्य मध्यप्रदेश जिला शिवपुरी से साझा मंच के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जो ये श्रम विभाग के द्वारा 21000 रूपये की जो राशि दी जाती है। उसे हम श्रम विभाग से किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कहाँ जाना होगा कैसे आवेदन करना होगा जानकारी दें।

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साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताती है कि,यह योजना श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिए बनाया गया है।जिसमें श्रमिक के बेटे की प्रथम बार शादी के लिए 21000 रूपये की राशि दी जाएगी।इस राशि का भुगतान शादी के तीन दिन पहले किया जाएगा।ताकि मजदूरों को शादी के लिए कर्ज नहीं लेना पड़े।मजदूरों को 15 दिन पहले ऑनलाइन या ऑफ़लाइन शादी की फाइल श्रम विभाग को भेजनी होगी।यह भी बताया गया की श्रमिकों के लिए पंजीकरण के प्रक्रिया को सरल किया गया है।श्रम विभाग से मान्यता प्राप्त 5 श्रमिक संगठनों या ग्राम सचिव अथवा पटवारी बीडीओ व स्थानीय निकाय के माध्यम से भी श्रमिक अपना पंजीकृत करा सकतें है।
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July 12, 2018, 4:15 p.m. | Location: 1129: Dl- Ncr, Delhi | Tags: govt entitlements   int-PAJ   labour  

मध्यपरदेश राज्य के शिवपुरी जिला से ख़ुशीराम तिवारी ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम यह बताया कि श्रम विभाग के द्वारा दिया जाने वाला श्रमिकों के बेटे-बेटी को 21000 विवाह राशि दी जा रही है।इस राशि को मजदुर भाई कैसे प्राप्त करें और इस से सबंधित क्या -क्या प्रमाण की आवशयकत है।

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साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताती है कि,यह योजना श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिए बनाया गया है।जिसमें श्रमिक के बेटे की प्रथम बार शादी के लिए 21000 रूपये की राशि दी जाएगी।इस राशि का भुगतान शादी के तीन दिन पहले किया जाएगा।ताकि मजदूरों को शादी के लिए कर्ज नहीं लेना पड़े।मजदूरों को 15 दिन पहले ऑनलाइन या ऑफ़लाइन शादी की फाइल श्रम विभाग को भेजनी होगी।यह भी बताया गया की श्रमिकों के लिए पंजीकरण के प्रक्रिया को सरल किया गया है।श्रम विभाग से मान्यता प्राप्त 5 श्रमिक संगठनों या ग्राम सचिव अथवा पटवारी बीडीओ व स्थानीय निकाय के माध्यम से भी श्रमिक अपना पंजीकृत करा सकतें है।
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May 30, 2018, 3:12 p.m. | Location: 1129: Dl- Ncr, Delhi | Tags: govt entitlements   int-PAJ   labour  

मध्यप्रदेश शिवपुरी से गजेंद्र सिंह लोदी साझा मंच के माध्यम से बताते हैं कि मध्यप्रदेश में मजदूरों को बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है। जिससे मजदुर अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं