चकिया आईसीआईसीआई बैंक लूटकांड में एसआईटी ने चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से लूट के दो लाख रुपये, टैब, हथियार, कारतूस, चार सेलफोन व मादक पदार्थ बरामद किया गया है। बैंक में प्रवेश कर लूट मचाने वाला बदमाश मुजफ्फरपुर के अहियापुर भिखनगर का निवासी है। एसपी कांतेश कुमार मिश्र का कहना है कि बैंक लूटकांड को बारह बदमाशों ने मिलकर अंजाम दिया था।वैसे बैंक के अंदर पांच बदमाश ही घुसे थे।उसके अन्य साथियों लाइनर, प्लान बनाने से लेकर आश्रय देने का काम किया था। सभी को चिन्हित कर लिया गया है। एसआईटी अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार बदमाशों में मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाने के भिखनगर निवासी रंजीत कुमार कुशवाहा उर्फ त्रिवेदी, चकिया थाना क्षेत्र के हिन्दु चकिया मोहल्ले के अंकुश कुमार, मधुबन थाना क्षेत्र के डिहु टोला निवासी प्रदीप कुशवाहा उर्फ प्रभात कुमार व चकिया थाना क्षेत्र के रानीगंज मोहल्ले के कन्हैया कुमार शामिल है। बदमाशों के पास से देसी पिस्तौल, चार कारतूस, 1.5 किलोग्राम मादक पदार्थ, बैंक से लूटे गये दो लाख रुपये नगद, बैंक से लूटे टैब जिस पर आईसीआईसीआई का लोगो लगा, व बदमाशों के पास से चार सेलफोन बरामद किया गया।
जिले के 22 प्रखंडों के बच्चों को अभी और टेक्स्ट बुक की किताब का इंतजार करना पड़ेगा। अब तक सिर्फ पांच प्रखंडों में ही किताब की आपूर्ति हुई है। वह भी सिर्फ कक्षा छह के बच्चों के लिए ही किताब की आपूर्ति हुई है। इन प्रखंडों को हुई है आपूर्ति समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय के अनुसार,अभी जिले के पांच प्रखंडों के 15 हजार 181 बच्चों के लिए वर्ग 6 की किताब आयी है।इन प्रखंडों में बनकटवा, आदापुर,रामगढ़वा, रक्सौल व मेहसीशामिल है।इनमें, बनकटवा में हिन्दी का 1771 सेट व मिक्स 149 सेट, आदापुर में हिन्दी में 3548 सेट व मिक्स 694 सेट, मेहसी में हिन्दी 2813 सेट व मिक्स 71 सेट, रामगढ़वा में हिन्दी 2730 सेट व मिक्स 112 सेट, रक्सौल में हिन्दी 2999 सेट व मिक्स 294 सेट किताब उपलब्ध करायी गयी है। विभाग के अनुसार, बनकटवा प्रखंड के द्वारा किताब का वितरण गुरुवार को किया गया है। वहीं, शेष 22 प्रखंडों के बच्चों को अभी किताब के लिए इंतजार करना होगा। डिमांड के 70 प्रतिशत ही किताब हुई है आवंटित जितना किताब का डिमांड किया गया है, उसका 70 प्रतिशत ही आवंटित हुआ है। इस प्रकार जिले में करीब 10 लाख बच्चों के लिए किताब का डिमांड है। जिसका 70 प्रतिशत अर्थात जिले को 6 लाख 96 हजार 247 बच्चों के लिए अभी किताब मिलना है। कहते हैं डीपीओडीपीओ समग्र शिक्षा हेमचंद्र के अनुसार अभी जिले के पांच प्रखंडों को किताब आया है। किताब वर्ग 6 के बच्चों के लिए आया है। शेष प्रखंडों में भी जल्द किताब की आपूर्ति होगी।
सूबे के विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर शुरू हो रहे च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) कोर्स में कई विषयों में कक्षाएं वीडियो के जरिए चलाई जाएंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय इस पर काम कर रहा है। किताबें तैयार होने तक शिक्षक वीडियो मैटेरियल बनाकर इनसे पढ़ाएंगे। राज्य के उच्च शिक्षा सलाहकार प्रो. एनके अग्रवाल ने बताया कि सीबीसीएस के तहत जो भी नए कोर्स शुरू होंगे उनका स्टडी मैटेरियरल शिक्षक तैयार करेंगे। यही नहीं, उसकी ऑनलाइन कक्षा भी लेंगे। