लोकसभा चुनाव को लेकर लातेहार जिले के सरकारी कार्यालय में सभी प्रकार की छुट्टी रद्द कर दी गई है। चुनाव को लेकर अब रविवार को भी सभी चुनावी कोषांग में आम दिनों की तरह कार्य संपादित किए जाएंगे। लातेहार डीसी गरिमा सिंह ने सभी कोषांग के वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है, कि किसी भी अधिकारी अथवा चुनाव से जुड़े कर्मियों को छुट्टी नहीं दे।
रांची/सीएम चंपाई सोरेन ने डिग्री कॉलेज समेत 119 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, बोले अब पोटका में भी मिलेगी उच्च शिक्षा* सीएम चंपाई सोरेन ने डिग्री कॉलेज समेत 119 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा दिया. उन्होंने कहा कि अब पोटका में भी बच्चों को उच्च शिक्षा मिलेगी.
रांची :* झारखंड में मैट्रिक-इंटर का परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। अब झारखंड शैक्षणिक परिषद (जैक) बोर्ड समय पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी में जुट गई है। इन दिनों कॉपियों की जांच की जा रही है। नौ मार्च से शुरू हुई कॉपियों की जांच को इस महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद 15 दिनों के भीतर टेबुलेशन का काम पूरा कर अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक रिजल्ट प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है। *क्या बोले जैक अध्यक्ष अनिल महतो.?* इस संबंध में जैक (JAC) अध्यक्ष अनिल महतो ने कहा कि हमारी कोशिश है कि रिजल्ट देने में देरी न हो। इसलिए कॉपियों की जांच तेजी से की जा रही है। हालांकि, जेपीएससी (JPSC) समेत कुछ परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इस वजह से कॉपियों की जांच की गति जरूर धीमी हो गयी है। *प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा 3 लाख रुपए* जैक अध्यक्ष ने कहा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले टॉपर्स को जैक द्वारा सम्मानित किया जाएगा. पुरस्कार स्वरूप प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को तीन लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को दो लाख तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को एक लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। *मैट्रिक-इंटर की परीक्षा में 7.66 लाख स्टूडेंट्स हुए हैं शामिल* इस साल राज्य में आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से 26 फरवरी तक हुई, जिसमें 7.66 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए। इनमें 4 लाख 21 हजार 678 परीक्षार्थी मैट्रिक में और 3 लाख 44 हजार 822 छात्र इंटरमीडिएट में हैं। जैक बोर्ड द्वारा कॉपियों की जांच के लिये विभिन्न जिलों में 67 मूल्यांकन केंद्र बनाये गये हैं। इन मूल्यांकन केंद्रों में से 36 मैट्रिक और 31 इंटरमीडिएट के लिए केंद्र बनाये गये हैं। इस बार मूल्यांकन के तरीकों में बदलाव किया गया है। मार्क्स फाइल का प्रारूप भी बदल दिया गया है, जिसके तहत अंकों की तीन बार जांच की जा रही है। मार्क्स फाइल ओएमआर सीट आधारित होगी। जैक ने परीक्षकों को मूल्यांकन के दौरान 25 अभ्यर्थियों के अंक मार्क्स फाइल में लिखने का निर्देश दिया है।
भारत में शादी के मौकों पर लेन-देन यानी दहेज की प्रथा आदिकाल से चली आ रही है. पहले यह वधू पक्ष की सहमति से उपहार के तौर पर दिया जाता था। लेकिन हाल के वर्षों में यह एक सौदा और शादी की अनिवार्य शर्त बन गया है। विश्व बैंक की अर्थशास्त्री एस अनुकृति, निशीथ प्रकाश और सुंगोह क्वोन की टीम ने 1960 से लेकर 2008 के दौरान ग्रामीण इलाके में हुई 40 हजार शादियों के अध्ययन में पाया कि 95 फीसदी शादियों में दहेज दिया गया. बावजूद इसके कि वर्ष 1961 से ही भारत में दहेज को गैर-कानूनी घोषित किया जा चुका है. यह शोध भारत के 17 राज्यों पर आधारित है. इसमें ग्रामीण भारत पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है जहां भारत की बहुसंख्यक आबादी रहती है.दोस्तों आप हमें बताइए कि *----- दहेज प्रथा को लेकर आप क्या सोचते है ? और इसकी मुख्य वजह क्या है ? *----- समाज में दहेज़ प्रथा रोकने को लेकर हमें किस तरह के प्रयास करने की ज़रूरत है ? *----- और क्यों आज भी हमारे समाज में दहेज़ जैसी कुप्रथा मौजूद है ?
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रांची/लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 रुपये प्रति लीटर कम की गई हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम ₹2 रुपये कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है।
चुनावी बॉंड में ऐसा क्या है जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होने से बचाने के लिए पूरी जी जान से लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की डांट फटकार और कड़े रुख के बाद बैंक ने यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी, अब चुनाव आयोग की बारी है कि वह इसे दी गई 15 मार्च की तारीख तक अपनी बेवसाइट पर प्रकाशित करे।
सूत्रों के अनुसार सिएए नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए लोकसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति की तरफ से एक और विस्तार मिला था,देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सिएए) के नियम लागू होने का काउंट डाउन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने को लेकर पहले ही यह बात कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले तीन मुल्कों के छह गैर मुस्लिम प्रवासी समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता मिलने की राह प्रशस्त हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार, सिएए नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नियमों को तैयार करने के लिए लोकसभा में अधीनस्थ कानून पर संसदीय समिति की तरफ से एक और विस्तार मिला था।
भारत गंभीर भुखमरी और कुपोषण के से जूझ रहा है इस संबंध में पिछले सालों में अलग-अलग कई रिपोर्टें आई हैं जो भारत की गंभीर स्थिति को बताती है। भारत का यह हाल तब है जब कि देश में सरकार की तरफ से ही राशन मुफ्त या फिर कम दाम पर राशन दिया जाता है। उसके बाद भी भारत गरीबी और भुखमरी के मामले में पिछड़ता ही जा रहा है। ऐसे में सरकारी नीतियों में बदलाव की सख्त जरूरत है ताकि कोई भी बच्चा भूखा न सोए। आखिर बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं।स्तों क्या आपको भी लगता है कि सरकार की नीतियों से देश के चुनिंदा लोग ही फाएदा उठा रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि इन नीतियों में बदलाव की जरूरत है जिससे देश के किसी भी बच्चे को भूखा न सोना पड़े। किसी के व्यक्तिगत लालच पर कहीं तो रोक लगाई जानी चाहिए जिससे किसी की भी मानवीय गरिमा का शोषण न किया जा सके।