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मध्यप्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिला से राजेश तिवारी मोबाइल वाणी के माध्यम से लकी साहू से साक्षात्कार किया। लकी साहू ने बताया कि ई-श्रम कार्ड बनवाने में बहुत ही समस्या आ रही है। इस समस्या का कारण इंटरनेट की सुविधा न मिलने बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है
जनपद पंचायत सौंसर के द्वारा 15 वे वित्त आयोग अनुदान राशी का नियमानुसार सभी सदस्यों के क्षेत्र में शासन की ओर से जारी निर्देशा नुसार वितरण होना था। 15 वे वित्त आयोग की राशि वितरण संबंध में हुई बैठक में सभी जनपद सदस्यों ने तय किया गया था कि प्रत्येक जनपद क्षेत्र में राशि दी जाए, पंरतु जनपद व्दारा शी वितरण में भेदभावपूर्ण निति अपनाई गई जो क्षेत्रीय जनता के साथ अपमान है । सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा देने वाली भाजपा सरकार का मजाक उड़ाने का कार्य सौंसर जनपद पंचायत में देखने को मिल रहा है । राशी वितरण सूची से स्पष्ट हो रहा है कि जनपद अध्यक्ष के क्षेत्र में सर्वाधिक राशी स्विकृत करना अन्य क्षेत्र की जनता के साथ भेदभाव है । यदी इस 15 वित्त आयोग अनुदान राशि को सभी बीस क्षेत्र में बराबर वितरण नहीं किया जाता है तो मजबूरन जनपद पंचायत सौंसर के समक्ष अनशन करना पड़ेगा जिसके समस्त परिणामों की जिम्मेदारी सौंसर जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी की होगी । उक्ताशय की जानकारी जनपद पंचायत क्षेत्र क्र.3की जनपद सदस्य श्रीमती सुमन दिनकर पातुरकर ने देते हुए बताया की कुछ ही क्षेत्र जैसे रंगारी जनपद क्षेत्र के सवरणी मे 22 लाख रुपये का आबंटन तो तीनखेडा- सायखेडा क्षेत्र में 40 लाख तो घोटी जनपद के परतापुर अम्बाडी मे 13 लाख तो घडेला मे 10 लाख का वितरण कीया गया जबकी सौंसर ब्लॉक में 20 जनपद क्षेत्र है इसमें कुछ क्षेत्रीय को कुछ भी नहीं दीया गया तो कुछ क्षेत्र में 3-4 लाख रुपये ही दीये गये ऐसा जनपद पंचायत मुख्यमंत्री कार्यपालन अधिकारी ने क्यों कीया यह जाच का विषय है। जबकि सदस्यों की बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ था की 10-12 लाख का एक ही कार्य क्षेत्र में कीया जाना था जीसका प्रोफार्म भी सभी सदस्यों से भर कर लिया गया था किन्तु जब वितरण की सूची जारी हुयी इसमे मिथ्या कथन था की यह सुची सभी सदस्यों की सहमति से जारी की गयी है. शासन के आदेश नुसार ऐसा बडा कार्य जो 10-12 लाख रुपये का हो जो की पर्याप्त फंड के अभाव में ग्राम पंचायत नहीं कर पाती ऐसा एक कार्य एक जनपद क्षेत्र में हो जो 10-12 लाख की लागत का हो ऐसी राशी प्रत्येक जनपद क्षेत्र में स्वीकृत स् करनी चाहिए थी पर जनपद पंचायत सौंसर द्वारा ऐसा न करके भेदभाव पूर्ण राशी का वितरण किया जीससे जनपद सदस्यों को अपने क्षेत्र की जनता को जवाब देना मुश्किल हो रहा है. अत: वितरित राशी की सुची को तत्काल रोक लगा कर शासन के नियमानुसार सभी जनपद सदस्यों की सहमति से समान वितरण किया जाए अन्यथा मजबूरन अनशन जैसा कदम उठाया जायेगा जिसके समस्त परिणामों की जिम्मेदारी जनपद पंचायत सौंसर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों की होगी ।
मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा से मोबाइल बानी के माध्यम से योगेश के साथ शुभम को बता रहें हैं की इ-श्रम कार्ड क्या है जो भी मजदुर, दिहाड़ी मजदुर , किसान मजदुर और प्रवाशी श्रमिक मजदुर है उनके लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जहाँ इ-श्रम कार्ड बनाया जा रहा है जिससे के सरकार को एक डाटा मिल सके और भविष्य में सरकार कोई योजना लाती है तो इन सभी मजदुर भाइयों को लाभ मिल सके। इ-श्रम कार्ड का आवेदन किसी भी सीएस सेण्टर से ऑनलाइन किया जा सकता है।
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