केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को प्रवासी श्रमिकों के कार्यस्थल पर सुरक्षित वापसी को ले कर दिशा निर्देश जारी किए . गुरुवार को केन्द्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों कार्य-स्थलों पर सुरक्षित वापसी तथा उनके कल्याण के सन्दर्भ में सम्बंधित राज्य सरकारों विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया. श्रम-कानूनों को ठीक से लागू करने श्रमिकों को उचित सुविधाएँ उपलब्ध करवा पाने में असफ़ल रहने के बाद इसने गंतव्य स्थलों वाले राज्यों की सरकारों को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए कि प्रवासी श्रमिकों को सैनीटाइजर्स, साबुन और फेस मास्क्स की नियमित उपलब्धता के साथ_साथ निश्चित अंतराल पर उनकी चिकित्सकीय जाँच भी सुनिश्चित की जाए. इस सन्दर्भ में इसने यह भी निर्देशित किया की नियोक्ताओं को श्रमिकों को आवासीय सुविधाएँ तथा एक समय का यातायात शुल्क भी प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए. इसके साथ ही उनकी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वो प्रवासी श्रमिकों के बच्चों का पंजीकरण/नामांकन विद्यालयों में कराएँ। प्रवासी श्रमिकों के श्रोत-राज्यों को यह सलाह दी गयी है कि वो राज्य से बाहर जाने वाले सभी श्रमिकों से सम्बन्धित आँकड़े निर्धारित प्रारूप में एकत्रित करें। इन आँकड़ों में श्रमिकों के नाम, उम्र, फ़ोन नंबर, गंतव्य स्थल का पता, व्यवसाय/आजीविका और आधार संख्या से सम्बन्धित सूचनाएँ सम्मिलित हैं. श्रोत एवं गंतव्य से सम्बन्धित राज्य सरकारें सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि में प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं. विश्व का सबसे बड़ा रोज़गार कार्यक्रम सिकुड़ता जा रहा है. अपने गृह राज्यों को लौटने वाले उन प्रवासियों के लिए नरेगा अत्यधिक दबाव के कारण संकट में आती प्रतीत हो रही है जिनको गाँवों में आजीविका हेतु पर्याप्त कार्य की आवश्यकता है. इस वर्ष लगभग एक चौथाई समय में जॉब-कार्ड्स ज़ारी करने के साथ यह योजना प्रति प्रति न्यूनतम १०० दिनों के लिए कार्य के अवसर उपलब्ध करवाने का आश्वासन देती है परन्तु वास्तविकता यह है कि इस वर्ष यह पिछले वर्ष के दौरान ३४ दिनों तक कार्य उपलब्ध कराने के अपने औसत आँकड़े से भी पीछे रह गयी है. अप्रैल माह से ले कर अब तक 8.2 करोड़ श्रमिकों ने इस योजना के अन्तर्गत कुछ कार्य मिलने की बात कही है परन्तु इनमें से अधिकांश लोगों को कुछ ही दिनों के लिए कार्य मिल पाया है. साथ ही, इसमें मिलने वाली Rs.१९४/दिन की मज़दूरी प्रवासी श्रमिकों के रूप में अर्जित की जाने वाली 400 रुपये/दिन की मज़दूरी से लगभग आधी है. सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अर्थशास्त्रियों ने ऐसे में यह माँग करना प्रारम्भ कर दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कार्य की बढ़ती माँग के सन्दर्भ में पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता है. EPFO में 0.35 प्रतिशत की कटौती. शुक्रवार को भविष्य निधि ने घोषणा की कि इसके 5 करोड़ खाता धारकों को उनकी जमा राशि पर मिलने वाले 8.50 प्रतिशत वार्षिक घोषित ब्याज पर 0.35 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. 2019-20 की अवधि के लिए आने वाले कुछ सप्ताहों मिलने वाले भुगतान की ब्याज-दर अब 8.15 प्रतिशत होगी जबकि शेष 0.35 प्रतिशत ब्याज का भुगतान दिसंबर 2020 में किये जाने की बात कही गयी है. यह 2018-19 में किये गए 8.65% के भुगतान में हुई अतिरिक्त कमी है और साथ ही साथ इक्विटी निवेश से होने वाली आय में अस्थिरता का एक परिणाम भी है. ब्याज में की गयी इस कमी से सभी खाताधारियों सेवानिवृत्ति के सन्दर्भ में की गयी बचतों पर नकारात्मक असर पड़ेगा जिसकी आलोचना केंद्रीय श्रमिक संघों यथा भारतीय मज़दूर संघ और AITUC द्वारा की जा रही है.