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों से स्मार्ट क्लास की स्थिति की जानकारी मांगी गई है। स्मार्ट क्लास के अलावा विवि में तकनीकी सुविधाओं की क्या स्थिति है, इसका विवरण भी मांगा गया है। प्रो. अग्रवाल ने बताया कि स्नातक का सिलेबस बनाने के लिए गठित कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। सिलेबस तैयार करने के लिए राजभवन ने पांच कुलपतियों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी के समन्वयक प्रो. अग्रवाल बनाए गए हैं। इसी सत्र से बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक का नया सिलेबस जारी होगा। 50 से अधिक कॉलेजों में नहीं है स्मार्ट क्लास बीआरएबीयू में 111 कॉलेज हैं जिनमें स्नातक की पढ़ाई होती है। इसमें 50 से अधिक कॉलेजों में स्मार्ट कक्षाएं नहीं हैं। वर्ष 2015 में नैक के मूल्यांकन के समय पीजी विभाग और कुछ कॉलेजों में स्मार्ट क्लास बनाए गए थे, लेकिन वह भी अब नहीं चलते हैं। स्मार्ट क्लास में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और कर्मचारी भी नहीं हैं। विश्वविद्यायल के शिक्षकों ने बताया कि कॉलेजों में संसाधन की कमी है। ऐसे में हमलोग वीडियो से कक्षाएं कैसे लेंगे।
बीआरएबीयू के16 कॉलेजों का पहली बार होगा नैक बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के 16 कॉलेजों का पहली नैक मूल्यांकन होगा। इसकी जानकारी बीआरएबीयू के आईक्यूएसी निदेशक प्रो. कल्याण कुमार झा ने दी। उन्होंने बताया कि इन 16 कॉलेजों में तीन कॉलेजों ने आईआईक्यूए (इंस्टीट्यूशन इनफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट) का फॉर्म भर दिया है। जिन कॉलेजों ने आईआईक्यूए भरा है उसमें श्रीकृष्ण महिला कॉलेज मोतिहारी, सीएन कॉलेज साहेबगंज और जेएलएमएन कॉलेज घोड़ासहन शामिल है। बाकी कॉलेजों को 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। इसके अलावा 23 कॉलेज नैक की दूसरी साइकिल में जाएंगे। इन कॉलेजों का वर्ष 2015 में एक बार नैक हो चुका है। इन कॉलेजों को अपनी सालाना रिपोर्ट जमा करनी है।
सरकार द्वारा निर्धारित डेड लाइन पर गुरुवार से गेहूं की अधिप्राप्ति शुरू हो गयी है। जिले में 5 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं खरीद के लिए टास्क फोर्स की बैठक कर वित्तीय वर्ष 2021-22 तक अंकेक्षित जिले में 272 समितियों का चयन किया गया है। प्रति समिति एक लॉट यानी 290 क्विंटल गेहूं खरीद का निर्देश दिया गया है। इस परिपेक्ष्य में समितियों को कैश क्रेडिट करने की प्रक्रिया की जा रही है।लेकिन सरकारी निर्देश के मुतलिक खरीद कार्य शुरू करने के दौरान महज दो किसान से करीब 50 क्विंटल ही गेहूं की खरीद की गयी है। किसानों का कहना है कि बाजार में गेहूं का रेट 2200 से 2300 रुपये क्विंटल है। जबकि सरकार के द्वारा महज 2125 रुपये क्विंटल दर निर्धारित किया गया है। जिससे सरकारी पचड़े में पड़ने से बेहतर किसान लोकल व्यापारियों के हाथों गेहूं बेचना ज्यादा श्रेयस्कर समझ रहे हैं। मार्केट रेट अधिक होने से जिले में लोकल व्यापारी गेहूं खरीदकर बाहर के बाजार में भेज रहे हैं। डीसीओ आरएन पांडेय ने बताया कि गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी गयी है।
डीएम सौरभ जोरवाल ने गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय से सम्बन्धित आवश्यक पंजी व अन्य पंजी को देखा। डीएम ने मौजूद कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डीसीएलआर शंकर शरण के साथ आरटीपीएस निरीक्षण किया । उन्होंने दलालों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी ताकि जरूरतमंद लोगों कोई असुविधा न हो। पुन डीएम ने निबंधन कार्यालय पहुंच काम से आये लोगों से कार्यालय के क्रिया कलापों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की। मौके पर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल भूमि उप समाहर्ता के अलावा अनुमंडल कर्मी मौजूद
