दोस्तों, यह साल 2024 है। देश और विश्व आगे बढ़ रहा है। चुनावी साल है। नेता बदले जा रहे है , विधायक बदले जा रहे है यहाँ तक की सरकारी अधिकारी एसपी और डीएम भी बदले जा रहे है। बहुत कुछ बदल गया है सबकी जिंदगियों में, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देश की सरकार तो एक तरफ महिला सशक्तिकरण का दावा करती आ रही है, लेकिन हमारे घर में और हमारे आसपास में रहने वाली महिलाएँ आखिर कितनी सुरक्षित हैं? आप हमें बताइए कि *---- समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमें किस तरह के प्रयास करने की ज़रूरत है ? *---- महिलाओं को सही आज़ादी किस मायनों में मिलेगी ? *---- और घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए ?
देश की राजनीति और चुनावों पर नजर रखने वाली गैर सरकारी संस्था एडीआर के अनुसार लगभग 40 फीसदी मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 25 फीसदी ने उनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा अपने शपथ पत्र में की है। सांसदों के आपराधिक रिकॉर्ड का विश्लेषण उनके ही द्वारा दायर किये शपथ पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर संख्या के आधार पर देखा जाए तो मोजूदा संख्या 763 लोकसभा और राज्यसभा) में से 306 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिनमें से 194 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं जिसमें हत्या, लूट और रेप जैसे गंभीर मामले हैं। जिनमें अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है।
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा वीसी के माध्यम से स्व-सहायता समूहों की बहनों से संवाद किया गया। इस संवाद कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने स्थित मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और स्व-सहायता समूहों की बहनों द्वारा देखा व सुना गया।
मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित सौंसर नपा
भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत रबी वर्ष 2023-24 रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं, चना, मसूर व सरसों के उपार्जन के लिये ई-उपार्जन पोर्टल पर कृषकों का पंजीयन किया जा रहा है। गेहूँ फसल के पंजीयन के लिये अंतिम तिथि 6 मार्च 2024 और चना, मसूर व सरसों फसल के पंजीयन के लिये अंतिम तिथि 10 मार्च 2024 निर्धारित की गई हैं। कृषक निर्धारित 98 सहकारी समितियों व सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित केन्द्रों पर कार्य दिवस में पंजीयन करा सकते हैं। उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले के किसान एमपी ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र, सायबर कैफे और स्वयं के मोबाईल अथवा कम्प्यूटर से भी निर्धारित लिंक पर जाकर अपनी फसल का पंजीयन करा सकते हैं।
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मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 5 से 10 मार्च तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में मंत्रीगण, विधायकगण, राज्य स्तरीय अधिकारियों, समस्त कमिश्नर, कलेक्टर्स, सीईओ जिला पंचायत एवं संबंधित जिला अधिकारियों की बैठक ली । इस दौरान कलेक्टर कार्यालय छिन्दवाड़ा के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर एवं प्रभारी नगर निगम आयुक्त श्री के.सी.बोपचे सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं जिले के जनप्रतिनिधिगण वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुये ।
एडीआर संस्था ने अपनी एक और रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में राजनीतिक पार्टियों की कमाई और खर्च का उल्लेख है। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे राजनीतिक पार्टियां अपने विस्तार और सत्ता में बने रहने के लिए बड़े पैमाने पर खर्च करती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे बड़े सत्ता धारी दल ने बीते वित्तीय वर्ष में बेहिसाब कमाई की और इसी तरह खर्च भी किया। इस रिपोर्ट में 6 पार्टियों की आय और व्यय के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई एम और बीएसपी और एनपीईपी शामिल हैं। दोस्तों, *---- आपको क्या लगता है, कि चुनाव लडने पर केवल राजनीतिक दलों की महत्ता कितनी जरूरी है, या फिर आम आदमी की भूमिका भी इसमें होनी चाहिए? *---- चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई खर्च की सीमा के दायेंरें में राजनीतिक दलों को भी लाना चाहिए? *---- सक्रिय लोकतंत्र में आम जनता को केवल वोट देने तक ही क्यों महदूद रखा जाए?