लॉकडाउन के बाद अपने गृह राज्यों में तीन करोड़ आंतरिक प्रवासियों के साथ, सवाल यह है कि उनमें से कितने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जीविकाएँ पाएंगी और कितने लोग वापस आएंगे और कितने वेतन पर आएंगे? इस महामारी दौर में भारत के साथ-साथ बांग्लादेश से आए प्रवासियों को रोजी-रोटी का भारी नुकसान हुआ है। प्रवासी कामगारों के लिए एक प्रमुख गंतव्य ईरान की... खाड़ी देश है।भारत और बांग्लादेश कुछ लोगों को वापस लाने में मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अक्टूबर में विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसते हुए, बिहार सरकार ने कई वर्षों से मतदाता सूची से हटने वाले प्रवासियों को पंजीकृत करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। ऑडियो पर क्लिक कर सुनें पूरी ख़बर...
तमिलनाडु के वस्त्र-उद्योगों में बाल-श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के चिन्ह/संकेत तमिलनाडु के एक कतायी कारख़ाने या स्पिनिंग मिल से 35 बच्चों को मुक्त कराए जाने के बाद से वस्त्र-कारख़ानों में बाल-श्रम की समस्या से निबटने के प्रयास बढ़ गए हैं। चाइल्डलाइन, जो बच्चों के लिए काम करने वाले एक आपातकालीन टोल फ़्री नम्बर है, की सूचना पर पिछले सप्ताह त्रिपुर में 32 लड़कियों और 3 लड़कों को बाल-श्रम से मुक्त कराया गया। ज़िले के बाल कल्याण समिति के अनुसार ये बच्चे बिना किसी साप्ताहिक छुट्टी के प्रतिदिन 14 घंटे काम करने को बाध्य किए जाते थे।तिरुपुर जिलाधीकारी के विजयकार्थिकेयन ने बताया कि इस घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन ने प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्रों में बालश्रमिकों की खोज करने के लिए अपने प्रयास बढ़ा दिए हैं, अब, जबकि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद भारत धीरे-धीरे खुलने लगा है, बाल-श्रम उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता इस बात से चिंतित हैं कि बालश्रमिक, जो अभी तक विद्यालयों में पढ़ने के लिए वापस नही जा सके हैं, उन कारख़ानों द्वारा भर्ती और शोषित किए जाएँगे जो प्रवासी श्रमिकों की कमी से उबरने के प्रयास करने में लगे हैं। आशा कार्यकर्त्री - भारत की कोविड-विरोधी अग्रिम पंक्ति इस सप्ताहांत शुक्रवार को केंद्रीय व्यापार संघों के आह्वान पर लगभग 6 लाख आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा एक राष्ट्र-व्यापी हड़ताल करने की अपेक्षा थी। 10 केन्द्रीय व्यापार संघों द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार कार्यकर्त्रियाँ इस बात को ले कर विरोध प्रदर्शन कर रहीं हैं कि सरकार कोविड-19 के विरुद्ध लड़ायी में उनका पर्याप्त तथा अपेक्षित सहयोग नही कर रही है। इसमें सुरक्षा उपकरणों का अभाव, समय पर वेतन प्रदान नही करने तथा जोखिम भत्तों का भुगतान नही करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। 2005 से सक्रिय आशायें देश के विशाल ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक मातृत्व-स्वास्थ्य-सुरक्षा तथा टीकाकरण जैसे स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमुख कार्यक्रमों को पहुँचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती रही हैं। कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी की शुरुआत से ही आशा कार्यकर्तियाँ छिट-पुट विरोध प्रदर्शन और हड़ताल करती रही हैं। जुलाई माह में भी लगभग 40000 आशा कार्यकर्तरियों ने कर्नाटक में बेहतर सुरक्षा उपकरणों और 12000 रुपए प्रतिमाह के तय वेतन को बढ़ाने की माँगों को ले कर हड़ताल किया था। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के नही आने के कारण उद्योग जगत् श्रमिकों की कमी से झूझने को बाध्य। भारत में सख़्त लॉकडाउन के कारण घर लौट चुके प्रवासी श्रमिकों के कारण देश के कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों जैसे खनन, विनिर्माण और खुदरा क्षेत्रों में श्रमिकों की अत्यधिक कमी चिंताजनक परिस्थितियाँ निर्मित होने लगी हैं। इण्डिया रेटिंग़्स एंड रीसर्च के अनुसार यदि आगामी महीनों में कर्मचारी-श्रमिक काम पर वापस नही लौटते हैं तो विनिर्माण और उत्पादन क्षेत्र को श्रमिकों की कमी के कारण मज़दूरी-वेतन में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर विशेषकर छोटी कम्पनियों की लाभोत्पादकता या लाभ पर भी पड़ेगा। इस सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि लगभग 30 प्रतिशत खनन क्षेत्र और 13 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के श्रम के सहारे संचालित होता रहा है।
Transcript Unavailable.
