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बिहार राज्य के मधुबनी जिला से मुन्ना कुमार यह जानना चाहते हैं कि एक दिव्यांग व्यक्ति को कितना किलो राशन दिया जाता है और क्या प्रति व्यक्ति का कार्ड होना अनिवार्य है

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आपको बताना चाहते हैं कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत अब दिव्यांगों को भी अत्यंत न्यूनतम दर पर हर महीने पैंतीस किलो अनाज मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अंत्योदय राशन कार्ड बनवाना होगा, तभी आप इस सुविधा का लाभ ले पाएँगे। चूँकि यह योजना अत्यंत असहाय और गरीब परिवारों और दिव्यांगों के लिए शुरू की गयी है, ऐसी स्थिति में अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो दिव्यांग होने के बावजूद आपका अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बन सकता।साथ हीआप 'हमारी वाणी' के निशुल्क नंबर 9266344222 पर भी यह सवाल पूछ सकते हैं।
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Aug. 12, 2020, 9:35 p.m. | Tags: information   int-PAJ   PDS   government scheme  

बिहार राज्य के जमुई ज़िला से मुन्ना ,साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के रिश्वत मांगी जाती है। नहीं देने पर किसी और लाभार्थी को लाभ मिल जाता है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल लगाने का प्रयास करते है परन्तु फ़ोन कोई रिसीव नहीं करता है।

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आपको बताना चाहते हैं कि अगर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नम्बर रिसीव नहीं होता, तो आप आप श्री आरo एसo सिंह जी के कार्यालय नम्बर 011- 23062279 पर कॉल कर या ईमेल आईडी dirhfa1-mhupa@gov.in पर मेल कर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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Aug. 5, 2020, 7:04 p.m. | Tags: skd   int-PAJ   housing   governance  

जमुई, बिहार से मुन्ना साझा मंच मोबाईल वाणी के माध्यम से जानना चाहते हैं कि इनके लेबर कार्ड में आनेवाला पूरा पैसा इनसे ले लिया जाता है, इसके लिए क्या कारवाई करनी चाहिए?

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बताना चाहेंगे कि बिहार के लेबर हेल्प लाइनहै (011-23792009, 011-23014326 और 011-23013884).ये तीनों नंबर चौबीस घंटे और सातों दिन (24×7) सेवा में रहेंगे।
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July 9, 2020, 10:29 p.m. | Tags: int-PAJ   labour  

बिहर राज्य के जमुई ज़िला से मुन्ना ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि मंगलवार शाम चार बजे प्रधानमंत्री पूरे देश को सम्बोधित करेंगे।

जमुई, बिहार से मुन्ना साझा मंच मोबाईल वाणी को बता रहे हैं कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित नौकरीयाँ उन्हें न देकर दूसरों को दे दी जाती हैं। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को इस समय चार प्रतिशत आरक्षण मिलता है और निजी क्षेत्र की नौकरियों में पाँच प्रतिशत। लेकिन उनके लिए आरक्षित चार प्रतिशत नौकरियों में से सिर्फ़ दो प्रतिशत ही उन्हें मिलती हैं, इसमें भी दृष्टिबाधितों को नौकरीयाँ नहीं मिलती हैं, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या फिर निजी। इस परिस्थिति के ज़िम्मेदार व्यक्तियों पर सख़्त कारवाई होनी चाहिए।

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बिहार के जमुई ज़िले से मुन्ना साझा मंच मोबाईल वाणी को बता रहे हैं कि साझा मंच के सारे कार्यक्रम, समाचार, रफ़ी की डायरी, सम्वाददाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट्स आदि सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं और आपलोग इसी तरह मेहनत कर अच्छे कार्यक्रम बनाते रहिए।