झारखंड से मोबाइल वाणी के साझा मंच पर सर्वेश तिवारी बताते हैं कि झारखंड सरकार विधि विभाग द्वारा जारी विनियमन 2019 को मानकी मुंडाओं ने सिरे से खारिज किया। उन्होंने मांग की है कि विधि विभाग द्वारा जारी विनियमन को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय, हाईकोर्ट के न्याय निर्णय, झारखंड महाधिवक्ता के परामर्श, विधि व राजस्व विभाग के सचिव के परामर्श और मुख्यमंत्री द्वारा सदन में की गई घोषणा के आलोक में शीघ्र ही विलकिंसन रूल्स 20 के तहत मानकी मुंडा न्याय पंचायत किया जाए।