Transcript Unavailable.
नमस्कार आदाब ससरिकाल श्रोताओं साप्ताहिक समाचार कार्यक्रम सारा जहाँ हमारा में आपका स्वागत है 2030 तक भारत में 4 करोड़ 40 लाख पुरुषों की और एक करोड़ 20 लाख महिलाओं की नौकरी चली जाएगी मैककिंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में पाया गया है कि कंपनियों में रोबोट के बढ़ते इस्तेमाल के कारण 2030 तक भारत में एक करोड़ 20 लाख महिलाओं की नौकरी चली जाएगी, जबकि पुरुषों के बारे में अनुमान लगाया गया है कि 4 करोड़ 40लाख पुरुषों की नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी।ऑटोमेशन की जवह से भविष्य में महिलाओं की नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। बेरोज़गारी ने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा इस बारे में 10 देशों में ये सर्वे कराया गया था,सर्वे के अनुसार, भारत में खेती, वन, मछली पकड़ने, परिवहन और वेयरहाउसिंग में ऑटोमेशन के कारण महिलाओं की नौकरियां कम होंगी। इसमें नौकरी पाने की क़तार में लगे लोगों को अपना हुनर और शिक्षा दोनों को बढ़ाना होगा। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था डगमग है और जो रिपोर्टें आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि इस समय बेरोज़गारी ने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जबकि रोज़गार में महिलाओँ की भागीदारी 27% के निचले स्तर पर बनी हुई है। ऑटोमेशन पूरी दुनिया में रोज़गार के लिए ख़तरा बन गया है और दुनिया के कई देशों में ट्रेड यूनियनों ने काम के घंटे कम करने की मांग करने लगी हैं। कंपनी में रोबोट के अधिक इस्तेमाल से मज़दूरों के अधिकाधिक बेरोज़ग़ार ऑटोमेशन का सबसे बड़ा असर मैन्युफ़ैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में पड़ने वाला है। इसे लेकर कंपनियां और सरकारें भी चिंतित हैं क्योंकि रोबोट के अधिकाधिक इस्तेमाल से मज़दूरों के अधिकाधिक बेरोज़ग़ार होने की आशंका बढ़ती जा रही है। ये सर्वे विकसित देशों कनाडा, फ़्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमरीका जबकि विकासशील देशों चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ़्रीका में किए गए। इन 10 देशें की आबादी पूरी दुनिया की आधी है और इऩ देशों की जीडीपी पूरी दुनिया के मुकाबले 60% है। 30 लाख महिलाओं की नौकरी जाएगी सर्वे के मुताबिक खेती, वन और मछली पालन में 40 लाख महिलाओं की नौकरी जाएगी। हस्तशिल्प और इससे जुड़े व्यापार में 30 लाख महिलाओं की नौकरी जाएगी और अन्य कारोबार में जुड़ी 20 लाख महिलाएं बेरोज़गार हो जाएंगी। विडंबना है कि जो नई नौकरियां पैदा होंगी वो मैन्युफ़ैक्चरिंग, इमारत निर्माण में और स्वास्थ्य सेवाओं में होंगी क्योंकि खेती की हिस्सेदारी घटेगी। मैककिंसी के मुताबिक, भारत में 10 लाख से एक करोड़ 10 लाख महिलाओं को अपने कौशल में निखार लाने की ज़रूरत है। यानी उन्हें खेती से अलग ग़ैर खेती वाले व्यवसायों में जाना होगा। तो श्रोताओं यदि आप भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहें हैं और पूँजीवादी युग में पूँजी की समस्या से झूझ रहें हैं और अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो दबाएँ नंबर 3 और अगर यह खबर आपको पसंद आई है तो दबाएँ नंबर 5 साथ ही सुनते रहें साँझा मंच मज़दूरों का अपना मीडिया चैनेल।
