साथियों, आपके यहां पानी के प्रदूषण की जांच कैसे होती है? यानि क्या सरकार ने इसके लिए पंचायत या प्रखंड स्तर पर कोई व्यवस्था की है? अगर आपके क्षेत्र में पानी प्रदूषित है तो प्रशासन ने स्थानीय जनता के लिए क्या किया? जैसे पाइप लाइन बिछाना, पानी साफ करने के लिए दवाओं का वितरण या फिर पानी के टैंकर की सुविधा दी गई? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कैसे पीने के पानी की सफाई करते हैं? क्या पानी उबालकर पी रहे हैं या फिर उसे साफ करने का कोई और तरीका है? पानी प्रदूषित होने से आपको और परिवार को किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं?
सुनिए डॉक्टर स्नेहा माथुर की संघर्षमय लेकिन प्रेरक कहानी और जानिए कैसे उन्होंने भारतीय समाज और परिवारों में फैली बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई! सुनिए उनका संघर्ष और जीत, धारावाहिक 'मैं कुछ भी कर सकती हूं' में...
उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर से के सी चौधरी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि हमारे समाज में कुछ लोगों का मानना है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का विवादित बयान सामने आया कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए यह भी जरूरी है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जागरूक नहीं होतीं, तब तक उन्हें अपने अधिकार नहीं मिल सकेंगे और जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होतीं, तब तक जागरूकता नहीं होंगी और वे तब तक अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान पाएंगी।
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"गांव आजीविका और हम" कार्यक्रम के तहत हमारे कृषि विशेषज्ञ कपिल देव शर्मा केला की फसल में बोरान की कमी के लक्षण तथा उपचार के बारे में जानकारी दे रहे हैं । अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें
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संतकबीरनगर: मेंहदावल थाना क्षेत्र के परसा पाण्डेय गांव में सर्प दंश से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह खेत में मेड़ बांधने गया था।मेंहदावल के परसा पाण्डेय गांव निवासी सागर चौहान (35) पुत्र जोखन अपने खेत में मेंड़बंदी करने गए थे।इसी दौरान सांप ने ड़स लिया। इसके प्रभाव से उनकी मौत हो गई। वे ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया।
उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर से के सी चौधरी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है की सत्ता दल अपने लालच में लोगों को सत्ता में आने का लालच देता है और फिर सत्ता में आने के बाद वे वादों को भूल जाते हैं। जो महिलाएँ खानाबदोश होती हैं, उन्हें केवल मतदान के समय याद किया जाता है और बाकी समय पर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अक्सर वे अपने अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाती हैं। आदिवासी कई स्थानों पर बसे हुए हैं और अपने मताधिकार का ठीक से उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उनके पास आधार कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं या वोटर कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं।