उत्तर प्रदेश राज्य, चंदौली से सुभाष चन्दर श्रमिक वाणी के माध्यम से, एक फ़िल्मी गाना प्रस्तुत कर रहें हैं। जिसका शीर्षक है "तुझे ना देखूं तो मुझे चैन मुझे आता नहीं है" .

उत्तरप्रदेश राज्य के चंदौली ज़िला से हमारे एक श्रोता ने साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि वो जिस कंपनी में कार्य करते है तो कंपनी प्रबंधन पांच महीनें से उनका पीएफ जमा नहीं कर रही है।

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Feb. 25, 2020, 4:36 p.m. | Tags: govt entitlements   int-PAJ   industrial work   workplace entitlements  

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Nov. 9, 2019, 11:28 p.m. | Tags: PADAM-ADV   govt entitlements   int-PAJ   workplace entitlements  

दिल्ली गुड़गावं से अंगत मौर्या साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि वे राजस्थान हाइवे सर्विस कपासेड़ा पेट्रोल पंप में बारह घंटे की नौकरी करते हैं। जिसके लिए उनके खाते में इक्कीस हज़ार वेतन भेजा जाता है जिसमे से ठेकेदार उन्हें सिर्फ साढ़े नौ हज़ार ही वेतन देता है। साझा मंच के माध्यम से वे आय प्रमाण पत्र में कितने वेतन वर्णित किया जाये इसकी जानकारी चाहते हैं

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अंगत मौर्य जी की समस्या वेतन के हड़प लिए जाने से संबंधित है। अगर आपके खाते मे 21 हज़ार वेतन आता है तो आपको 21 हज़ार से बिल्कुल भी कम नहीं मिलना चाहिए।अगर ठेकेदार ने आपके बाकी पैसे हड़प लिए हैं तो इसकी शिकायत आपको हरिनगर श्रम कार्यालय को लिखित शिकायत देनी चाहिए। दूसरा द्वारका कोर्ट मे आपको एक रिकवरी सूट ठेकेदार के खिलाफ डालना चाहिए। तीसरा आपके मानव और श्रम अधिकारों के हनन की शिकायत कापसहेड़ा पुलिस को करनी चाहिए।अंगत मौर्य ने आय प्रमाणपत्र का जिक्र किया है, सवाल किया है कितने का आय प्रमाणपत्र बनवाना चाहिए? इस संदर्भ मे जवाब है कि आपका आय प्रमाणपत्र भी 21 हज़ार का ही बनाया जाना चाहिए।
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Aug. 10, 2019, 1:10 p.m. | Tags: int-PAJ  

उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जिला से अंगद मौर्या मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं कि उद्योग विहार फैज-5 में लगभग बीस वर्ष से कार्य करते हैं। कम्पनी द्वारा मजदूरों को बोनस नहीं दिया जाता है। जब भी मजदुर बोनस पाने के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें कार्य से निकाल देने की धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि जहाँ बोनस मिलता है वहाँ जा कर काम करों हम बोनस नहीं देंगे। इस समाचार को जब साझा मंच में प्रसारित किया गया तो कम्पनी प्रबंधक द्वारा दीपावली में मजदूरों को वेतन के साथ-साथ बोनस का भी पैसा दिया गया।

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बताना चाहेंगे कि ऐसी स्थिती में नए कानून बनाने की नहीं बल्कि मौजूदा कानून को सही ढंग से लागू किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए श्रमिकों को सही जानकारी होना ज़रूरी है, साथ ही मिलकर कदम उठाना चाहिए।
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Sept. 11, 2018, 1:33 p.m. | Tags: grievance   wages   industrial work   collective action