चुनाव दर चुनाव ये मुद्दा गर्माता है कि आखिर प्रवासी मज़दूर जो काम के सिलसिले में एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते रहते हैं, और छुट्टी न मिलने के कारण वोट नहीं दे पाते उनके लिए क्या विक्लप निकाला जा ना चाहिए, लेकिन हर बार ये मुद्दा राज नेताओं की चर्चाओं में ही सिमट कर रह जाता है। बात करें अगर बिहार की तो यहां पहले चरण के मतदान के लिए ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, लेकिन खामोशी है उन प्रवासी श्रमिकों की ज़िदगी में जो चाहते हुए भी लोकसभा के इस महापर्व में मतदान नहीं कर पाएंगे। होली के बाद बिहार से तमिल नाडू लौटने वाले कुछ श्रमिकों ने बताया कि उन्हें कंपनियों की तरफ से साफ फरमान था कि अगर एक दिन भी रुक गए, तो नौकरी गई। वोट डालने के लिए वो वापिस नहीं आ सकते। यहीं हाल दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों का है, जो चाहते हुए भी वोट नहीं कर पाएंगे। कपड़ा उद्योग में लगे श्रमिकों के लिए इस समय सबसे ज्यादा काम रहता है, अधिक्तर श्रमिक वोट डालने के बारे में सोच भी नहीं रहे, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि सरकार ऐसा विक्लप निकाले कि वो लोग दूर रहते हुए भी वोट डाल सकें। गौरतलब है कि बीते साल लोकसभा ने लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 2017 पास किया था, जिसमें प्रवासी भारतीय मतदाताओं की परेशानियों को दूर करने की पहल की गई है जिससे वे अपने निवास स्थान से अपने मताधिकार का प्रयोग ( यानि की प्रॉक्सी वोटिंग) कर सकें, लेकिन इस दौरान जब भारत में प्रवासी मजदूरों के सामने मतदान को लेकर आने वाली समस्याएं पर ध्यान दिए जाने कि बात उठी तो सरकार का कहना था कि चुनाव आयोग ने एक समिति बनाई है जो इस विषय में अध्ययन कर रही है, उन्हें भी उचित अधिकार दिया जाएगा। एनआरआई की तरह देश के अंदर यहां से वहां जाकर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को भी प्रॉक्सी से मताधिकार देने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना था कि एनआरआई और प्रवासी श्रमिकों की तुलना नहीं की जा सकती, प्रवासी श्रमिक भारत में ही रहते हैं। यही तो विड्म्बना है कि जहां वो रहते हैं उनके गृह राज्य में उनके मुद्दे सुने नहीं जाते क्योंकि वो तो मतदान के समय अपने राज्य में आते नहीं, और जहां वो रहते हैं, वहां राजनेताओं को उनमें कोई दिलपचस्पी नहीं क्योंकि प्रवासी मज़दूर उनका वोटबैंक नहीं है। ऑक्सफ़ोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट ने भारत में अपनी पहली रिपोर्ट रेटिंग गिग इकोनॉमी प्लेटफ़ॉर्म (यानि कि ऐसा बाज़ार व्यव्था यहां छोटे ठेके या फ्रीलांस काम ज्यादा हो) को उनकी कामकाजी परिस्थितियों – काम पर न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से जारी किया है।गिग इकोनॉमी में प्रवेश करने वाले कई भारतीयों के साथ, जिसमें लेबरफोर्स भी शामिल है, जो फ्लिपकार्ट, उबेर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा प्रबंधित किया जाता है, दूसरों के बीच कार्यस्थल की स्थिति एक महत्वपूर्ण विचार बन गई है।वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने अपनी डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स आर्म ईकार्ट के लिए भारत में सात अंकों की स्कोरिंग के साथ कंपनी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया।फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म फूडपांडा, कैब सर्विसेज प्लेटफॉर्म ओला और उबर ने न्यूनतम मजदूरी के मापदंड को पूरा करते हुए सिर्फ दो अंक हासिल किए। इस रिपोर्ट ने बाजार को पांच मोर्चों पर मापा – निष्पक्ष वेतन, उचित काम करने की स्थिति, उचित अनुबंध, जो नियम और शर्तों, निष्पक्ष प्रबंधन और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के आसपास पारदर्शिता है। पिछले 14 सालों में देश की करीब 5 करोड़ ग्रामीण महिलाएं अपनी नौकरियां छोड़ चुकी हैं। 2004-05 से शुरू हुए इस सिलसिले के तहत साल 2011-12 में नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी सात प्रतिशत तक कम हो गई थी। इसके चलते नौकरी तलाशने वाली महिलाओं की संख्या घट कर 2.8 करोड़ के आसपास रह गई। ये आंकड़े एनएसएसओ की पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) 2017-18 की रिपोर्ट पर आधारित हैं जिन्हें जारी करने पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। आंकड़ों के मुताबिक, साल 2004-05 की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर 49.4 फीसदी से घटकर 2017-18 में 24.6 फीसदी रह गई। हालांकि इसके विपरीत एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि शिक्षा में उच्च भागीदारी की वजह से महिलाएं नौकरियों से बाहर हो रही हैं, लेकिन इस एक कारण से इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी कम होने को सही नहीं ठहराया जा सकता।