अब शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाव कार्य में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा गया है। इसकी शुरूआत प्रयोग के तौर पर शहर के लुअठहां क्षेत्र से की गयी है। यहां अधिकतर प्रशासनिक कार्यालय, आवास, पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि स्थित है। मोतिहारी नगर निगम के प्रभारी नगर आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रयोग के तौर पर लुअठहां क्षेत्र में डोर-टू-डोर कूड़ा कार्य में स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को लगाया गया है। इसकी शुरूआत शुक्रवार से हुई है। ताकि लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़े।
डुमरियाघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर महिला की ननद ने गुरुवार को थाना में आवेदन दिया है। जिसमें उसने विश्रामपुर दुबौली गांव के रहने वाले शंभू पासवान को आरोपित किया है। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा ने बताया की मामले में एफआईआर दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल जांच में भेज दिया गया है। आरोपित को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।
शहर में लचर हो चुकी ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गयी है। इसके तहत नगर निगम ने दिशा-निर्देश जारी किया है। जिसका अनुपालन नहीं होने पर कार्रवाई होगी।आगामी 25 अप्रैल से इसको लेकर अभियान भी शुरू होने जा रहा है।जागरूकता के लिए माइकिंग भी करायी जाएगी। मुख्य पथ में उजली पट्टी के बाहर बाइक, गाड़ी खड़ी करने पर होगा जुर्माना शहर के मुख्य पथों में उजली पट्टी से मार्किंग की गयी है। मोतिहारी नगर निगम के प्रभारी आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि उक्त पट्टी से बाहर बाइक, गाड़ी, ढेला आदि नहीं लगाना है। इसी प्रकार दुकानदार भी दुकान से बाहर सड़क पर सामान फैला कर नहीं बेचेंगे। ऐसा करते पाये जाने पर वाहनों व सामान को जब्त कर जुर्माना वसूला जाएगा। वाहनों को जब्त कर मुफस्सिल थाना में रखा जाएगा। जहां डीटीओ के द्वारा जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 25 अप्रैल से अभियान शुरू होगा। इसके पूर्व लोगों को जागरूक करने के लिए माइकिंग की जाएगी।
कोचिंग संचालकों को जीएसटी नंबर लेकर छात्रों से लिए गये शुल्क पर 18 प्रतिशत कर का भुगतान करना है। जो कोचिंग संचालक जीएसटी नंबर नहीं लिए हैं,उनको 15 दिनों की मोहलत दी गयी है। इस निर्धारित अवधि में कागजात तैयार कर जीएसटी नंबर लेना है। जो कोचिंग संचालक इस अवधि में जीएसटी नंबर नहीं कराएंगे उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश राज्य कर संयुक्त आयुक्त मोहन कुमार ने राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय कक्ष में बुधवार को कोचिंग संचालकों को दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी के दायरे में अभी तक 35 कोचिंग को चिन्हित किया गया है। इसमें करीब एक दर्जन कोचिंग संचालक जीएसटी नंबर लेकर कर का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन शेष कोचिंग संचालकों के द्वारा जीएसटी नंबर नहीं लिया गया है। वैसे कोचिंग संचालकों को जीएसटी नंबर लेने का एक मौका दिया गया है। इसके बावजूद जीएसटी नंबर नहीं लेने वाले कोचिंग पर छापेमारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि विगत दिनों तीन कोचिंग पर छापेमारी की गयी थी। उन कोचिंग का जीएसटी नंबर नहीं रहने पर करीब 12 लाख रुपये की पेनाल्टी लगायी गयी है। जिसका भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर सहायक राज्य कर संयुक्त आयुक्त जितेन्द्र कुमार, ललितेन्दु राय, राजकिशोर राम सहित कोचिंग संचालक उपस्थित थे।