पिछले 10 सालों में गेहूं की एमएसपी में महज 800 रुपये की वृद्धि हुई है वहीं धान में 823 रुपये की वृद्धि हुई है। सरकार की तरफ से 24 फसलों को ही एमएसपी में शामिल किया गया है। जबकि इसका बड़ा हिस्सा धान और गेहूं के हिस्से में जाता है, यह हाल तब है जबकि महज कुछ प्रतिशत बड़े किसान ही अपनी फसल एमएसपी पर बेच पाते हैं। एक और आंकड़ा है जो इसकी वास्तविक स्थिति को बेहतर ढ़ंग से बंया करत है, 2013-14 में एक आम परिवार की मासिक 6426 रुपये थी, जबकि 2018-19 में यह बढ़कर 10218 रुपये हो गई। उसके बाद से सरकार ने आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिए इससे पता लगाना मुश्किल है कि वास्तवितक स्थिति क्या है। दोस्तों आपको सरकार के दावें कितने सच लगते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि देश में गरीबी कम हुई है? क्या आपको अपने आसपास गरीब लोग नहीं दिखते हैं, क्या आपके खुद के घर का खर्च बिना सोचे बिचारे पूरे हो जाते हैं? इन सब सरकारी बातों का सच क्या है बताइये ग्रामवाणी पर अपनी राय को रिकॉर्ड करके
दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत तरावड़ी पंचायत ग्राम कचहरी बस्ती वार्ड नंबर 3 में कई वर्षों से नल जल योजना आरंभ नहीं हुआ है ग्रामीणों में काफी गुस्सा का माहौल दिखाओ वही ग्रामीणों का कहना है कि जब से नल जल योजना की शुरुआत हुई है तब से हमारे गांव में शुद्ध पेयजल पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है नल जल योजना सिर्फ कागज में ही दिखता है असल में आज तक हम लोगों को शुद्ध जल नहीं मिला है हम किशनगंज प्रकार प्रशासन से मांग करते हैं कि इस का जांच किया जाए और तुरंत और विलंब इसको चालू की जाए ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके धन्यवाद
दिघलबैंक प्रखंड क्षेत्र के पदमपुर पंचायत वार्ड नंबर 12 नल जल योजना अंतर्गत खराब होने के कारण कहीं दिनों से पानी नहीं आ रहे हैं ग्रामीण का कहना है कि शुद्ध पानी का बहुत जरूरी है सरकार से मांग किया है जल्दी से ठीक किया जाए
किशनगंज ,बहादुगंज प्रखंड क्षेत्र के भीडाधर पंचायत वार्ड नंबर 11 नल जल योजना अंतर्गत खराब होने के कारण कहीं दिनों से पानी नहीं आ रहे हैं ग्रामीण का कहना है कि शुद्ध पानी का बहुत जरूरी है सरकार से मांग किया है जल्दी से ठीक किया जाए
देश के किसान एक बार फिर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले साल नवंबर 2020 में किसानों ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के रद्द करने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया था और इसके बाद अगले साल 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए थे, हालांकि इस दौरान करीब सात सौ किसानों की मौत हो चुकी थी। उस समय सरकार ने किसानों की कुछ मांगों पर विचार करने और उन्हें जल्दी पूरा करने का आश्वासन दिया था लेकिन ऐसा अब तक नहीं हआ है। और यही वजह है कि किसान एक बार फिर नाराज़ हैं।
साथियों गर्मी का मौसम आने वाला है और इसके साथ आएगी पानी की समस्या। आज की कड़ी में हम आपको बता रहे है कि बरसात के पानी को कैसे संरक्षित कर भूजल को बढ़ाने में हम अपना योगदान दे सकते है। आप हमें बताइए गर्मियों में आप पानी की कौन से दिक्कतों से जूझते हैं... एवं आपके क्षेत्र में भूजल कि क्या स्थिति है....
दोस्तों,सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इंदौर जिले के महू से लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग शुक्ला ऊर्जा के बारे में जरुरी जानकारी दे रहे हैं। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी जानकारी..
सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत देश के लगभग 1 करोड़ लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी जानकारी
बिहार राज्य के किशनगंज जिले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत किशनगंज पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खगड़ा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित कर केंद्र सरकार पर जम कर साधा निशाना । इससे पूर्व वे बंगाल के इस्लामपुर से एनएच 27 से सीधे किशनगंज के फरिंगोला पहुंचे।जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार नफरत और हिंसा की राजनीति करती है । देश को बांटने की बात करती है। वही हम मोहब्बत इज्जत भाईचारे की बात करते है। राहुल गांधी ने देश के वरीय आईएएस अधिकारियों पर लगाए जात पात के आधार पर निर्णय लेने के आरोप। राहुल ने कहा दिल्ली में बैठे 90 आईएएस अफ़सर जो देश के लिए नीतियों और बजट का निर्धारण करते है। वो पिछड़ी जातियों के लिए भेदभाव करते हुए उन्हें 100 रुपये में सिर्फ़ 5 प्रतिशत हिस्सा देते है। उन्होंने कहा कि जब हमने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा खत्म की तो लोगों ने पूछा कि आपकी यात्रा तो उन जगहों पर गई नही जहां देश का राजनीति सेन्टर है सोशल जस्टिस का सेन्टर है तब मैंने सोचा एक नई यात्रा की शुरूवात करना चाहिए । उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आजतक मणिपुर नही गए हैं।जहां लोगों की हिंसा में जाने जा रही है।उन्होंने देश मे जाती जनगणना कराने की मांग की। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जिस विजिन से इंडिया का नींव रखे थे। उसी के सामने ही आत्मसर्पण कर बैठे। आने वाले समय मे जनता उन्हें जवाब देगी ।