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बढ़ते पूंजीवाद को लेकर भारत को चेताया, कहा- खड़ा हो सकता है सामाजिक विद्रोह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बढ़ते पूंजीवाद से समाज में होने वाले विद्रोह को गंभीर खतरा बताते हुए चेताया है। उनके मुताबिक विशेषकर 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी के बाद आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था लोगों को बराबर अवसर उपलब्ध नहीं करा पाई है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर राजन ने एक कार्यक्रम में बताया कि अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करते समय दुनियाभर की सरकारें सामाजिक असमानता को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके राजन ने कहा कि पूंजीवाद गंभीर खतरे में है, क्योंकि इसमें कई लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहे हैं और जब ऐसा होता है तो पूंजीवाद के खिलाफ विद्रोह खड़ा हो जाता है। वास्तव में जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उनकी स्थिति बिगड़ी है।" राजन ने कहा , "संसाधनों का संतुलन जरूरी है , आप अपनी पसंद से कुछ भी चुन नहीं सकते हैं। वास्तव में जो करने की जरूरत है वह अवसरों में सुधार लाने की जरूरत है।" बीते एक साल में किसान और श्रमिक संगठनों की ओर से निकाले गए प्रदर्शन मार्च हों या नोएडा में हाल ही में हाइपैड फैक्ट्री में श्रमिकों की ओर से किया गया हंगामा देखें या नीमराना में अपने अधिकारों को लेकर डायकेन फैक्ट्री श्रमिकों के चल रहे संघर्ष की बात करें तो कही न कहीं रघुराम राजन द्वारा ज़िक्र किए गए पूंजीवाद के खिलाफ सामाजिक विद्रोह के कुछ उद्हारण हम देख सकते हैं। ज़रूरत है उच्च् कौशल प्रशिषण को बढ़ावा देकर कुशल श्रेणी श्रमिक तौयार करने की जिससे आर्थिक असमानता और पूंजीवाद के बढ़ रहे खतरे को रोका जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उच्च कुशल श्रमिकों के अभाव से रोज़गार के अवसर नहीं मिल पाते हैं।
8 मार्च को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कहीं अपने अधिकाराों की मांग को लेकर रैलियां निकाली गई, कहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर मार्च निकले, सभाओं का आयोजन किया गया, तो कई कंपनियों में महिला दिवस पर जश्न मनाकर महिलाओं को सम्मान देने की औपचारिकता पूरी की गई, लेकिन अगर हम महिला दिवस की शुरूआत के पीछे कारण और इसके मौजूदा परिवेश को देखें तो कुछ समानताओं और बहुत सी भिन्नताओं के साथ तुलना कर सकते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत लगभग एक शताब्दी पहले साल 1908 में तब हुई थी जब 15000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च किया था। महिलाओं ने काम के घंटे कम करने, बेहतर वेतन और मतदान के अधिकार के लिए मार्च किया था। जिसके बाद साल 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में महिला दिवस मनाया गया। 