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एक सामान्य समझ है कि कानून और व्यवस्था जनता की भलाई के लिए बनाई जाती है और उम्मीद की जाती है कि जनता उनका पालन करेगी, और इनको तोड़ने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके उलट भारतीय न्याय संहिता में किये गये हालिया बदलाव जनता के विरोध में राज्य और पुलिस को ज्यादा अधिकार देते हैं, जिससे आभाष होता है कि सरकार की नजर में हर मसले पर दोषी और पुलिस और कानून पूरी तरह से सही हैं।
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35 हजार पात्र हो सकते हैं सब्सिडी से वंचित संतकबीरनगर: केंद्र सरकार उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को दीपावली के पर्व पर मुफ्त में गैस सिलेंडर देने जा रही है। यह लाभ ऐसे कनेक्शनधारकों को मिलेगा जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। जिले के 35 हजार कनेक्शनधारकों का खाता अब भी आधार से लिंक नहीं है। ऐसे में ये उपभोक्ता सिब्सिडी से वंचित हो जाएंगे। जनपद में 1 लाख 28 हजार 217 उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक हैं। इन गरीब गैस उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दो चरणों में मुफ्त में निशुल्क एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। प्रथम चरण में यह सिलेंडर नवंबर से दिसंबर माह में दिया जाएगा। वहीं दूसरा सिलेंडर होली यानि कि जनवरी से मार्च तक दिये जाएंगे। उभोक्ताओं को तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित मूल्य देकर सिलेंडर लेना होगा। उसके बाद तेल कंपनियां आधार प्रमाणित बैंक खाते में निर्धारित सब्सिडी उस खाते में भेजेंगी। लेकिन जनपद के 35 हजार इन गरीब कनेक्शन धारकों को मुफ्त में गैस सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। सभी गैस एजेंसी के संचालक अपने कनेक्शन धारकों से संपर्क कर बैंक खाता को आधार से लिंक कराने का कार्य करेंगी ताकि इन गरीब गैस कनेक्शन धारकों को सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ उन तक पहुंच सके। जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ल ने बताया कि सभी एजेंसी संचालकों को पत्र भेजा गया है, जिसमें वे उपभोक्तओं से मोबाइल से संपर्क कर बैंक खाते को आधार से लिंक कराने के लिए प्रेरित करेंगे। ताकि सभी को इस योजना का लाभ मिल सके