108 साल बाद भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए हर साल मार्च निकाल रही हैं, कभी वेतन में समानता के लिए, कभी घरेलू हिंसा या कार्यस्थल पर शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए महिलाएं आज भी संघर्ष कर रही हैं। महिला दिवस के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली के दौरान राजनितीकरण का रंग भी खूब दिखा, सत्ताधारी सरकार के खिलाफ नारों के बीच महिलाओं के मुद्दे कहीं खोते हुए दिखे। छोटे से लेकर बड़े शहरों में रैलियों का आयोजन किया गया, कही बाइक रैली, तो कहीं पैदल मार्च कर महिला सशक्तिकरण के लिए जागरुक किया गया। बहुत सी कंपनियों में जश्न का प्रबंधन कर कामकाजी महिलाओं को प्रोतसाहित करने की औपचारिकता पूरी की गई, क्योंकि वेतन समानता, कार्यस्थल में शोषण मुक्त माहौल ये सब बातें तो बस बातों में ही गुम हो जाती हैं। विश्व स्तर पर भी महिला दिवस पर अगल-अलग रंग दिखे कही महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद की गई तो कही दबाने की कोशिश भी हुई। तुर्की में इस्तांबुल पुलिस ने विरोध प्रदर्शन पर लगी रोक की अवहेलना करने पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शहर के ‘सेंट्रल एवेन्यू’ में एकत्र हुई हजारों महिलाओं पर आंसू गैस के गोले दोगे।ये महिलाएं उन्हें अधिक अधिकार दिए जाने की मांग करने और हिंसा को नकारने के लिए रैली करने पहुंची थीं। इसी बीच महिला दिवस पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संघठन की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1990 के दशक से महिलाओं के रोज़गार की स्थिति में नाममात्र सुधार हुआ है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन पाने में 150 साल अभी और लगेंगे। कुल मिला कर हम कह सकते हैं कि महिला दिवस मनाने का उदेश्य तभी पूरा हो सकेगा, जब धरातल पर स्थिति बदलेगी।
दिल्ली सरकार ने सीवर की सफाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सीवर की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड की ओर से 200 अत्याधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं, जिससे कि अब सफाई कर्मचारियों को सीवर के अंदर नहीं उतरना पड़ेगा। ये मशीनें छोटी गलियों में भी सफाई का काम आसानी से कर सकेंगी। मशीनों से सीवर की सफाई तय समय पर हो सकेगी और जाम की समस्या खत्म होगी। गौरतलब है कि सफाई समय पर न हो ने के कारण ही कई बार सीवर इस कदर जाम हो जाते हैं कि सीवर लाइन ही बदलनी पड़ जाती है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इन मशीनों से समय-समय पर सीवर तय शेड्यूल पर साफ किए जाएंगे और जाम की समस्या से लोग परेशान नहीं होंगे। हायड्रॉलिक, जेटिंग और लोडिंग प्रक्रिया के ज़रिए ये मशीने 30 फीट गहराई तक सफाई कर सकेंगी, जिससे कि अब सफाई कर्मचारियों को सीवर में उतरना नहीं पड़ेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आने वाले राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के आंकड़ों के मुताबिक साल 1993 से लेकर 2018 तक कुल 676 सफाईकर्मियों की सीवर में उतरने से मौत हुई है। इसमें सबसे ज्यादा 194 मौतें तमिलनाडु में हुई हैं। वहीं, गुजरात में 122, दिल्ली में 33, हरियाणा में 56 और उत्तर प्रदेश में 64 मौतें हुई हैं। नरेगा योजना के तहत काम करने के बाद मजदूरी का भुगतान न होना, आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने के फैसले और समय पर राशन नहीं मिलने के विरोध में मध्य प्रदेश के खंडवा में जागृत दलित आदिवासी संगठन पदाधिकारियों के साथ लोगों ने रैली निकाली। कोतवाली का घेराव कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। इनके मुताबिक गरीबों ने नरेगा योजना के तहत जुलाई, अगस्त में काम किया था। लेकिन केंद्र सरकार ने नाममात्र का बजट दिया है। इसके चलते कई लोगों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में भुखमरी फैल रही है। आदिवासी भाईयों को जंगल से बेदखल करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन इस फैसले पर प्रधानमंत्री चुप रहे। इसलिए इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। साथ ही गरीबों को समय पर राशन नहीं मिल रहा है। मजदूरी के रुपए नहीं मिलने के कारण ही जिले से पलायन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि 15 दिन में गरीबों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।